काठमाडौं, १४ साउन । नेपालमा फैलिएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्क्ष रुपमा हिंसाबाट पीडितहरूले न्याय नपाएसम्म शान्ति प्रकृयाले निष्कर्ष पायो भन्न नमिल्ने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोगले पीडितहरुको न्यायको लागि काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । आज मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप, म्यागद्वरा आयोजित ‘महिला, शान्ति र सुरक्षाः न्यायको पर्खाइ र अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरुले उल्लेखित गुनासो गरेका हुन् ।

भर्चुअल रुपमा भएको उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अथिति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राजनीतिकर्मीहरु पीडित भन्दा पीडकको पक्षधरतामा रहेको कारणले शान्ति सम्झौताअनुसार दुवै पक्षले काम गर्न नसकेको बताए । २०५८ फागुनदेखि २०६३ साल मंसिर ५ सम्म भएको सशस्त्र युद्धका क्रममा पीडित भएका महिलाहरूले न्याय नपाएसम्म मंसीर ५ मा भएको शान्ति प्रकृया तथा शान्ति सम्झौताले न्याय पायो भन्न नमिल्ने बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पीडितको न्यायका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले विशेष पहल लिनुृ पर्ने बताए । पीडिललाई न्यायभन्दा पनि पीडकलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले समस्या गिजोलिएर रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्षले भने- गम्भीर घटनामा सजायँ दिने मामिलामा दुवै पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, सजायँ दिनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हैषियतले मैले गर्न सक्ने सहयोग, सहजिकरण गर्न म तयार छु ।

कार्यक्रमा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले द्वन्द्वका क्रममा भएका अनेकौं पीडालाई न्याय दिनको लागि ल्याइएको संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया नै असफलतातिर गएको बताइन् । सदस्य थापाका अनुसार संविधान, ऐन, नियम तथा कार्ययोजनाहरु जतिबने पनि ज्यादै सुस्त गतिमा भएकोले न्यायमा ढीला गरिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो । यौन हिंसा पीडित महिला तथा बालिकालाई लक्षित गरेर दोस्रो पटक तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्य योजना आउँने संभावना पनि नरहेको उल्लेख गर्दैै सदस्य थापाले आफूले दुई सयजना यौन हिंसा पीडित महिलाहरुको न्यायको लागि काम गर्दै आएको बताइन् । उनका अनुसार पीडितलाई न्याय दिन आयोगमा उच्चस्तरीय विज्ञहरुको सहभागिता आवश्यक छ ।

कार्यक्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोगका सदस्य मन दाहालले ६३ हजार ७१८ उजुरी परेकोमा एक हजार ९९०उजुरी छानविन गरिएको, पाँच सय उजुरी तामेलीमा रहेको जानकारी गराइन् । साथै, प्रारम्भिक छानविनको काम सकिएको, विस्तृत छानविन गरेर परिपूरणका लागि पठाइएको, ८३ वटा परिचयपत्र दिइएको बताइन् । सदस्य दाहालका अनुसार परिचय पत्र वितरणमा पनि समस्या रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्- हत्या, बेपत्ताको परिवारलाई सोही कारण उल्लेख गरेर परिचयपत्र दिइएला तर यौन हिंसा पीडितको परिवारलाई के भनेर परिचयपत्र दिने ?

सदस्य दाहालका अनुसार आयोग निष्पक्ष, जवाफदेही, स्वतन्त्र हुनुपर्छ भने पनि आयोगका थुप्रै समस्याले गर्दा भनिएअनुसार काम गर्न सकिएको छैन । यस्तै, उनले केन्द्रमात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहले पनि द्वन्द्व पीडितका लागि रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा ‘वन्दी’बाट नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायः संभावना र चुनौतिहरु विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो ।

पार्लियामेन्ट्री सपाेर्ट कार्यक्रम, युएनिडिपीकाे सहयाेगमा भएकाे कार्यक्रममा अधिकांश द्वन्द्व पीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले न्याय दिने कुरामा विश्वास लाग्न छाडेको बताए । द्वन्द्व पीडितको तर्फबाट बोल्दै सुमन अधिकारीले भने- दुई वर्षको लागि गठन भएको आयोग सात वर्ष भइसक्यो, कार्यकर्ता ल्यायो, जागिर ख्वायो । द्वन्द्व पीडितलाई थकाउने, गलाउँने खेलमा लागेको छ राज्य । यस्तै, द्वन्द्व पीडित प्रहरीको तर्फबाट बोल्दै दाङका नवराज श्रेष्ठले भने- सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोगबाट पीडितको आवाज सम्बोधन हुँदैन भने हाम्रो लागि बैकल्पिक बाटो के छ ?