Skip to content
Menu
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • विचार
  • विपद
  • पर्यटन
  • संस्कृति
  • समाज
  • महिला
  • साहित्य
Menu

पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई दिइएकाे उपचार खर्च गैर कानूनीः विवेकशील साझा पार्टी

नेवाः टाइम्स
July 25, 2021July 25, 2021
FacebookTweetLinkedIn

पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई उपलब्ध गराएको उपचार खर्च गैर कानुनी रहेकाे भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दर्ता गराएकाे छ । साथै, पार्टीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचनाको हकको प्रयोग गरी विभिन्न सूचनाहरू मागेको छ।  ज्ञापन पत्र  दर्ता गराउँदै दिइएकाे निवेदनमा गैर कानुनी काम नरोकिए कानुन अनुसार अगडि बढ्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएकाे छ ।

विवेकशील साझा पार्टीका सचिवालय सदस्य पुकार बम, संघीय समिति सदस्य हरीश भट्ट र बागमती प्रदेश सञ्चार विभाग प्रमुख रन्जन कार्कीले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई निकासा भएको भनिएको रकम जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० अनुसार गैर कानुनी भएकोले त्यसलाई रोक्न निवेदन दर्ता गराएको छ। 

जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा अनुसार- ”प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सो को लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन ।” पार्टीले आज बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,  “ नेता खनाललाई नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा नेताको रूपमा हामी उहाँलाई सम्मान गर्दछौँ र आवश्यक परे हामी नागरिक स्तरमा उहाँको स्वास्थ्योपचार खर्च जुटाउन पहल गर्न तैयार छौँ, तर उहाँको लागि भनेर सरकारले गैर कानुनी रूपमा खर्च वितरण नगरोस् भनेर सचेत गराउन चाहन्छौँ।”

ज्ञापन पत्रमा थप उल्लेख गरिएको छ– यस कार्यले नेता खनालको मान मर्दन गर्ने र खनालको त्याग र समर्पणमै प्रश्न उठ्ने हुँदा सम्बन्धित सबैलाई सचेत हुन अनुरोध गर्दछौँ।

पार्टीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचनाको हकको प्रयोग गरि निम्न तीन बुँदामा सूचनाहरू समेत मागेको छ। माग गरिएकाे सूचनामाः

१) पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता श्री झलनाथ खनालको उपचारका निम्ति सरकारले कति रकम कुन मितिको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट निकासा गरिएको हो ?

२) ”प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सो को लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन” भन्ने व्यवस्था जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा स्पष्ट छ। लागु भइसकेको कानुन विपरीत देखिएको यो रकम निकासा कुन कानुनमा टेकेर गरियो ?

३) २०७४ फागुन ३ गते देखि २०७८ असार २९ गतेसम्म (केपी ओली सरकार रहँदा) को अवधिमा चियापान, खाजा, नास्ता लगायत कुन कुन शीर्षकमा बालुवाटारमा अवस्थित उहाँको सरकारी निवासले कति खर्च गर्‍यो ? यसको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराइदिनुहोला।

FacebookTweetLinkedIn

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

पछिल्ला सामग्री

  • किन राेकिएन बालविवाह ?
  • मानवअधिकार रक्षाको लडाइँ र गौतम बुद्धको शिक्षा
  • गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ‘मुंगेरीलाल की हसीन सपनेँ’
  • नेवार समाजमा छोरी
  • हानिकारक प्रशोधित खानाको लतमा नेपाली
  • एकै हैनन् नेपाल संवत् र म्हपूजा 
  • वातावरण मैत्री भनिएको वायो इनर्जीको प्रभाव नकारात्मकः प्रतिवेदन
  • सत्यमोहन जोशीसँगका सम्झना
  • रहेनन् शताब्दी पुरूष सत्यमाेहन जाेशी
  • दसैंमा पशुबलि

सम्पादक : अमिका राजथला
प्रकाशक : इन्साइट पब्लिकेशन प्रा.लि., काठमाडाैं, नेपाल
इमेलः newatimes@yahoo.com

©2023 NewaTimes