युएन महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको माग: जलवायु संकटमा जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता

न्युयोर्क, असोज ९ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद्लाई मानवीय संकट मात्र नभई विकासकै आपत्कालका रूपमा बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिलाई स्मरण गर्दै नेपालले आफैंले सिर्जना नगरेको संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए।
उनले भने, “जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्ट बोकेर यात्रा गर्दैनन्।”
नेपाल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा पुस्ताको आशा बोकेको राष्ट्रका रूपमा महासभामा आउन चाहेको भए पनि अहिले मृत्यु र ठूलो विनाशका विषयमा बोल्नुपरेको उनले बताए। परिवारका सदस्य बेपत्ता भएपछि उनीहरू फर्किने आशामा बसेका परिवार र हिलो, ढुंगा तथा पानीमा हराएका आफन्त खोजिरहेका समुदायको अवस्थाले आफूलाई बोल्न बाध्य बनाएको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटले सडक, पुल, विद्यालय, घर, कृषि तथा जनजीविका नष्ट गर्नुका साथै भविष्यका लागि आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत प्रभावित पारिरहेको बताए। उनका अनुसार जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालजस्तो गरिब मुलुकले आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ।
“हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ, तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ,” उनले भने।
नेपालले भोगिरहेको संकटमा सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय संस्थाहरू, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति उनले आभार व्यक्त गरे। अब नेपालसामु पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको ठूलो जिम्मेवारी रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनलाई कुनै देश वा महादेशलाई दोष लगाउने विषय बनाउन नहुने बताए। त्यसको सट्टा साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताको भावना बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाअन्तर्गत स्वीकार गरिएको ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र आ–आफ्नो क्षमता’को सिद्धान्त कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो। ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकटमा बढी योगदान गर्ने र सामना गर्ने क्षमता बढी भएका देशहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताए।
“जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा रहेको सुन्दर शब्दमा मात्र सीमित हुन हुँदैन,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तन नेपालमा मात्र सीमित नरहने बताए।
उनले हिमनदी र हिमतालको जोखिम निगरानी गर्न भू–उपग्रह तथ्यांक र विज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित अनुगमन तथा संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। विपद् आउँदा तत्काल प्रभावकारी उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।
“नेपालले एक्लै उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन,” प्रधानमन्त्री शाहले भने।
उनले जलवायुजन्य विपद्पछि आवश्यक पर्ने चार चरणलाई राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका रूपमा अघि सार्दै त्यससँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलताको विषयलाई जोड दिए।
जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई ऋणभन्दा पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए। उनका अनुसार क्षति तथा नोक्सानी कोष, ग्लोबल वातावरण सुविधा लगायतका विद्यमान वित्तीय संयन्त्रको सहयोग अहिले पनि अत्यन्त अपर्याप्त छ।
जलवायु वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो हुन नहुने उनको भनाइ थियो। “घरमा आगो लागेको बेला परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाइँदैन, हामी तत्काल काम गर्छौँ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय पैसा उपलब्ध गराउने विषयमा मात्र सीमित नरहेको पनि बताए। कसले क्षतिको भार बोक्ने भन्ने वितरणात्मक न्याय, कसको आवाज सुनिने भन्ने प्रक्रियागत न्याय तथा हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित मुलुक र भावी पुस्ताको समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए।
सम्बोधनका क्रममा उनले विश्वमा युद्धका लागि अत्यन्त प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली बने पनि खाद्य तथा जनजीविकाका लागि त्यस्तो प्रणाली निर्माण हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
“हामीले युद्धका लागि निर्दोषरहित रसद प्रणाली भएको संसार बनाएका छौँ, तर खानाका लागि कमजोर रसद प्रणाली भएको संसार बनाएका छौँ,” उनले भने।
जलवायु परिवर्तनले आफूले तापक्रम नबढाएका देशलाई प्रभावित गरिरहेको र युद्धले आफूले सुरु नगरेका संकटको भारसमेत बोक्नुपरेको भन्दै उनले विश्वव्यापी सहकार्यमा गम्भीर कमजोरी रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै साना तथा गरिब मुलुकको आवाज पनि विश्व संस्थामा प्रभावकारी रूपमा सुनिने संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपाललाई मात्र नभई विश्वभरका पर्वतीय समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित मुलुक र भावी पुस्तालाई जलवायु नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।
“विश्वको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँदा हामी त्यसलाई सुन्न र तत्काल कार्य गर्न तयार हुनुपर्छ,” उनले भने।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने कामना गरेका थिए।