७ भदौ २०८३, सोमबार
सरकारद्वारा उपत्यकाका नदीकिनार र सार्वजनिक जग्गाका बस्ती खाली गराउने कार्य जारी

सरकारद्वारा उपत्यकाका नदीकिनार र सार्वजनिक जग्गाका बस्ती खाली गराउने कार्य जारी

प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले दिएको जानकारीअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित थापाथलीको बस्ती पूर्ण रूपमा खाली गरिएको छ भने वडा नम्बर ९ स्थित गैरीगाउँ र वडा नम्बर ३१ स्थित शान्तिनगरमा बस्ती खाली गर्ने क्रम जारी छ। यसैगरी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर ८ को गोठाटार बुद्धचोक र वडा नम्बर ९ को मनोहरा टोलमा रहेका अनधिकृत बस्तीहरू खाली गर्ने तयारी भएको छ।

थापाथलीका टहरा भत्काइयो, २५ जना विस्थापित: काठमाडौं महानगरपालिका

थापाथलीका टहरा भत्काइयो, २५ जना विस्थापित: काठमाडौं महानगरपालिका

थापाथलीका टहरा भत्काइयो, २५ जना विस्थापित: काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु

जब्बर रुपमा राजनीतिक मोहरा बन्दै आएको काठमाडौंको सुकुम्बासी समस्या तथा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित तथा अतिक्रमित बस्ती हटाउने अभियान सरकारले आज शनिबारबाट सुरु गरेको छ । दुई दिनभित्र (शनिबार र आइतबार) बस्ती खाली गराउने कार्यतालिका बनाइएको छ । सरकारले अल्टिमेटम दिएपछि केही बासिन्दा आफैं घरटहरा हटाउन थालेका छन् । सम्भावित विरोधलाई मध्यनजर गर्दै शुक्रबार साँझदेखि नै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । 

हिजाेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : एडीबी ऋण वार्ता टोली गठन, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा फिर्ता

हिजाेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : एडीबी ऋण वार्ता टोली गठन, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा फिर्ता

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँगको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्झौता, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा फिर्ता, र सरकारी सूचना प्रणाली सुधार गर्न अध्ययन कार्यदल गठनलगायतका निर्णय गरेको छ।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङद्वारा राजीनामा, गृह प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्ने

गृहमन्त्री सुदन गुरुङद्वारा राजीनामा, गृह प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्ने

राष्ट्रपति भवनबाट आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिएको जनाएको छ। राजीनामापश्चात् गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सम्हाल्ने गरी तोकिएको छ।

मेयर्स फोरमद्वारा सरकारको शैक्षिक सत्र  निर्णयमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण

मेयर्स फोरमद्वारा सरकारको शैक्षिक सत्र निर्णयमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, वैशाख ९ । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले नेपाल सरकार,...

विद्यार्थीलाई अनिवार्य ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिन निर्देशन

विद्यार्थीलाई अनिवार्य ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिन निर्देशन

सार्वजनिक यातायातका साधनमा विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको ४५ प्रतिशत भाडा छुटको सुविधा अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ।

विद्युतीय सवारीको भाडा नबढ्ने, तर यात्रुबाट बढी भाडा उठाउनेलाई कारबाही

विद्युतीय सवारीको भाडा नबढ्ने, तर यात्रुबाट बढी भाडा उठाउनेलाई कारबाही

सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा डिजेलको मूल्यवृद्धि भएपछि स्वचालित भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन गरेको जनाउँदै यो वृद्धि डिजेल इन्जिन भएका सार्वजनिक सवारीमा मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेको छ। तर, विद्युतीय सवारीको हकमा पुरानै भाडादर कायम रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

समाचार पोर्टल v1.0
Developer: Sabin Shrestha, Kirtipur
+977-9810300925
Developerसँग सम्पर्क गर्नुहोस्