विपद्प्रभावित आवास पुनर्निर्माण नीतिमा उठ्याे आपत्ति, लैङ्गिक समानताका प्रावधान हटाएको आरोप

काठमाडौं, भदाै ३ । महिला मानवीय तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण मञ्चले सरकारद्वारा जारी गरिएको ‘विपद्प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ मा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिकरणका प्रावधानहरू हटाइएको आरोप लगाएको छ। विश्व मानवता दिवसको अवसरमा जारी एक प्रेस विज्ञप्तिमा मञ्चले यसले संरचनात्मक तथा लैङ्गिक विभेदलाई अझ बढाएको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।

मञ्चले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बनाइएको पुरानो कार्यविधिलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसमा श्रीमान-श्रीमतीको संयुक्त नाममा जग्गा किन्ने, पास गर्ने र संयुक्त स्वामित्व विकास गर्ने प्रगतिशील प्रावधान रहेको जनाएको छ। साथै, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति जस्ता जोखिमयुक्त समूहलाई अतिरिक्त अनुदानको व्यवस्थाले उनीहरूको सुरक्षित आवास निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्याएको तथ्याङ्कलाई उजागर गरेको छ।

तर नयाँ कार्यविधिमा यी प्रावधानहरू हटाइएको मञ्चले बताएको छ। मञ्चका अनुसार ‘घरमुलीको नाममा मात्र जग्गा पास गर्ने’ प्रावधानले पुरुषको नाममा सम्पत्ति दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढाएर महिलाको सम्पत्तिमा पहुँच र अधिकारलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ।

साथै, जोखिमयुक्त समूहलाई दिइने अतिरिक्त अनुदानको रकम, स्रोत र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा पनि स्पष्टताको अभाव रहेको आरोप लगाइएको छ। यसको कारण बाढी, पहिरो र भूकम्पबाट प्रभावित विशेष आवश्यकता भएका परिवारहरूको पुनर्निर्माण अझै पनि असम्भव बनेको छ भने मञ्चले दाबी गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा, मञ्चले सरकारसमक्ष तीन मुख्य मागहरू राखेको छ। मञ्चले श्रीमान-श्रीमतीको संयुक्त नाममा जग्गा पास गर्ने प्रावधान पुनः समावेश गरिएर महिलाको सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जोखिमयुक्त समूहका परिवारहरूलाई कम्तीमा एक लाख रुपैयाँको अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध गराउने स्पष्ट जिम्मेवारी लिनुपर्ने र कार्यविधिको कार्यान्वयनमा लैंगिक संवेदनशीलता र सामाजिक समावेशिकरणका मापदण्डहरू अनिवार्य बनाउनुपर्ने माग गरेको छ। मञ्चकी अध्यक्ष सरिता कार्कीको हस्ताक्षरमा उक्त माग राखिएको छ।