पशु समावेशी विपद् व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति,योजना तथा कार्यक्रमहरू क्रमशः सुदृढ हुँदै गए पनि पशुधन, घरपालुवा जनावर तथा वन्यजन्तुको संरक्षण र कल्याणलाई अझै पर्याप्त रूपमा संस्थागत गर्न सकिएको छैन। विपद् व्यवस्थापनका अधिकांश प्रयासहरू मानव केन्द्रित रहँदै आएका छन्,जसका कारण पशु उद्धार,अस्थायी आश्रय,पशु स्वास्थ्य सेवा,चारा तथा दानाको व्यवस्थापन,रोग नियन्त्रण,पुनर्स्थापना तथा पुनर्लाभका पक्षहरू अपेक्षित रूपमा प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। फलस्वरूप विपद्को समयमा पशुधन तथा अन्य जनावरहरूको ठूलो क्षति हुने,महामारी तथा रोगको जोखिम बढ्ने,खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुने तथा समुदायको पुनःस्थापनामा थप जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था देखिँदै आएको छ।

नेपाल विश्वका उच्च विपद् जोखिम भएका मुलुकहरूमध्ये एक हो। यसको जटिल भौगोलिक बनावट, भूकम्पीय सक्रियता, जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभाव तथा तीव्र रूपमा भइरहेको वातावरणीय परिवर्तनका कारण देश विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्हरूप्रति संवेदनशील रहेको छ।
भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, हिमताल विस्फोट, डढेलो, खडेरी, शीतलहर, चट्याङ, हुरीबतास तथा जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपहरूले प्रत्येक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याइरहेका छन्। यस्ता विपद्हरूले मानव समुदाय मात्र होइन, पशुधन, घरपालुवा जनावर, वन्यजन्तु तथा तिनका बासस्थानमा समेत गम्भीर र दीर्घकालीन असर पारिरहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र,विशेष गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र, कृषि तथा पशुपालनमा आधारित रहेको छ। देशका अधिकांश ग्रामीण परिवारहरूको आय, पोषण तथा जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार पशुधन नै हो।

गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडा, कुखुरा तथा अन्य पशुपन्छीहरू केवल आर्थिक सम्पत्तिका रूपमा मात्र सीमित छैनन्; तिनीहरू खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका आधार, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनका अभिन्न अङ्ग तथा ग्रामीण समुदायको उत्थानशीलताको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका छन्। 
घरपालुवा जनावरहरू र मानिसहरूको भावनात्मक सम्बन्ध,मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक जीवनसँग पनि घनिष्ठ रूपमा जोडिएका हुन्छन्।

 विपद्का कारण पशुधन तथा घरपालुवा जनावरमा हुने क्षतिले प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी मात्र निम्त्याउँदैन, यसले परिवारको खाद्य सुरक्षामा संकट सिर्जना गर्ने, गरिबीको चक्रलाई थप गहिरो बनाउने, जीविकोपार्जनका स्रोतहरूमा अवरोध उत्पन्न गर्ने तथा प्रभावित समुदायमा मानसिक तथा सामाजिक तनावसमेत बढाउने गर्दछ। वन डढेलो, बाढी, पहिरो तथा जलवायु परिवर्तनका कारण वन्यजन्तु र जैविक विविधतामा पर्ने नकारात्मक प्रभावले पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलनमा समेत गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।

विगतका विपद्हरू, विशेषगरी २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, हरेक वर्ष दोहोरिने बाढी तथा पहिरो, तराई क्षेत्रका डुबान, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर तथा बढ्दो वन डढेलोका घटनाहरूले विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा जनावरहरूको संरक्षणलाई समावेश गर्नुको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेका छन्। मानिस र जनावरबीचको अन्तरनिर्भर सम्बन्धका कारण जनावरहरूको सुरक्षा सुनिश्चित नगरी समुदायको समग्र उत्थानशीलता र दिगो पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सम्भव हुँदैन भन्ने तथ्य विश्वव्यापी अनुभवहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्।

यसै सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वव्यापी रूपमा “एनिमल इन्क्लसशिभ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन" (एआइडिआरआर)”तथा “ वन हेल्थ”अवधारणाले विशेष महत्व प्राप्त गरेका छन् । यी अवधारणाहरूले मानिस, जनावर र वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्वीकार गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभका सम्पूर्ण चरणहरूमा जनावरहरूको संरक्षण तथा कल्याणलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।

 संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्लुओएएच),खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाहरूले समेत पशु समावेशी विपद् व्यवस्थापनलाई दिगो विकास, खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधता संरक्षण तथा समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरेका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा पनि मानिस,जनावर र वातावरणबीचको साझा सम्बन्धलाई केन्द्रमा राख्दै “One Health”तथा एआइडिआरआर अवधारणालाई नीति, योजना, कार्यक्रम तथा स्थानीय तहसम्मका कार्यान्वयन संयन्त्रहरूमा संस्थागत गर्न आवश्यक भइसकेको छ। यसले मानव सुरक्षा, पशु कल्याण, खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन संरक्षण, जैविक विविधताको संवर्द्धन तथा दीगो विकासका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

अतः जनावरहरूको संरक्षणलाई विपद् व्यवस्थापनको सहायक विषयका रूपमा नभई समग्र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशील समाज निर्माणको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता मात्र नभई समयको अपरिहार्य माग पनि हो।
किन जनावरलाई विचार गर्न आवश्यक छ?

१. जीविकोपार्जनको आधार
नेपालका अधिकांश ग्रामीण परिवारहरूको मुख्य सम्पत्ति पशुधन हो। गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडा, कुखुरा तथा अन्य पशुपन्छी परिवारको आय, पोषण तथा आर्थिक सुरक्षाको आधार हुन्। विपद्का समयमा पशुधनको क्षति हुँदा परिवारहरू गरिबीको चक्रमा फस्ने सम्भावना बढ्छ।
२. खाद्य तथा पोषण सुरक्षा: दूध, मासु, अण्डा तथा अन्य पशुजन्य उत्पादनहरूले नेपाली समाजको पोषण सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएकाे छ। पशुधनको नोक्सानीले खाद्य संकट तथा कुपोषणको जोखिम बढाउन सक्छ।

३. मानसिक तथा सामाजिक पक्ष: घरपालुवा जनावरहरू परिवारका सदस्यसरह मानिने भएकाले उनीहरूको क्षति वा विछोडले मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा मानिसहरू आफ्ना जनावरलाई छाडेर सुरक्षित स्थानमा जान समेत तयार हुँदैनन्।

४. जैविक विविधता संरक्षण: वन्यजन्तु र तिनको बासस्थानको संरक्षण वातावरणीय सन्तुलनका लागि अपरिहार्य छ। डढेलो, बाढी तथा अन्य विपद्हरूले वन्यजन्तुको अस्तित्वमा समेत चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन् ।
नेपालको अनुभव:नेपालले विगतका विभिन्न विपद्हरूमार्फत जनावरहरूको संरक्षण र कल्याणलाई विपद् व्यवस्थापनको अभिन्न अङ्गका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्दै आएको छ। विशेषगरी २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका क्रममा हजारौं पशुधनको मृत्यु हुनुका साथै गोठ तथा पशु आवासहरू ध्वस्त भएका थिए।

पशु आहार, दाना तथा चारा आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न भएको थियो भने पशु स्वास्थ्य सेवा,खोप तथा उपचार सेवामा समेत व्यापक असर परेको थियो। ग्रामीण समुदायका धेरै परिवारहरूले आफ्नो मुख्य सम्पत्तिका रूपमा रहेका पशुधन गुमाउँदा जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा तथा आयआर्जनमा गम्भीर असर परेको थियो। त्यसैगरी, प्रत्येक वर्ष मनसुनका समयमा हुने बाढी, पहिरो तथा डुबानका कारण पशुधनको मृत्यु, विस्थापन तथा रोगको जोखिम बढ्ने गरेको छ। विशेषगरी कोशी, कर्णाली, नारायणी,राप्ती तथा महाकाली नदी प्रणालीका तटीय क्षेत्रमा हुने बाढीले मानव बस्तीका साथै गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडा, कुखुरा तथा अन्य पशुधनमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ। बाढीपछिको चारा अभाव, दूषित पानी, संक्रामक रोगको जोखिम तथा पशु स्वास्थ्य सेवाको सीमित पहुँचले प्रभावित समुदायहरूको पुनःस्थापनालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने गरेको छ।

त्यसैगरी,पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो वन डढेलोका घटनाहरूले वन्यजन्तु, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधतामा गम्भीर असर पार्दै पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलनमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पारिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्हरूको आवृत्ति र तीव्रता बढ्दै जाँदा पशुधन तथा वन्यजन्तुमाथि पर्ने जोखिमसमेत थप जटिल बन्दै गएको छ। 

विगतका यस्ता अनुभवहरूले विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणहरू—जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभमा पशुधन, घरपालुवा जनावर तथा वन्यजन्तुको संरक्षण र कल्याणलाई समेट्ने पशु समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनु केवल आवश्यक मात्र नभई दिगो,समावेशी तथा उत्थानशील समाज निर्माणका लागि अपरिहार्य भएको स्पष्ट रूपमा देखाएका छन् ।

कानुनी तथा नीतिगत आधार
नेपालमा पशु समावेशी विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न कानुनी, नीतिगत तथा अन्तर्राष्ट्रिय आधारहरू उपलब्ध रहेका छन्। नेपालको संविधान,२०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसले मानव,जनावर र वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्धलाई संरक्षण गर्ने आधार प्रदान गर्दछ। यससँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४, कृषि विकास रणनीति, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी नीतिहरू, वातावरण संरक्षण ऐन तथा जलवायु परिवर्तन नीतिले पशुधन संरक्षण, वातावरणीय व्यवस्थापन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विभिन्न पक्षहरूलाई सम्बोधन गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सेन्डाइ फ्रेमवर्क फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन (२०१५–२०३०), दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडिजी),पेरिस जलवायु सम्झौता, One Healthअवधारणा, लाइभस्टक इमर्जेन्सी गाइडलाइन्स एण्ड स्ट्यान्डर्डस् ( एलइजिएस) ,विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका मापदण्ड तथा शेफर्ड स्ट्यान्डर्ड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र मार्गदर्शनहरूले पशुधन, घरपालुवा जनावर तथा पशु कल्याणलाई मानवीय सहायता तथा विपद् व्यवस्थापन प्रणालीसँग एकीकृत गर्न विशेष जोड दिएका छन्। यी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आधारहरूले नेपालमा पशु समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेका छन् ।

जोखिम न्यूनीकरण
विपद् हुनुभन्दा पहिले नै सम्भावित जोखिमहरूलाई पहिचान गरी तिनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नु सबैभन्दा प्रभावकारी र दिगो उपाय मानिन्छ। पशुधन तथा अन्य जनावरहरूको सुरक्षाका लागि भूकम्प, बाढी तथा डढेलो प्रतिरोधी सुरक्षित गोठ तथा पशु आवास निर्माण, पशुधनको आर्थिक सुरक्षाका लागि पशु बीमा कार्यक्रमको विस्तार, पशुधन तथा वन्यजन्तुमा पर्ने सम्भावित जोखिमहरूको नक्साङ्कन तथा विश्लेषण, खोप, रोग निगरानी र उपचार सेवामार्फत पशु स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण तथा आपतकालीन अवस्थाका लागि चारा, दाना तथा आवश्यक सामग्रीहरूको भण्डारण व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यस्ता उपायहरूले विपद्को समयमा हुने सम्भावित क्षतिलाई न्यून गर्नका साथै समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछन् ।

पूर्वतयारी
विपद् आउनुभन्दा पहिले गरिने प्रभावकारी तयारीले जनधन तथा पशुधनमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसका लागि स्थानीय तह तथा समुदाय स्तरमा पशु उद्धार तथा व्यवस्थापन योजना तयार गर्नु,प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमार्फत पशुपालक तथा समुदायसम्म समयमै सूचना प्रवाह सुनिश्चित गर्नु, औषधि, दाना, पानी, डोरी तथा अन्य आवश्यक सामग्रीसहितको आपतकालीन पशु किटको व्यवस्था गर्नु तथा समुदाय, स्वयंसेवक र पशु स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि नियमित तालिम, अभ्यास तथा सिमुलेसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ। यस्ता पूर्वतयारीका उपायहरूले विपद्को समयमा शीघ्र र प्रभावकारी प्रतिकार्य गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन् ।

प्रतिकार्य
विपद्को समयमा पशुहरूको जीवन रक्षा,स्वास्थ्य संरक्षण तथा कल्याण सुनिश्चित गर्नु प्रभावकारी प्रतिकार्यको महत्वपूर्ण पक्ष हो। यस चरणमा प्रभावित पशुधन तथा घरपालुवा जनावरहरूको खोज तथा उद्धार,अस्थायी आश्रयस्थलको व्यवस्था, आपतकालीन पशु चिकित्सा सेवा, दाना तथा स्वच्छ पानीको उपलब्धता, सूचना व्यवस्थापन, रोगको निगरानी तथा नियन्त्रण र पशु कल्याणको निरन्तर अनुगमन आवश्यक पर्दछ। मानिस र जनावरको संयुक्त उद्धार तथा व्यवस्थापन प्रणालीले विपद् प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी,समन्वित र समावेशी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माण
विपद्पछि प्रभावित समुदायको दिगो पुनःस्थापनाका लागि पशुधन तथा जीविकोपार्जनको पुनर्स्थापना अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यस चरणमा पशुधनको पुनःवितरण, चारा तथा दानाको व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सेवाको पुनःसञ्चालन, क्षतिग्रस्त गोठ तथा पशु आवासको पुनर्निर्माण,जीविकोपार्जनका स्रोतहरूको पुनर्स्थापना तथा “ ब्युल्ड ब्याक बेटर” सिद्धान्तअनुसार अझ सुरक्षित र उत्थानशील संरचना तथा प्रणालीहरूको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्छ। यसले प्रभावित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थानलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

स्थानीय तहको भूमिका
स्थानीय सरकारहरू विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका अग्रपङ्क्तिका निकाय भएकाले पशु समावेशी दृष्टिकोणलाई स्थानीय योजना तथा कार्यक्रमहरूमा संस्थागत गर्नु आवश्यक छ। स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना (एलडीसिआरपि ),जिल्ला पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (डिपिआरपि), सिडिएमपि सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन योजना (सिडिएमपि)तथा वार्षिक विकास योजनाहरूमा पशुधन, घरपालुवा जनावर तथा वन्यजन्तुको संरक्षण र कल्याणलाई समावेश गर्नुपर्छ। साथै, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरूमा पशु सेवा शाखाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै पशु स्वास्थ्य तथा पशुधन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

(लेखक केशव दत्त भट्ट प्रकाेप पूर्व तयारी सञ्जाल, डिपीनेट नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।)