सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण: समयसीमा सकिंदै

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण (Social Media Registration) को लागि सरकारले दिइएको ‘अन्तिम’ समयसीमा भदाै १८ गते आज सकिंदैछ। यसको परिणाम स्वरूप धेरै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको लागि अनुपलब्ध हुने अवस्था आउनसक्छ । यो निर्णयले गर्दा देशभरि व्यापक चर्चा, असन्तुष्टि र अनिश्चितताको वातावरण बन्न पुगेको छ।

कुन कुन सामाजिक सञ्जाल सुचिकरण हुन मानेनन् र किन अटेर गरेकाे हाेला ?

नेपाल सरकारले सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको इलेक्ट्रोनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि व्यवस्था निकाय (Authority for Regulation of Electronic Media and Information Technology) मा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेर सामाजिक सञ्जाल सुचिकरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।

अटेरको कारण: प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू जस्तै मेटा (Facebook, Instagram, Threads), X (ट्विटर), YouTube, र Google ले नेपाल सरकारको यस आदेशलाई सीधै सूचीकरण गर्न मानेनन्। यिनीहरूको मुख्य आपत्ति निम्न कारणहरूमा केन्द्रित छ:

प्रविधिको माग (Technical Feasibility): नेपाल सरकारले माग गरेको विधि (Direct User Data Integration) प्रविधिको हिसाबले जटिल छ। यसको लागि कम्पनीहरूले आफ्नो मूल प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एक विशेष देशको लागि गर्नु व्यावहारिक र आर्थिक रूपमा व्यवहार्य छैन।

गोपनीयता र सुरक्षा चासो (Privacy and Security Concerns): कम्पनीहरूको विचारमा, प्रयोगकर्ताको सम्पूर्ण विवाद (जस्तै IP ठेगाना, व्यक्तिगत खाता जानकारी) सरकारी निकायलाई सिधै सुम्प्नुले प्रयोगकर्ताको गोपनीयतामा ठूलो हस्तक्षेप गर्छ र डाटा दुरुपयोगको जोखिम बढाउँछ।

कानूनी र नीतिगत मतभेद (Policy Differences): यी कम्पनीहरूले विश्वव्यापी रूपमा लागू हुने केन्द्रीय नीति (Global Policy) बाटै काम गर्छन्। तिनीहरू कुनै एक देशले विशेष माग गरेमा पनि त्यसलाई तुरुन्तै स्वीकार गर्दैनन्, किनभने त्यसले अरू देशहरूको लागि नजीर बन्न सक्छ।

अब नेपाल सरकारले के गर्ला?

समयसीमा पार भएपछि अब नेपाल सरकारसामु निम्न विकल्पहरू छन्:

बार्ता कायम राख्ने (Continue Negotiations): सरकारले कम्पनीहरूसँग कूटनीतिक र प्रविधिको स्तरमा बार्ता जारी राख्न सक्छ। यसको लागि दुवै पक्षले स्वीकार्य हुने तरिका (जस्तै एक विश्वसनीय तेस्रो पक्षको माध्यमबाट सूचना साझा) को खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिबन्ध लगाउने (Enforce Ban): सरकारले आफ्नो चेतावनी अनुसार यी प्लेटफर्महरूलाई नेपाल भित्रबाट पहुँचयोग्य नबनाउने (Block/Blacklist) निर्णय गर्न सक्छ। यसको लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISPs) लाई निर्देशन दिइन्छ। यही निर्णय अहिले लिइएको देखिन्छ।

समयसीमा थप बढाउने (Extend the Deadline): अघि पनि समयसीमा थपिएको इतिहास छ। सरकारले कम्पनीहरूसँगको छलफललाई अझ समय दिन पुनः समयसीमा बढाउन सक्छ।

कानूनी कारबाही (Legal Action): सरकारले कम्पनीहरूविरुद्ध कानूनी कारबाही गर्ने वा तिनीहरूका स्थानीय प्रतिनिधिहरूमाथि दबाब सृजना गर्ने प्रयास गर्न सक्छ, तर यसको प्रभावकारिता सीमित हुने देखिन्छ।

विदेशतिर पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

हो, विश्वका धेरै देशहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न विभिन्न प्रकारको कानून बनाएका छन्, तर नेपालजस्तो सीधा सूचीकरणको मोडेल सामान्य छैन।

युरोपेली सङ्घ (EU): यसले डिजिटल सेवा ऐन (DSA – Digital Services Act) लागू गरेको छ। यसअनुसार, ट्विटर, मेटा, Google जस्ता ठूला प्लेटफर्महरूले आफ्नो सेवामा भएको अवैध सामग्री (हिंसा, गलत सूचना, आदि) नियमित रूपमा मोनिटर गर्ने, प्रयोगकर्तालाई रिपोर्ट गर्ने सुविधा दिने, र EU अधिकारीहरूलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्छ। तर यो प्रत्यक्ष प्रयोगकर्ता दर्ता होइन।

भारत: भारतले सूचना प्रविधि (मध्यस्थ दिशानिर्देशहरू र डिजिटल मिडिया आचार संहिता) नियम, 2021 लागू गरेको छ। यसले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आफ्नो कानूनी इकाई, अनुपालन अधिकारी, र सम्पर्क व्यक्तिको विवाद भारतमा दर्ता गर्न बाध्य तुल्याउँछ। तिनीहरूले स्थानीय कानूनको पालना गर्नुपर्छ र कानूनी आदेशमा सामग्री हटाउनु पर्छ। यो नेपालको मोडेलभन्दा फरक तर केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ।

चीन: चीनले आफ्नो इन्टरनेटलाई “ग्रेट फायरवल” को माध्यमबाट पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्छ। त्यहाँ फेसबुक, Google, X जस्ता प्लेटफर्महरू पहिलेदेखि नै प्रतिबन्धित छन्। चीनियाँ नागरिकहरूले स्थानीय प्लेटफर्म (जस्तै WeChat, Weibo) मात्र प्रयोग गर्छन्, र ती पनि वास्तविक नाम दर्ता (Real-name Registration) गरेर मात्र।

अरू देशमा पनि नेपालमा जस्तो समस्या परेकाे छ?

हो, नेपाल एकमात्र देश होइन जसले ठूला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग टक्कर लिइरहेको छ।

अस्ट्रेलिया: 2019 मा क्राइस्टचर्च आतंकवादी हमलाको प्रसारणलाई लिएर अस्ट्रेलियन सरकारले कडा कानून बनायो, जसअनुसार प्लेटफर्महरूले आफ्नो सेवामा भइरहेको अत्यन्त हिंसात्मक सामग्री हटाउन नसकेमा ठूलो जरिवाना लगाउने प्रावधान छ। यसलाई कम्पनीहरूले चुनौती दिएका थिएनन्।

टर्की : टर्कीले स्थानीय प्रतिनिधि राख्न बाध्य गर्ने कानून बनाएको छ। कम्पनीहरूले विरोध गरे तापनि अन्ततः सरकारको दबाबलाई झुक्नु परेको छ।

रूस: रूसले स्थानीय डाटा भण्डारण (Data Localization) र सरकारलाई एन्क्रिप्शन कुञ्जी उपलब्ध गराउने माग गरेको छ। यसको विरोधमा कहिलेकाहीँ प्लेटफर्महरूलाई प्रतिबन्धित पनि गरिन्छ।

नेपालको सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणको मागले साइबर अपराध र गलत सूचनाको प्रसारलाई नियन्त्रण गर्ने वैध चासोलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। तथापि, यसको कार्यान्वयन विधिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूको व्यवसाय मोडेल, गोपनीयता नीति, र प्रविधिको व्यवहार्यतासँग ठूलो टकराव पैदा गरेको छ।

यो समस्या केवल नेपालको मात्र होइन, बरु सार्वभौमिक कानून र वैश्विक प्रविधि कम्पनीहरूबीचको एक जटिल संघर्षको प्रतिबिम्ब हो। भविष्यमा, दुवै पक्षले आपसी समझदारी, प्रविधिको सहयोग, र अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरूलाई ध्यानमा राखेर समाधानको बाटो खोज्नु अपरिहार्य हुने देखिन्छ।