स्नातक तहको परिक्षा पछिको खाली भएको समयको सदुपयोग गर्नका लागि सिकेकाे नेपाली सांकेतिक भाषा शिलुकाे दैनिक काम तथा विशेष सीप बनेकाे छ ।
Category: महिला
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ?
संविधान अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भन्ने संविधानकै मर्म हो । नेपालकाे संविधान २०७२ को धारा १० ले पहिलाका संविधानले व्यवस्था नगरेको व्यवस्था गरेको छ- कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता पाउने हकबाट बञ्चित गरिने छैन ।
कहिले हाेला समानुपातिक सहभागिता कार्यान्वयन ?
कतिपयकाे लागि सुन्न मन नलाग्ने राग बनेकाे छ, समानुपातिक सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वका कुरा । यद्दपि गीत तथा संगीत क्षेत्रकालाइ थाहा हुन्छ, रागकाे महत्व के हाे भन्ने सम्बन्धमा ।
किन प्राथमिकतामा परेन पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरूद्दकाे खाेप ?
रेस्फेकका अध्यक्ष शरद वन्तका अनुसार नेपालमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निदानका लागि कार्यक्रम शुरु भएको २० वर्ष भईसक्दा पनि गति लिन सकेको तथा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय हरेक समस्यालाई कोविडको छाता लगाउने गरिए पनि यसको वास्तविक कारण भने इच्छाशक्ति नहुनु नै हो ।
नागरिकता कानुनमा संशोधन कहिले ?
यो संविधानको धारा १० ले पहिलाका संविधानले व्यवस्था नगरेको व्यवस्था गरेको छ- कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता पाउने हकबाट बञ्चित गरिने छैन ।
तपाईं घरेलु हिंसाबाट पीडित हुनुहुन्छ ?
घरेलु हिंसाबाट यदि कुनै व्यक्ति पीडित भएर, यदि पीडितले आफनो मुद्दा लड्नको लागि कानुन व्यव्सायी राख्न नसकेमा त्यस्ता पीडितको लागि राज्यले निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्नेछ ।
राजनीतिक नेतृ साहना प्रधान
छोरा उमेश लाल श्रेष्ठले आज गुनासो गरे- तपाईहरुको लागि उहाँ सहना प्रधान होला, मेरी त आमा हुनुहु्न्थ्यो । आमाको स्वाभाव फरक खालको राजनीति गर्ने थियाे । देशकाे लागि जति ठूलो संघर्ष गरे पनि पार्टीले न आमा सहानालाई सम्झ्यो, न बुबा पुष्पलाललाई सम्झ्यो ।’
नेवार महिला कहिल्यै विधवा हुन्नन्
तर नेवार समाजमा आफ्नो मूल्य र मान्यताहरु बिर्सने बढ्दो क्रममा आजभोलि विधवाको मान्यता पाउन थालेको छ ।
अध्यादेशले तेजाबमात्र होइन अग्निजन्य हिंसालाई पनि समेट्नु पर्थ्याे
अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार कानूनले पहिले भइसकेका एसिड पीडितहरूको घटनालाई पनि समेटेर समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ । वर्तमान कानुनले एसिड आक्रमणका पीडकहरूलाई भूतप्रवाभी ‘रेट्रोस्पेक्टिभ’ रूपमा दण्ड सजाय गर्न नसकेकोले कानूनले पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितहरूलाई समेत उपचार सुविधा, राहत र पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ उहाँको कथन छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा अल्झेको जीवन
उनी गुनासो गर्छिन्, “संविधानअनुसार देशमा जन्मिएका सबै नागरिक हो तर नागरिकताको प्रमाणपत्र नभई केही काम हुन्न, कम्प्युटर सिस्टममा गएपछि हाम्रो अस्तित्व छैन, हामीजस्तालाई के भनेर जनाइन्छ ?”