प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको : परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं, जेठ १७ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ताले आइतबार मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको धारणा यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको जनाएका छन्। उक्त विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारले पनि कूटनीतिक नोटमार्फत दिएको र दुवै देशले सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यम तथा आपसी संवादबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रवक्ताले नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो खुला सीमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित भएको बताएका छन्। नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको तथा अन्य केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ का समस्या रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा नदी क्षेत्रलाई आधार बनाएर ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती तथा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सीमा व्यवस्थापनका लागि दुवै देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू सक्रिय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को लगत सङ्कलनका कार्यहरू संयुक्त रूपमा अघि बढिरहेको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
प्राविधिक समितिको अध्ययनले केही स्थानमा हाल नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतको उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनी गरेको अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी सबै समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्तामार्फत खोज्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।