मलेसियामा नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि मानव अधिकार आयोगबीच समझदारी नवीकरण

काठमाडौं, असोज ७। मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा र मर्यादा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल र मलेसियाको मानव अधिकार आयोग (सुहाकाम) बीचको समझदारीपत्र (एमओयू) थप तीन वर्षका लागि नवीकरण भएको छ।
बुधबार मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित सुहाकामको मुख्यालयमा भएको कार्यक्रममा सुहाकामका अध्यक्ष मोह्द हिशामुदिन युनुस र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगरले सन् २०२६ देखि २०२८ सम्म लागू हुने एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। 
नवीकरण गरिएको समझदारीअनुसार नेपाली श्रमिकमाथि हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, श्रमिकका उजुरीसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, संयुक्त अनुगमन तथा न्यायमा पहुँच विस्तारका लागि दुवै आयोगले सहकार्य गर्नेछन्। हिरासत केन्द्रको अवस्था अनुगमन, श्रमिकको उच्च मृत्यु दरका विषयमा पहल, बाध्यकारी श्रम र भर्ती शुल्कसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण तथा नीतिगत पैरवीलाई पनि सहकार्यको विषय बनाइएको छ। 
त्यस्तै, मलेसियामा असुरक्षित तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण र सामाजिक सुरक्षामा नेपाली श्रमिकको पहुँच बढाउने विषयमा समेत सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। यसका लागि मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था (पर्केसो) सँग समन्वय गर्ने समझदारीसमेत भएको छ। 
सुहाकामका अनुसार हाल मलेसियामा करिब ४ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। सन् २०२१ देखि अगस्ट २०२६ सम्म नेपाली श्रमिकसँग सम्बन्धित ४६ वटा उजुरी सुहाकाममा दर्ता भएका छन्। ती उजुरीमा रोजगारदाताले राहदानी नियन्त्रणमा राख्ने, लामो समयसम्म बिदाबिनै काम गराउने, तलब नदिने वा ढिला गर्ने, ओभरटाइमको भुक्तानी नगर्ने तथा असुरक्षित कार्यस्थलमा काम गर्न बाध्य पार्नेजस्ता आरोप छन्। 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा र मर्यादा संरक्षणका लागि दुई देशका मानव अधिकार आयोगबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइएको बताएकी छन्। उनले श्रमिकका समस्याका साथै मृत्यु तथा आत्महत्यासहितका गम्भीर घटनालाई सम्बोधन गर्न सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
नेपाल र मलेसियाका मानव अधिकार आयोगबीच आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी एमओयू पहिलोपटक सन् २०१९ मा भएको थियो। त्यसयता सूचना आदानप्रदान, उजुरीमा सहकार्य, अनुगमन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य हुँदै आएको छ। 
समझदारी नवीकरणसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसिया तथा अन्य सरोकारवालासँग नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे छलफलसमेत गरेको छ।