घुम्दैफिर्दै हामी पूर्वतिर लाग्यौं । अलि ओरालो झरेर अलि पर गइसकेपछि गुजमुच्च परेका घरहरु देखियो, गुरुङ वस्तीको नमूना नै भन्दा हुन्छ यस्तोलाई ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐनले प्रभावितलाई सहयोग पुग्ने कुरा बोलेको छ । यसको दायरा फराकिलो छ ।

माधवकी दिदी देवकी कार्कीले पीडा पोखिन्– ‘त्यो कालो रातले मेरो माइती सबै सोहोरेर लग्यो । ३ वटा घर भएको मेरो भाई आज घरबारबिहीन भयो, बाढीले सबै सोहोरेर लगेको छ ।’

घर बनाउने नाममा वर्षौ गयो, घर बनेन । सरकारको स्पष्ट नीति समयमा नबन्नु, सहयोग उपलब्ध नहुनु, प्रशासनिक तथा प्राविधिक झमेलाजस्ता समस्यामै पीडितहरू रुमल्लिइरहे ।

कुनै मापदण्ड तथा कार्यविधि खोज्नु पर्यो भने खोज्ने व्यक्तिले केही समयका लागि सकस नै गर्नु पर्छ । कारण हो, मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि यति बने कि बनाउनेले नै खोज्न चाह्यो भने पनि उसले केही क्षण त मिहेनत गर्नै पर्छ ।

अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार कानूनले पहिले भइसकेका एसिड पीडितहरूको घटनालाई पनि समेटेर समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ । वर्तमान कानुनले एसिड आक्रमणका पीडकहरूलाई भूतप्रवाभी ‘रेट्रोस्पेक्टिभ’ रूपमा दण्ड सजाय गर्न नसकेकोले कानूनले पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितहरूलाई समेत उपचार सुविधा, राहत र पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ उहाँको कथन छ ।

उनी गुनासो गर्छिन्, “संविधानअनुसार देशमा जन्मिएका सबै नागरिक हो तर नागरिकताको प्रमाणपत्र नभई केही काम हुन्न, कम्प्युटर सिस्टममा गएपछि हाम्रो अस्तित्व छैन, हामीजस्तालाई के भनेर जनाइन्छ ?”

काठमाडौंको सम्पन्न परिवारमा हुर्किएको कारण दुःख गर्न सक्दैनन्, त्याग गर्न सक्दैनन्, राजनीतिमा लाग्न सक्दैनन् भन्ने उहाँप्रति जुन नकारात्मक धारणा थियो, यो उहाँको लागि चुनौतीको रूपमा खडा भएको थियो तर उहाँ सबै अप्ठ्यारासँग जुझ्दै अगाडि बढ्नुभयो ।

जंक्व किन नभएको त ? प्रश्न खस्न नपाउँदै चाउरी परेको अनुहार अझ खुम्चाउँदै र हात पनि पल्टाउँदै सुस्केरा हाल्ने सूरमा भन्छन्– ‘खोई कल्ले गर्दिने ?

काठमाडौं पनि आफैँमा विकसित बस्ती हो, यसको विकासका लागि राजधानी भइराख्नुपर्दैन । कला-संस्कृतिले सम्पन्न कतिपय मन्दिर र भवन राजधानी भएकै कारण यसले गुमाउनुपरेको छ ।