किसानको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न आयातमा कडाइदेखि न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनसम्म

काठमाडौं, असोज २१। स्वदेशी कृषि उत्पादनले बजार नपाउने र सस्तो आयातका कारण किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसक्ने समस्या अन्त्य गर्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र कृषि उपजको आयातलाई उत्पादन तथा बजारको अवस्थासँग जोड्ने तयारी गरेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपक कुमार साहबीच कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन, बजारीकरण र उद्योगसँगको समन्वयका विषयमा भएको छलफलमा स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चिततादेखि निर्यात प्रवर्द्धनसम्मका विषयमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
छलफलमा धान, गहुँ, मकै र कोदोलगायत अन्नबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। निजी क्षेत्रले स्वदेशी कृषि उपज खरिद गर्न अनिच्छा देखाउने अवस्थामा खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खरिद गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक ‘ग्याप फन्डिङ’को व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विशेषगरी चैते धानको खरिद निजी क्षेत्रबाट हुन नसकेको र अन्य अन्नबालीको खरिदमा समेत समस्या रहेको भन्दै स्वदेशी उत्पादन खरिदको परिमाणका आधारमा मात्र आयात अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस्तो व्यवस्था भए किसानले उत्पादन गर्नुअघि नै बजारको सुनिश्चितता पाउने र न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, धान, चामललगायत कृषिजन्य वस्तुको आयात उत्पादन र मागको वास्तविक अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्र अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उत्पादनको मुख्य समयमा कम्तीमा चार महिना आयात प्रतिबन्ध लगाउने तथा स्वदेशी उत्पादनको खरिद र बजारमा रहेको मौज्दातका आधारमा आयात कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय छलफलमा उठाइएको छ।
स्वदेशी महको बजारीकरण र प्रशोधनमा समेत सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ। आयातित महको गुणस्तर, भन्सार मूल्य तथा बजार प्रभावलाई ध्यान दिँदै भन्सारमै गुणस्तर परीक्षण, भन्सार महसुल वृद्धि र न्यूनतम मूल्य निर्धारणजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मह तथा प्रोपोलिस प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने विषय पनि अघि सारिएको छ।
दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुमा नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। नेपालमा उपलब्ध हुने दुग्धजन्य तथा प्रशोधित वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्दै स्वदेशी उद्योग र किसानको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नेपाली चियाको निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड
छलफलमा नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि भारतसँग भएको खाद्य गुणस्तरसम्बन्धी पारस्परिक मान्यता सम्झौता चियामा समेत लागू गराउन पहल गर्ने विषय उठाइएको छ।
नेपाली चियालाई विश्व बजारमा छुट्टै पहिचान दिलाउन भौगोलिक संकेत (जीआई) सम्बन्धी कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने, झापा आसपास रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका गोदामलाई चिया भण्डारणमा प्रयोग गर्ने तथा महावाणिज्य दूतावासमार्फत नेपाली चियाको प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, चिया अक्सनमा उत्पादक र अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तालाई आकर्षित गर्न वित्तीय तथा नीतिगत सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा समेत सहकार्य गर्ने प्रस्ताव छ।

कृषि बजारको तत्काल अनुगमन
कृषिजन्य वस्तुको व्यापारमा कालोबजारी तथा अस्वाभाविक मूल्य उतारचढाव बढेको भन्दै कृषि थोक बजारसहित अन्य बजारको तत्काल अनुगमन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
विशेषगरी खसीको मासुको उपभोक्ता मूल्य बढे पनि किसानले त्यसअनुसारको मूल्य नपाएको गुनासो रहेकाले अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, टमाटरको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा घट्दा किसान प्रभावित भएकाले त्यसको समेत बजार अनुगमन आवश्यक रहेको जनाइएको छ।
केरा, गोलभेडा, आलुलगायत स्वदेशमै उत्पादन हुने कृषि उपजको आयातलाई निरुत्साहित गर्न समन्वय गर्ने विषय पनि छलफलमा समेटिएको छ।

कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने तयारी
कृषि उपजलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योगहरूको सूची तयार गरी ती उद्योगको मागअनुसार सम्बन्धित क्षेत्र र आसपासका जिल्लामा कृषि उत्पादन विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति, किसानका लागि बजार तथा मूल्य सुनिश्चितता र कृषि मूल्य शृंखला विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि तथा वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग विस्तारका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा कृषि उद्योग स्थापना गर्ने, विशेषगरी बढी उत्पादन हुने र छिटो नष्ट हुने वस्तुलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
वनजन्य उत्पादनतर्फ कर्णालीमा जडीबुटी उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्र, वन पैदावारबाट जैविक मल उत्पादन गर्ने उद्योग र स्थानीय तहमै गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने विषय अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, प्लाइउड तथा भेनेरको निर्यात प्रवर्द्धन, काठको सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट उद्योग स्थापना, खोटाङमा बाँस प्रशोधन उद्योग, सर्लाहीमा बाँसजन्य उत्पादन उद्योग, कैलालीमा वेत प्रशोधन उद्योग तथा अल्लोबाट उच्च गुणस्तरको कपडा उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्घाखाँची र चितवनमा चिउरीको घिउ उत्पादन उद्योग तथा सामुदायिक वनले उद्योग सञ्चालन गर्दा जग्गा दर्तामा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया सरल बनाउने विषय पनि छलफलमा समेटिएको छ।

कृषि व्यापारमा कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वको प्रस्ताव
विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ), बिमस्टेक, साफ्टालगायत क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा कृषि व्यापार सहजीकरण र सहुलियतका विषयमा कृषि मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल–भारत, नेपाल–चीन, नेपाल–बंगलादेश, नेपाल–अमेरिकालगायत मुलुकसँग हुने कृषि व्यापारका विषयमा पनि कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वकारी भूमिका आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको गुणस्तर सुधार, प्रमाणीकरण, ट्रेसबिलिटी, एसपीएस तथा टीबीटी मापदण्डको पालना र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारका लागि संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको भौगोलिक संकेत (जीआई) दर्ताका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक आधार तयार गर्ने, उद्योग विभाग तथा प्रस्तावित बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयमा कृषि प्राविधिकको दरबन्दी सिर्जना गर्ने विषय पनि अघि सारिएको छ।
चिनी उद्योगबाट उखु किसानले समयमा भुक्तानी नपाएको समस्या समाधान, चिनीको आयातमा लाग्ने १५ प्रतिशत भन्सार दर पुनरावलोकन, कृषि उपज निर्यातमा दिइने नगद अनुदानलाई भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा पनि प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत दुवै मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइएको छ।
कृषिजन्य उद्योगको दर्ता, वैदेशिक लगानी, उद्योग स्थापना हुने स्थान र त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको उपलब्धताबारे कृषि मन्त्रालयलाई समयमै जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
यसका साथै राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीति (NTIS) अनुसार निर्यात सम्भावना भएका कृषि उपजका लागि गोदाम, व्यापार मेला तथा अक्सन सेन्टर स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने र गैरकाष्ठ वन पैदावारको एकीकृत ब्रान्डिङ, ग्रेडिङ, गुणस्तर तथा जैविक प्रमाणीकरणसहित निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा पनि सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।