आदिवासी समुदायलाई संरक्षणका साझेदार बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, साउन १० । संरक्षणका नाममा आदिवासी जनजातिको परम्परागत अधिकार कमजोर पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
वक्ताहरूले जैविक विविधता, जलवायु न्याय र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लक्ष्य हासिल गर्न आदिवासी समुदायलाई संरक्षणका बाधक नभई साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखे।
आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूह (इनोल्याग) ले "आदिवासी अधिकारको सम्मान, समावेशी संरक्षण र साझा सहकार्यको प्रतिबद्धता" नारासहित आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अधिकारमा आधारित संरक्षणका लागि संस्थागत सहकार्य सुदृढीकरण’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागीहरूले संरक्षण नीति र आदिवासी अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कार्यक्रमलाई राइट्स एन्ड रिसोर्स इनिसियटिभ (आरआरआई) ले सहयोग गरेको थियो।
गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नम्बर १६९ अनुमोदन गरे पनि त्यसअनुसार आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
"सरकारले वन क्षेत्र विस्तारको नीति लिँदा मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा अझ गम्भीर बहस आवश्यक छ," उनले भने।
मगरले नीति निर्माणमा स्थानीय समुदायको अनुभव, परम्परागत ज्ञान र अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कागजी नीतिभन्दा व्यवहारिक कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
कार्यक्रममा प्रदर्शन गरिएको ‘आदिवासी महिलाको अधिकार र जलवायु न्यायका लागि इनोल्यागको २५ वर्षे अभियान’ शीर्षकको वृत्तचित्रमा संस्थाले विगत २५ वर्षमा आदिवासी महिला नेतृत्व विकास, प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, जलवायु न्याय तथा वातावरणीय न्यायका क्षेत्रमा गरेको काम प्रस्तुत गरिएको थियो।
वृत्तचित्रअनुसार इनोल्यागले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, ढोरपाटन सिकार आरक्ष र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत क्षेत्रमा आदिवासी समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि काम गर्दै आएको छ। हालसम्म करिब १४० जना आदिवासी महिला मानवअधिकार रक्षक तयार गरेको, २० जिल्लाका झण्डै १०० महिलालाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिएको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यु (यूपीआर) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आदिवासी महिलाका मुद्दा उठाउँदै आएको जानकारी दिइएको थियो।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासी समुदायका सामूहिक अधिकार, भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचलाई राज्यका नीति तथा कानुनले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले सन् १९९० यता नेपालको वन क्षेत्र करिब ४६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वन संरक्षण आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा आदिवासी जनजातिको परम्परागत अधिकार कमजोर पार्न नहुने बताए।
ढाेरपाटन आरक्षण संरक्षण क्षेत्रकी स्थानीय बासिन्दा नरमति पुनले ढोरपाटन सिकार आरक्षभित्रका स्थानीय आदिवासी समुदायले संरक्षणका नाममा धेरै कठिनाइ भोग्दै आएकाे बताइन्। उनका अनुसार वन्यजन्तुले खेतीपातीमा क्षति पुर्‍याउने, बाली नष्ट गर्ने तथा जीविकोपार्जनमा असर पार्ने समस्या दैनिकजसो छ। क्षतिको विवरण बुझाउन र राहत पाउनसमेत लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
हाम्रो मुख्य जीविकोपार्जन आलु खेती, स्याउ, फापर, जडीबुटी तथा अन्य स्थानीय कृषि उत्पादनमा आधारित छ। तर जंगली जनावरका कारण उत्पादनमा ठूलो क्षति पुग्ने गरेको छ। यस्ता समस्याका बाबजुद पनि समुदायले संरक्षणलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ।
वन क्षेत्रमा घाँस, दाउरा, जडीबुटी तथा अन्य परम्परागत स्रोतको उपयोगमा कडाइ गरिँदा स्थानीयको दैनिकी प्रभावित भएको छ। पुस्तौंदेखि प्रयोग गर्दै आएका प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच सीमित हुँदा परम्परागत जीवनशैलीसमेत संकटमा परेको छ।
वन्यजन्तुले बाली नष्ट गरेपछि क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि प्राविधिक टोली आउँछ, मुचुल्का तयार हुन्छ र लामो प्रक्रियापछि मात्रै राहत पाइन्छ। धेरै किसानले झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण क्षतिपूर्ति नै माग्न छाडेका छन्। नरमतिले आक्राेशित हुँदै भनिन्- "बाउबाजेलाई झुक्याएर चेकपोस्ट बनाए, विभिन्न नियम बनाएर हामीलाई नै शाेषण गरियाे, एउटा स्याउकाे बाेट दिएर हामीलाई सरकारले झुक्याए । विकासको संरचना पनि केही छैन ।"

चितवन मध्यवर्ती आरक्षण संरक्षण क्षेत्रकि विना बाेटेले आफ्नो पीडा पाेख्दै भनिन्, "अरूले हेर्दा आरक्षण रमाइलो गर्ने ठाउँ हाे तर स्थानीयकाे लागि पनि सरकारले काम गरेकाे भए राम्रो हुन्थ्यो । मध्यवर्तीमा संरक्षणकाे नाममा बजेट गए पनि बाेटेहरूलाई थाहा हुन्न । बाेटेहरूलाई हाेटेलमा काम गर्न पाँचजनालाई राेजगार दिंदा बाेटेकाे संरक्षण हुँदैन, बाेटे धनीमानीकाे जग्गा संरक्षण गर्न बसेकाे हाेईन । स्थानीय बाेटे जंगलमा माछा मार्न, निउराे टिप्न जाँदा एक हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना लिन्छन् ।पर्यटक घुमाउन बाेटेलाई डुंगा चलायन देउ न भन्दा पनि दिंदैनन् ।"
स्थानीयले अनावश्यक समस्या झेल्दै आएको बताउँदै उनले "गाेहीकाे अण्डा खाेज्न सघाउन भनेर बाेटेकाे सहयाेग लिए तर पछि संरक्षण क्षेत्रमा माछा मार्न गयाे भन्ने आराेपमा जरिवाना गरिएकाे" पनि जानकारी गराइन् ।

स्थानीय समुदायका प्रतिनिधि विश्वास चेपाङले आदिवासी समुदायका नाममा ठूलो रकम खर्च हुने भए पनि त्यसको प्रतिफल समुदायसम्म नपुगेको गुनासो गरे।
उनले संरक्षण र समुदायबीच सन्तुलन कायम गर्न आदिवासीलाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने तथा नीति निर्माणमा विशेषगरी आदिवासी महिलाको सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको बताए।
इकोलोजिस्ट कमल थापाले संरक्षण क्षेत्र विस्तारसँगै मानिस र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको बताए।
उनले बाघ, हात्तीलगायत वन्यजन्तुको संख्या बढ्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय समुदायमा पर्ने भएकाले संरक्षण सफल बनाउन समुदायको सुरक्षा, जीविकोपार्जन र अधिकारलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
इनोल्यागकी अध्यक्ष इन्दिरा श्रीषको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, संरक्षण क्षेत्रका प्रतिनिधि, मानवअधिकारकर्मी, अनुसन्धानकर्ता तथा विभिन्न आदिवासी समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। गोष्ठीमा संरक्षण, जलवायु न्याय र आदिवासी अधिकारबीच सन्तुलित नीति तथा संस्थागत सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।