लिपुलेकबाट मानसरोवर यात्रा: नेपाल–भारतबीच बयानबाजी,

काठमाडौं, वैशाख २१ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक स्तरमा धारणा आदान–प्रदान तीव्र बनेको छ। नेपाल सरकार र भारत सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक रूपमा आ–आफ्ना धारणा राख्दै यस विषयलाई संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको स्पष्ट दोहोर्‍याइएको छ। १८१६ को सुगौली सन्धिलगायत ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा उक्त क्षेत्र नेपालकै भएको दाबी गर्दै सरकारले आफ्नो अडान प्रस्ट र दृढ रहेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भनिएको विषयमा आफ्नो चिन्ता भारत र चीन दुवै पक्षसमक्ष कूटनीतिक माध्यमबाट अवगत गराइसकेको पनि उल्लेख छ। साथै, उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार वा अन्य गतिविधि नगर्न भारतलाई पटक–पटक आग्रह गरिएको जनाइएको छ।

नेपालले सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै आपसी समझदारीबाट समाधान खोज्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यता, भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने लिपुलेक मार्ग दशकौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको मार्ग भएको दाबी गरेको छ। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको र यो कुनै नयाँ विषय नभएको बताएका छन्।

भारतले नेपालले उठाएका सीमा सम्बन्धी दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता दाबी स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। तथापि, भारतले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयमा संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न आफू खुला रहेको जनाएको छ।

यसैबीच, भारत सरकारले सन् २०२६ को कैलाश मानसरोवर यात्राको औपचारिक घोषणा गर्दै आवेदन प्रक्रिया खुला गरेको छ। यात्रुहरूलाई उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पास र सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गराउने योजना रहेको जनाइएको छ।

नेपालले आफ्नो भू–भागसम्बन्धी दाबी दोहोर्‍याउँदै कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा भारतले पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको संकेत गरेसँगै यो विषय आगामी दिनमा थप कूटनीतिक संवादको केन्द्र बन्ने देखिएको छ।