सरकार–चिकित्सक सम्झौताप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता ज्याेति वानियाको आपत्ति, संविधान र उपभोक्ता अधिकारविपरीत भएको दाबी

काठमाडौं, साउन १३ । नारायणी अस्पताल, वीरगञ्जमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको पाँचबुँदे सम्झौताप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति वानियाले आपत्ति जनाएका छन्। उनले उक्त सम्झौता संविधान, कानुन तथा न्यायका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको बैठकले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ का केही व्यवस्थामा संशोधन गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने तथा चिकित्सक संघले जारी राखेको आन्दोलन स्थगित गरी सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सम्झौतामा स्वास्थ्य संस्थामा हुने कुटपिट तथा दुर्व्यवहारका घटनामा थप कानुनी व्यवस्था गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने तथा यसअघिका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ।
यही सम्झौताप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता वानियाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकार र चिकित्सकबीच भएको सहमति संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ता अधिकारविपरीत रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार चिकित्सकलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने, चिकित्सकविरुद्ध उजुरी गर्ने वा क्षतिपूर्तिको माग गर्ने उपभोक्ताको अधिकार सीमित गर्ने तथा बन्द–हडतालको दबाबमा कानुन संशोधन गर्ने सहमति सभ्य समाजका लागि उपहास र सुशासनविरुद्धको गम्भीर कदम हो।
वानियाले संविधानको धारा ४४ को उल्लेख गर्दै प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक रहेको स्मरण गराएका छन्। उनले उक्त संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने गरी कुनै पनि कानुनी प्रबन्ध गर्न नहुने बताएका छन्।
“चिकित्सा पेशा सेवा क्षेत्र हो। कुनै पेशा वा समूहलाई कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था संविधान र कानुनी शासनको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन,” वानियाले फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले बन्द–हडतालको दबाबमा भएको भन्दै उक्त सहमति पुनर्विचार गर्न, संविधानविपरीतका प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न तथा आवश्यक परे सम्झौता खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सरकार र चिकित्सक संघबीच भएको सम्झौतापछि देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकहरूले जारी राखेको आन्दोलन स्थगित भएको छ भने सेवा सुचारु हुन थालेको छ। तर, सहमतिका केही बुँदालाई लिएर कानुन व्यवसायी तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने प्रश्न उठाउन थालेका छन्।