मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि नयाँ स्थायी पदपूर्तिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौं, साउन ४ । सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनापछि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा रहेकाले नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार साविकका २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ कायम गरिएपछि गाभिएका तथा नवगठित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
कार्यालयका अनुसार सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि केही पदमा हालको भन्दा बढी कर्मचारी हुन गई फाजिलमा पर्न सक्ने अवस्था देखिएकाले दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय यसअघि साउन ४ गते बसेको सचिव बैठकले गरेको थियो।
यद्यपि, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि कुनै पद रिक्त भएमा वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत नयाँ दरबन्दीअनुसार रिक्त पदमा कर्मचारी आवश्यक परे नियमित प्रक्रियाअनुसार लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि माग गर्न सकिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई उक्त व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरेको छ।