सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेसमा एकताको आह्वान, थापा नेतृत्वलाई पूर्ण वैधानिकता

काठमाडौँ, वैशाख ५ । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएपछि पार्टीभित्र नयाँ ढंगले एकता र पुनर्गठनको बहस सुरु भएको छ। सर्वोच्चले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गरेसँगै थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले पूर्ण वैधानिकता पाएको हो।
फैसलापछि सभापति थापाले प्रतिक्रिया दिँदै यो निर्णयलाई “जित–हारभन्दा पनि विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषय” भएको बताएका छन्। उनले पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई जहाँ भए पनि जिम्मेवारीका साथ एकता र पुनर्जागरणका लागि सक्रिय हुन आह्वान गरे। “पार्टीलाई फेरि बलियो बनाउने साझा यात्रामा अघि बढ्ने वातावरण बनेको छ,” उनले भने।
थापाले सभापतिको हैसियतले पार्टी एकताका लागि आफूले सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी वहन गर्ने स्पष्ट पार्दै आगामी दिनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, उनले सुरु भइसकेको पन्ध्रौँ महाधिवेशनलाई पार्टी रूपान्तरण र सुदृढीकरणको अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच, सर्वोच्चको हिजाे शुक्रबारकाे फैसलापछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरू—विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइराला लगायत—फैसलाप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्।
विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित भएको ९४ दिनपछि थापा नेतृत्वले कानुनी मान्यता पाएको हो। २०८२ पुस २७ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको विशेष महाधिवेशनले पुस ३० गते थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति चयन गरेको थियो। उक्त समितिमा उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भूसाल तथा महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे निर्वाचित भएका थिए।
महाधिवेशनपछि माघ १ गते विवरण अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोग मा निवेदन दिइएको थियो र आयोगले माघ २ गते नै कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्काले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि थापा नेतृत्वले राजनीतिकसँगै कानुनी लडाइँमा पनि स्पष्ट जित हासिल गरेको छ।
अब सर्वोच्चको निर्णयसँगै नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवाद औपचारिक रूपमा टुंगिएको मानिए पनि आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन र संगठन सुदृढीकरण थापाका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने देखिएको छ।