३१ जेठ २०८३, आइतबार

विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन गृहमन्त्री अर्यालको निर्देशन


अ+
अ-

काठमाडौं, असोज १७ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले देशको परिस्थितिमा परिवर्तन आएको, देशको राष्ट्रिय सुरक्षा समेत संवेदनशील रहेको सन्दर्भमा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई नागरिक सम्बन्ध उच्च बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

असोज १७ गतेदेखि असोज २० गतेसम्म कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मध्यमदेखि अति भारी वर्षाको संभावना रहेको पूर्वानुमानका पृष्ठभूमिमा आयोजित मनसुन सम्बन्धी विपद् संवाद भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले विपद् व्यवस्थापन गर्दा सुशासन र सेवा प्रवाह अटुट रहने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

संभावित विपद्लाई मध्यनजर गरेर गृहमन्त्री अर्यालको प्रमुख आतिथ्य, गृह सचिव रामेश्वर दंगालको विशिष्ट आथित्यमा गृह मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरु, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं विपद् फोकल पर्सन, ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्यहरुको उपस्थितिमा भर्चुअल बैठक आयोजना गरिएको हो।

गृहमन्त्री अर्यालले संभावित विपद्बाट जनधनको क्षति कम गर्न सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय, सहकार्य र प्रभावकारी संचारमा पनि जोड दिए।

गृह सचिव दंगालले राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समिति/विपद् व्यवस्थापन समितिले विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्दै एकद्धार नीति अनुसार पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार सम्बद्ध कार्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । केन्द्र र जिल्लामा मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टहरुलाई सक्रिय बनाई संभावित विपद् व्यवस्थापन गर्न गृहसचिव दंगालले निर्देशन पनि दिए।

बैठकको अध्यक्षता गरेका राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ अनुसार जिम्मेवार सबै निकाय क्रियाशील हुनु पर्ने बताए । उनले प्रभावकारी समन्वयका लागि असोज १७ गते शुक्रबार नेतृत्व तथा सहनेतृत्व गर्नेहरूसॅग छलफल राखिएको पनि जानकारी गराए ।

बैठकमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तह, जिल्लास्थित विपद् सम्बद्ध सबै निकायहरुसॅग समन्वय गर्ने एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबै सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, संचार जगत लगायतसॅग समन्वय गर्ने समझदारी बनेको छ।

बैठकका क्रममा पूर्वानुमान अनुसार जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सबै किसिमका सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी, सर्वसाधारणलगायत सबैलाई असोज १७-२० गतेसम्म अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रामा ननिस्कन सावधान गराउने, खोज तथा उद्धारका लागि सबै सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक लगायतका संयन्त्र उपलब्ध खोज तथा उद्धार सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा रहने, मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ अनुसार पूर्ण रुपमा क्रियाशील हुने पनि निर्णय भएको छ।

बैठकले यस अवधिमा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र र जिल्ला आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र चौविसै घण्टा पूर्ण रुपमा क्रियाशील रहने एवं आपत्कालीन गोदामघरहरु तत्काल प्रयोगमा आउन सक्ने गरी तयारी हालतमा राख्ने पनि निर्णय गरेको छ।

Comments (0)

No comments yet

Be the first to comment!

Write a Comment
Comment must be at least 10 characters
नेवाः टाइम्स

मेगु पोस्त: नेवाः टाइम्स

छिं लेखकाः मेगु लेख
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र १२८ ठाउँमा डुवानको जोखिम पहिचान

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र १२८ ठाउँमा डुवानको जोखिम पहिचान

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र १२८ ठाउँमा डुवानको जोखिम पहिचान...

बुद्धकाे अस्तिधातु र यसकाे महत्व

बुद्धकाे अस्तिधातु र यसकाे महत्व

बुद्धका धातु, रामग्राम र श्रद्धाको दर्शन...

एचआईभी प्रभावित व्यक्तिको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक

एचआईभी प्रभावित व्यक्तिको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक

एचआईभी प्रभावित व्यक्तिको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक...

मापदण्डविपरीत सञ्चालित बालगृहबाट ८  बालबालिकाको उद्धार गरी पुनःस्थापना

मापदण्डविपरीत सञ्चालित बालगृहबाट ८ बालबालिकाको उद्धार गरी पुनःस्थापना

मापदण्डविपरीत सञ्चालित बालगृहबाट ८ बालबालिकाको उद्धार गरी पुनःस्थापना...

आज देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना, कोशीका केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने

आज देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना, कोशीका केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने

आज देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना, कोशीका केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने...

३१ वर्षपछि रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको निर्णय

३१ वर्षपछि रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको निर्णय

३१ वर्षपछि रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको निर्णय...

समाचार पोर्टल v1.0
Developer: Sabin Shrestha, Kirtipur
+977-9810300925
Developerसँग सम्पर्क गर्नुहोस्