चुनावले विद्रोहपछि भड्‌किएको अनुशासनलाई सही मार्गमा ल्याउने: कार्यवाहक आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी

काठमाडौं, फागुन ८ । निर्वाचन आयाेगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनले भदाै २३ र २४ गतेकाे विद्रोहपछि भड्‌किएको अनुशासनलाई सही मार्गमा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

१०औं निर्वाचन दिवसका अवसरमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीबाट व्यक्त सन्देशमा उक्त विश्वास व्यक्त गरिएको हाे ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहपछि राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को मतदानको दिन आउन १४ दिनमात्र बाँकी रहेका बेला निर्वाचन दिवस मनाइरहँदा आयोगका लागि मात्रै नभएर आम मतदाता, नागरिक, राजनीतिक दल एवम् उम्मेदवारहरूका लागि पनि आजको दिन विशेष र अविष्मरणीय रहेको महसुस गरेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताएका छन् । उनले निर्वाचन आयोगको “स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी एवम् मितव्ययी निर्वाचन: शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन” भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै आयोगको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाको समन्वय, सहयोग, साझेदारी एवम् सहकार्यमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई जीवन्त राख्न एवम् जनउत्तरदायी बनाउनका लागि आवधिक निर्वाचनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्- लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य र स्वभाविक प्रक्रियाको एक हिस्सा हो।

२०१५ साल फागुन ७ गते नेपालमा आम निर्वाचन प्रारम्भ भई २०१६ साल वैशाख २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचन नै नेपालको इतिहासमा बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचन हो। नेपाली मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न पाएको महत्वपूर्ण दिनको स्मरण गर्दै आज (फागुन ७ गते) १०औं निर्वाचन दिवस मनाईएकाे हाे ।

नेपालको संविधानको भाग २४ धारा २४५ मा निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित गरिएको छ। संविधान तथा संघीय कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी निर्वाचनमार्फत नागरिकको मताधिकारलाई निर्वाध उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

आयोगले नेपालको संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्दछ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो।