कानुनविपरीत शुल्क असुल्ने विद्यालयलाई कारबाही गरिने

काठमाडौं, चैत २५। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शुल्क असुल्ने संस्थागत विद्यालयहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

मन्त्रालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा केही निजी विद्यालयहरूले स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिने तथा नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना गरेर शुल्क असुल्ने कार्य जारी राखेको गुनासो आएको उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि पनि मन्त्रालयले यस्तो कार्य नगर्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको थियो। तर अझै पनि कानुनविपरीत शुल्क उठाउने गतिविधि नरोकिएको पाइएकाले अब कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जाने जनाएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार शिक्षा ऐन (संशोधनसहित) को दफा १६६ (६) अनुसार गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क सम्बन्धित विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै विद्यालयले निर्देशन अवज्ञा गरेमा सोही ऐनको दफा १६६ (७) बमोजिम थप कानुनी कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर अनुगमन तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ।
यसैबीच, विद्यार्थी तथा अभिभावकको गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरेको छ। शुल्कसम्बन्धी कुनै समस्या परेमा सोही डेस्कमार्फत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई कानुनअनुसार मात्रै शुल्क निर्धारण तथा असुल गर्न पुनः आग्रह गर्दै विद्यार्थीको हितविपरीत गतिविधि नगर्न सचेत गराएको छ।

यसअघि पनि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुन अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न र शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । तर अझै केही संस्थागत विद्यालयहरूले मन्त्रालयको निर्देशन मानेका छैनन् ।