सिविन–नेपालले विश्व बाल दिवसमा बालअधिकार सुरक्षामा जोड, बालविवाहदेखि साइबर सुरक्षासम्म चुनौती गम्भीर

काठमाडौँ, मंसिर ४ । विश्व बाल दिवस २०२५ का अवसरमा सिविन–नेपालले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बालअधिकार संरक्षण, सुरक्षा र कल्याणका मुद्दामा सबै तहका निकायहरूलाई संवेदनशील र जिम्मेवार हुन आह्वान गरेको छ। संस्थाले नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत बालबालिका रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चितता राष्ट्रको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको बताएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “३८ वर्षदेखि बालअधिकारका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको सिविन–नेपालले अब बालसुरक्षा, विकास, संरक्षण र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजानेछ।”

बालबालिकामाथि जोखिम बढ्दो, मानसिक स्वास्थ्य चुनौती गम्भीर

सिविन–नेपालका अनुसार पछिल्लो समयमा बालविवाह, बालश्रम, साइबर जोखिम, दुव्र्यवहार, शोषण तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। संस्थाले स्थानीय तहमा बालमैत्री नीतिहरूको कार्यान्वयन र सरकारी निकायहरूको सक्रियता बालअधिकार संरक्षणका लागि अत्यावश्यक भएको उल्लेख गरेको छ।

निर्वाचनले बालअधिकार मुद्दा ओझेलमा पर्ने चिन्ता

मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका कारण बालअधिकारका मुद्दा ओझेलमा पर्ने जोखिम रहेको सिविन–नेपालले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा निर्वाचनको भीडभाड, आपत्कालीन सेवामा सम्भावित प्रभाव तथा संवेदनशील बालबालिकाको सुरक्षातर्फ विशेष ध्यान दिन सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरिएको छ।

सरकार र स्थानीय तहलाई पाँच बुँदे आग्रह

सिविन–नेपालले बालअधिकार संरक्षणमा सबै तहका सरोकारवालालाई निम्न कार्यहरू प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आह्वान गरेको छ—

बालबालिकामाथि हुने हिंसा, शोषण र दुव्र्यवहार रोक्न कानुनी प्रक्रिया सुदृढ गर्ने।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य बनाउन सरकार र सेवा प्रदायक निकाय सक्रिय हुने।

बालश्रम उन्मूलन तथा सडकबालबालिका संरक्षणका कार्यक्रम विस्तार गर्ने।

साइबर सुरक्षाबारे जनचेतना र नियन्त्रण संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने।

निर्वाचनलगायत भीडभाडपूर्ण गतिविधिमा बालसुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने।

३८ वर्षदेखि अभियानमा सक्रिय

सिविन–नेपालका प्रवक्ता कुमार भट्टराईले बालअधिकार क्षेत्रको ३८ वर्षे अभियानले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे पनि चुनौती अझै गम्भीर रहेको बताए। उनले बालमैत्री नीति, सेवाप्रवाह र संवेदनशील समूहका बालबालिकाको संरक्षणका लागि सरकार, समुदाय तथा संस्थाबीच समन्वय अझै मजबुत हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।