वैदेशिक रोजगारमा गएर आफ्नो जीवनलाई सुखद बनाउने चाहनाअनुसार थुप्रै नेपाली युवा युवती विदेशिएका छन् । विदेशिने क्रममा थुप्रै युवायुवतीले जुनसुकै बाटो अवलम्बन गरेर भएपनि मात्र विदेश जाने चाहना राख्ने र जाने गर्दा थुप्रै मानव बेचविखनको शिकार भएका छन् । यी बेचविखन भएका युवायुवतीको तथा जुनसुकै उमेरका व्यक्तिहरुको मुद्दा चल्दा भने मानव बेचविखन विरुद्धको कानुनअनुसार नभई वैदेशिक रोजगार कानुनअन्तर्गत रहेर समाधानको उपाय खोजिने गरेको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चद्वारा आयोजित ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा र मानव बेचविखन’ विषयक कार्यक्रममा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले उक्त कुराको जानकारी गराएका हुन् । अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार समाजमा मानव बेचविखनमा परेर उपचारमा जाने भन्ने वित्तिकै हेरिने नकारात्मक दृष्टिकोण तथा क्षतिपूर्तिवापत पाउने रकमा हुने बढोत्तरीका कारण पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका बीच मानव बेचविखन ऐन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मानव वेचविखनअन्तर्गत कारवाही प्रकृयामा अगाडि बढ्दा एक लाख रुपियाँमात्र क्षतिपूर्ति पाउन सक्छन् भने वैदेशिक रोगजारीमा जाँदा न्यूनतम ३÷४ लाख लगानी हुने, सोही अनुसारको क्षतिपूर्ति पाउँदा झण्डै ७÷८ लाख नै पाउँने हुँदा अधिकांशको ध्यान वैदेशिक रोजगार विभागतिर नै हुने गर्दछ ।
वैदेशिक रोजगारमा जान अनुमति दिने, समस्या पर्दा सहयोग गर्ने तर न्यायिक निकायकै रुपमा खडा भएको कारण पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी केश वैदेशिक रोजगार विभागबाटै टुंगिन्छ, मेलमिलापमा जान्छ । यस्तै, कोभिड संक्रमणको पहिलो तथा दोस्रो चरणमा विदेशबाट नेपाल आउँन चाहने बैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई सरकारको तर्फबाट उद्दार पनि गरेन जबकि वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषमा पर्याप्त रकम थियो । उद्दार गर्न नसक्नु्मा ऐनमा नै उद्दार गर्ने व्यवस्था नभएको बताइयो । अर्कोतिर मानव बेचविखन संगठित रुपमा हुने अपराध भएकोले पनि यसविरुद्ध मुद्दामा जान गाह्रो हुने तथा मान्ने गरिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार र मानव बेचविखनका क्षेत्रमा थुप्रै खाले असंगत व्यवस्था छन् । ती बेथितिको तारतम्य मिलाउन ल्याइएका वैदेशिक रोजगार तथा मानव बेचविखन ऐनका साथै नेपालले थुप्रै महासन्धी पनि अनुमोदन गरेको छ । यस्तै पछिल्लो चरणमा मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिका बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने तथा सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख, २००० (पार्लेमो प्रोटोकल) पनि २०२० जुनमा अनुमोदन गरेको छ । यद्यपि अनुमोदन गरे पनि आवधिक प्रतिवेदन बुझाउन नपर्ने तथा रिपोर्टिङ नहुने हँुदा कार्यान्वयन प्रकृयामा सरकार पक्षलाई कम दवाब हुन सक्छ ।
यसै बीच, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार समितिको जुलाई ८, २०२१ (असार २८, २०७८) मा सम्पन्न ४७औं सत्रमा युनिभर्सल पिरियोडिक रिपोर्ट वर्किङ गु्रपले नेपालको विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन अन्तर्गतको तेश्रो चक्रको प्रतिवेदन पारित ग¥यो ।
उक्त अवसरमा नेपालले मानव बेचबिखनका सम्बन्धमा गरेका, भएका कृयाकलापको विभिन्न राष्ट्रहरुले गरेका विभिन्न सुझावहरुलाई समर्थन र स्वीकार गरेको छ । नेपाललाई सुझाव दिने १४ देशहरू थिए । जसमा बेलायत र आयरल्याण्को सुझावलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । बेलायत तथा आयरल्याण्डले दिएको सुझावमा भनिएको छ– ‘‘वैदेशिक रोजगारी ऐन र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनलाई मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिका बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने तथा सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख, २००० (पार्लेमो प्रोटोकल) सँगको तारतम्य सुनिश्चित हुने गरी सामञ्जस्य गर्ने ।’’ पार्लेमो प्रोटोकल नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा यसको प्रभावकारिता भने खासै देखिएको छैन ।
स्मरणीय छ, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मानवअधिकार परिषद् स्थापना गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको मार्च १५, २००६ मा पारित प्रस्ताव नं ६०।२५१ द्वारा स्थापीत नयाँ संयन्त्र हो । यसले विश्वका सबै १९३ सदस्य राष्ट्रहरुको दायित्व र प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन अवस्थालाई समीक्षा गर्छ । यसले सदस्य राष्ट्रहरुको दायित्व र प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन अवस्थालाई समीक्षा गर्दा राज्यबाट तयार पारिएको प्रतिबेदन, ओएचसीएचआरको प्रतिबेदन र राष्ट्रिय मानवअधिकार निकाय, गैससहरुद्वारा प्रस्तुत सूचनाहरुको आधारमा ओएचसीएचआरको प्रतिवेदन तीनवटा मुख्य दस्तावेजमा आधारित भएर गर्ने गर्दछ ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मीना पौडेलले मानव बेचविखनसम्बन्धी मुद्दामा भाषा तथा साक्षारताको कमीले गर्दा महिलाहरु वहसका क्रममा ‘होस्टाइल’ हुने, हतोत्साहित हुने, मुद्दा दिने तर क्षतिपूर्तिको प्रकृयामा नजाने जस्ता प्रबृत्तिले मानव बेचविखन ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको उल्लेख गरिन् । उपसचिव पौडेलका अनुसार मानव बेचविखनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना विभिन्न निकायको राय सुझावसहित चाँडैनै कार्यान्वयन हुने चरणमा छ ।