३० भदौ २०८३, बुधबार

मानव बेचबिखन नियन्त्रण संशोधन विधेयकमा २२ वटा बुँदा संशोधन गर्न सुझाव


अ+
अ-

काठमाडौं, साउन २२ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समय सापेक्ष हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उक्त विधेयकमाथि महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा संशोधन विधेयकमा धेरै कुरा आएको थियो । यसमा गरिएको व्यवस्थालाई अझ परिमार्जन गर्न सके समय सापेक्ष हुने वक्ताहरूले थिए ।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचिमा रहेको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ मा थप २२ वटा बुँदा संशोधन गरे समय सापेक्ष हुने एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए ।
कार्यक्रममा दफा १ को उपदफा (३), दफा २, दफा ४, दफा ५, दफा ८ (क), दफा ११, दफा १२, दफा १३, दफा १४, दफा १५, दफा १७, दफा २० (क), दफा २२, दफा २३, दफा २३ (क) र दफा २३ (ख), दफा २५, दफा २६, दफा २७, दफा २७ (क), दफा २७ (ख), दफा २९ (क) मा भएका व्यवस्थालाई व्यापक छलफल गरी संशोधन गर्न सुझाव दिइएको थियो ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको आयाम बद्लिरहने भएकाले कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउन सांसदहरुलाई सुझाव दिइएको थियो । २०४३ सालमा जिउ मास्ने बेच्ने ऐनका रुपमा आएको र त्यसलाई परिमार्जन गरी २०६४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन निर्माण भएको विगत स्मरण गर्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘त्यो ऐन आएको २० वर्षपछि संशोधन विधेयक आएको छ । यसलाई अन्तरदेशिय कानुनसँग मेल खाने गरी संशोधन गर्नु आजको आवश्यकता छ । किनभने मानव बेचविखन र ओसारपसार स्वदेशमा मात्र सीमित छैन ।’

नेपाल पार्लामोप्रोटाेकलको पक्ष राष्ट्र हो, मानव बेचविखनका लागि नेपाल श्रोत मुलुक मात्र नभएर गन्तव्य मुलुकसमेत बनेको छ । त्यसैले संशोधन विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतालाई पनि ध्यानमा राख्न कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जोड दिए ।

छलफल कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै एफडब्लुएलडीका विनोदचन्द्र देवकोटाले तीन तहको सरकारसँग मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐन आफ्नै भए पनि स्पष्ट नभएको बताए । मानव बेचविखन र ओसार पसार फरक गतिविधि हुन् यसलाई अलग गर्ने हो कि भनी जिज्ञासा राखेका थिए । उनले विधेयकमा प्रयोग भएका भाषालगायत अन्य केही कुरामा सुधार आवश्यक भएकाले छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।

कार्यक्रममा सांसद प्रेमबहादुर वैयकले कम्बोडिया र अस्ट्रेलियामा भएको मानव तस्करीको घटना सुनाए । त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन यो विधेयकमा के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेका थिए । सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले विदेशमा रहेका पीडितलाई कानुनी सहायता राख्न के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेकी थिइन् ।

सांसदहरु विष्णुमाया परियार, साजदा सिद्धिकी, यसोदा बराल, पवित्रा विश्वकर्मा, राधिका रम्तेल, सिर्जना श्रेष्ठ, प्रभा कार्की, सरस्वती लामा, खेमराज कोइरालाले नेपालमा मानव बेचविखन र ओसारपसारका आयामका बारेमा छलफल गरेका थिए । उनीहरुले छलफलमा बालबालिका र महिला बढी पीडित हुने गरेको बताए ।

पछिल्लो समय पुरुष पनि पीडित हुने भएकाले सबैलाई समेट्नु कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । ऐनमा के छ, संशोधन विधेयकमा के आएको छ, के कुरा थप्दा वा हटाउँदा अझ राम्रो हुनसक्छ भनेर एफडब्लुएलडीले सांसदहरुलाई सहजिकरण गरिदिएको थियो । झण्डै पाँच दर्जन बढी सांसदहरुबीच भएको यो छलफल कार्यक्रम ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयकको गहिराइमा पुग्न कोषेढुंगा सावित भएको उनीहरुको भनाई थियो ।

Comments (0)

No comments yet

Be the first to comment!

Write a Comment
Comment must be at least 10 characters
नेवाः टाइम्स

अन्य लेखहरू: नेवाः टाइम्स

यस लेखकका अन्य रोचक लेखहरू
सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिमै रमाना दिन निर्देशन

सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिमै रमाना दिन निर्देशन

सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिमै रमाना दिन निर्देशन...

जोमसोममा आजदेखि ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’

जोमसोममा आजदेखि ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’

जोमसोममा आजदेखि ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’...

कृष्णभीरकाे नयाँ ट्र्याक असाेज १ बाटसंचालन हुने

कृष्णभीरकाे नयाँ ट्र्याक असाेज १ बाटसंचालन हुने

कृष्णभीरकाे नयाँ ट्र्याक असाेज १ बाटसंचालन हुने...

बेलायत विभाजनको राजनीतिक दबाब तीव्र

बेलायत विभाजनको राजनीतिक दबाब तीव्र

बेलायत विभाजनको राजनीतिक दबाब तीव्र...

जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रमा पुनःबस्ती बसाउँदैनौँ : प्रधानमन्त्री शाह

जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रमा पुनःबस्ती बसाउँदैनौँ : प्रधानमन्त्री शाह

जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रमा पुनःबस्ती बसाउँदैनौँ : प्रधानमन्त्री शाह...

बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल

बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल

बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल...

समाचार पोर्टल v1.0
Developer: Sabin Shrestha, Kirtipur
+977-9843580653
Developerसँग सम्पर्क गर्नुहोस्