५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा भ्याट लगाउने निर्णय फिर्ता लिन कुलमान घिसिङको आग्रह

काठमाडौं, जेठ १८ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक, पूर्व मन्त्री तथा उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै घिसिङले उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति तथा उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको बताएका छन्। विद्युत खपत बढाउनुपर्ने बेला कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने नीति स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रिय विद्युतीकरण अभियानसँग मेल नखाने उनको भनाइ छ।
घिसिङले भारतलगायत धेरै देशले विद्युत प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गरिरहेका बेला नेपालले थप करको बोझ लगाउने निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका केही तर्कहरू वर्तमान विद्युत प्रणालीको अवस्था, उपलब्ध पूर्वाधार तथा नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यसँग मेल नखाने दाबी गरे।
“देशका सबै घरमा अहिले नै इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरियो भने ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्” भन्ने अभिव्यक्ति तथ्य र प्राविधिक यथार्थसँग मेल नखाने उल्लेख गर्दै घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यपछि प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार हाल देशभर १४ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन र ५ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा छन्। १३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेको तथा थप संरचना निर्माणाधीन रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणाली भूमिगत तथा आधुनिककरणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ।
घिसिङले इन्डक्सन चुलो, पानी तताउने उपकरण, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधन तथा चार्जिङ स्टेसनजस्ता प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा विद्युत भार एकैपटक र एउटै स्थानमा नआउने भएकाले सम्पूर्ण प्रणाली असफल हुने वा ट्रान्सफर्मर तथा सबस्टेसन ‘पड्किने’ तर्क यथार्थपरक नरहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हिजाेकाे संसद बैठकमा जवाफ दिंदा सबैले इन्डेक्समा खाना पकाउने हाे भने कमजाेर ट्रान्सर्फमर पड्कन सक्ने कुरा बताएका थिए ।
उनले स्थानीय स्तरमा समस्या देखिए तत्काल प्राविधिक समाधान गर्न सकिने क्षमता र संयन्त्र उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य नै भविष्यको बढ्दो विद्युत खपत व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताए।
घिसिङले उक्त करबाट उठ्ने रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेवा सुधार वा पूर्वाधार विस्तारमा नभई राज्यकोषमा जाने भएकाले सरकारले करको औचित्यबारे स्पष्ट र पारदर्शी व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनले विद्युत महसुलमा थप भार पार्ने यो निर्णयले भविष्यमा उपभोक्तालाई महसुल समायोजनमार्फत राहत दिने सम्भावनासमेत सीमित पार्ने चेतावनी दिएका छन्। स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ हरित ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कर लगाएर निरुत्साहित गर्नु दूरदृष्टिहीन र प्रतिगामी कदम भएको बताएका छन्।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित अर्थतन्त्र र स्वदेशी विद्युतको अधिकतम उपयोगका लागि सरकारले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू तथ्य, तथ्यांक र राष्ट्रिय हितका आधारमा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।