आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय : विश्व बैंकको ८५ मिलियन डलर सहुलियत ऋण स्वीकार, पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार छुट

काठमाडौं, चैत २४ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकबाट बृहत् लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ११ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सो रकमले सो क्षेत्रको पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट (डोटी) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिने भएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट

सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले मुलुकमा इन्धनको मूल्यमा केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा वितरणमा असहजता भए आवश्यक परे जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ। सरकारले जनतालाई 'वर्क फ्रम होम' र विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन पनि आह्वान गरेको छ।

सरकारी कार्यालय स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णय

ललितपुर महानगरपालिका–३ पुल्चोकमा रहेको जलश्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–३ मा स्थानान्तरण गरिने भएको छ। सोही भवनमा रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय भने पुल्चोककै पुरानो भवनमा स्थानान्तरण गरिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सहकारी समितिका पदाधिकारीको राजीनामा स्वीकृत

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम र सदस्य ललिता कुमारी महर्जन एवं ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।

जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति

बैठकले विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाका लागि निजी र सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका निर्णयसमेत गरेको छ :

· नागदुङ्गा सुरुङ मार्गको पश्चिम खण्डअन्तर्गत धुनीबेंसी नगरपालिका–९ मा रहेको करिब ९ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति।
· पासाङल्हामु राजमार्गको बेत्रावती–धुन्चे–स्याक्रुवेशी सडक खण्डअन्तर्गत उत्तरगया गाउँपालिका–५ को करिब २ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति।
· काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि विभिन्न स्थानीय तहमा रहेको ४६.३९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने तथा सो क्षेत्रका १ हजार ८९८ गोटा रुख हटाउन स्वीकृति।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निर्णयहरूको जानकारी गराएकी थिइन् ।