नागरिकता कानुनमा संशोधन कहिले ?

सम्पूर्ण नेपालीले समानता अनुभूत गर्न नसकेको भन्दै बनेको संविधान सभाबाट २०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधानले पनि समानता दिन नसकेको, थुप्रै नागरिकले अनागरिक हुन बाध्य भएको आवाज उठ्न थालेको वर्षौ भयो तर समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । समस्या एक दुइजनाको होइन, लाखौं नेपाली जनले नागरिकता पाउँन नसक्दा आफ्नो जीवनलाई नै धिक्कार्न थालेका छन् भने आफ्नो स्वणर् उमेर बेक्कारमा जान बाध्य बनाइएकोमा राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

संविधान अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भन्ने संविधानकै मर्म हो । यो संविधानको धारा १० ले पहिलाका संविधानले व्यवस्था नगरेको व्यवस्था गरेको छ- कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता पाउने हकबाट बञ्चित गरिने छैन ।

तर लाखौं नेपालीको यो हक कुण्ठित भएको छ । यही संविधानको धारा ३०४ले अप्ठेरो परेको अवस्थामा कानुन बनाएर एक वर्षभित्र लागू गर्ने उल्लेख गरे पनि संविधान लागूभएको चार वर्ष हुन लाग्दा पनि संशोधन हुन सकेको छैन । संशोधन हुन नसक्दा लाखौं नेपाली राज्यविहीन बन्न बाध्य छन् । आमाको नाममा नागरिकता दिने भनिए पनि नागरिकता नपाउँदाको पीडा भोग्ने युवाको जमात बढ्दो छ । यो जमातको केही पीडा तल हेरौं,

यावेश अधिकारी– गोकर्णेश्वर, काठमाडौं बस्दै आएका उनी २०७३ सालदेखि नै नागरिकताको प्रमाण पत्रका लागि संघर्ष गर्दै आएका युवा हुन् । आमाले हुर्काइ बढाइ गरिन्, आमाबाटै नागरिकता लिनका लागि भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए तर नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएनन् । ‘बुबा ल्याएपछि नागरिकता दिन्छु भनियो, बुबा त होइन, आफ्नो स्थिति सहितको सर्जमिन गराएर ल्याएँ तर जिप्रकाले नागरिकता दिएन’ उनले भने । नागरिकताको प्रमाण पत्रको लागि छ वर्षदेखि गरेको उनको संघर्ष फलदायी सावित हुन नसक्दा उनले थुप्रै अवसर गुमाएका छन् ।

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार संविधानको धारा ३८ले महिलालाई पुरुषसमान वंशीय हक दिएको छ । यस्तै धारा १२ले आमा वा बाबुबाट नागरिकताको प्रमाण पत्र लिन मिल्छ भनिएको छ । विचाराधिन नागरिकताको प्रमाण पत्रसम्बन्धी विधेयकले पनि आमा वा बाबुको थर तथा ठेगाना प्रयोग गरेर नागरिकताको प्रमाण पत्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, सर्बोच्च अदालतकै नजीर अनुसार पनि रवित थापाले काभ्रेका बुबा तथा काठमाडौंकी आमामध्ये आमाको ठेगाना प्रयोग गरेर नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका थिए । यस्तै, विपना बस्नेतको नजिरमा आमा बुबाको सम्बन्ध विच्छेद पछि कसको थर राख्ने भन्ने निणर्य व्यक्तिको इच्छामा आधारित हुन्छ भनेर निणर्य गरेको थियो ।

विकास नेपाली – भरतपुर महानगरपालिका १ का बासिन्दा विकासका आमा जुनी नेपाली र बुबा रामकुमार नेपालीको प्रेमविवाह भयो । आमा वंशजको नागरिक हुन् । उनको बाग्लुङ निवासी बुबा उनी जन्मिएको छ महिनादेखि बेपत्ता छन् । विवाहपछि उनको बुबा ससुरालीमा नै बसे भने दाजुभाई सबै मामाघरमैं हुर्किए । विकासको दुइ दाजु छन् । ठूलो दाजु ३० वर्षका भए । दाजुभाई सबैको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र छ तर नागरिकताको प्रमाण पत्र कसैको छैन ।
विकासले नागरिकताको प्रमाण पत्रका लागि प्रकृया शुरु गरेको ८ वर्ष भयो । उनको जन्मदर्ताको आधारमा नागरिकताको लागि वडा कार्यालयले सिफारिस दिएन । दाजुभाई सकैले पनि नागरिकता नपाउँदा उनीहरुको श्रीमतीहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता तथा छोराछोरीको जन्मदर्ता समेत हुन सकेको छैन । दुई वर्ष अगाडि उनको आमा पनि वितिन् । नागरिकताको प्रमाण पत्र नपाउँदाको अथाह पीडा खेपेका विकास भन्छन, ‘आठ वर्ष भयो धाउन थालेको । बुबा बुबा भन्छन्, नभएको बुबा कहाँबाट ल्याउने ? दुई वर्ष भयो आमा पनि वित्नुभयो । जिप्रकामा मुद्दा हालेर आउनु भन्छन्, मुद्दा हाल्न पैसा चाहियो, पैसा कमाउन नागरिकता चाहियो ।’

एक छोरीका बाबु विकासले छोरीको जन्म दर्ता गराउन सकेका छैनन भने श्रीमतीलाई समेत नागरिकता दिलाउन सकेका छैनन् । विवाह भई सकेको छोरीलाई आमा बाबुबाट नागरिकता दिन मिल्दैन भन्ने अत्तो थापेर नागरिकताको प्रमाण पत्र दिनबाट श्रीमतीलाई बञ्चित गरिएको उनी बताउँछन् । परिवारमा कसैको पनि नागरिकता नहुँदा उनको आमाको नाममा भएको जग्गा समेत दलालहरुले हडपेर लिए । दलालहरुले आमा हुँदा नै फसाएर जग्गा उनीहरुले लिएर बेचिसकेछन् । उनी भन्छन्- ‘अब जग्गा फर्काउन हामी कहाँ जाने? सबै कुराको मियो नागरिकता नै हुँदो रहेछ । स्नातक (विविएस) तहसम्म अध्ययन गर्न त पाइयो तर मैले क्षमताअनुसारको काम गर्न नपाउँदा ज्याला मजदुरी गर्नु परेको छ ।’

मैना श्रेष्ठ– हाँडिगाउँ बस्दै आएकी मैनाकी आमाले दोस्रो विवाह गरेपछि सानैदेखि उनको सानीमाको संरक्षणमा पालिइन् । पढिन्, बढिन् । विद्यालयको प्रमाणपत्रमा सानीमा, सानोबुबाले नै आमा बाबुको ठाउँमा नाम दिए । २०६४ सालमा एसएलसी पास गरेकी मैना अहिले ३१ वर्ष भईन तर संरक्षणमा लिएका सानिमा सानोबाले नागरिकता नबनाइदिंदा विखलबन्दमा परेकिछिन् । स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी मैनाले नागरिकताको प्रमाण पत्रको अभावमा पढाइलाई अगाडि बढाउन पाइनन् भने आफ्नो शैक्षिक अस्तित्व पनि धरापमा परेको महसुस गर्न थालेकी छन् । हुनत उनलाई विवाह गरेपछि श्रीमानबाट नागरिकता प्रमाण पत्र लिन सकिन्छ भन्ने थाहा छ तर प्रश्न गर्छिन- नागरिकताको प्रमाण पत्रको लागि मात्र विवाह गर्ने हो र ? भविष्यमा केही गर्ने मन छ, विवाह मेरो समस्याको समाधान होइन ।

मैनाको सवालमा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्, नागरिकता जैविक अभिभावकले मात्र दिन सक्छ, बिहेपछि पनि सजिलै नागरिकताको प्रमाणपत्र बन्दैन अहिले । सानीमा, सानोबुबाबाट धर्मसन्तानको नागरिकता दिने व्यवस्था पनि छैन अहिले । दिइहाल्यो भने पनि पछि कारवाही हुने संभावना हुँदा वास्तविक आमाबाटै नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ ।

इन्द्रजीत साफी– धनुषाका इन्द्रजीत साफी २०७२ सालदेखि नागरिकताको प्रमाण पत्रको लागि प्रयासरत छन् । अध्ययनको हिसावले उनी सिभिल इन्जिनयर हुन् तर काम गर्न पाएका छैनन् नागरिकताको प्रमाण पत्रको अभावमा । उनको आमाको बंशजको नागरिकताको प्रमाण पत्र छ भने बुबा, हजुरबुवा र हजुरआमासँग जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाण पत्र छ । नेपालमैं जन्मिएका इन्द्रजीतले १२ कक्षासम्म नेपालमैं अध्ययन गरे । नागरिकताको प्रमाण पत्र नहुँदा त्यो भन्दा अगाडिको अध्ययन गर्न समस्या भयो । नागरिकताको प्रमाण पत्र बनाउन दुई वर्ष कुरे तर नबनेपछि उनी अध्ययनका लागि हरियाणा, भारतमा गए । शैक्षिक प्रमाणपत्रकै आधारमा त्यहाँ भर्ना लिइयो । कणर्ाल युनिभर्सिटीको परिचयपत्रको आधारमैं भारतमा बैंक खाता खोलियो । तर नागरिकता, पासपोर्ट नहुँदा एक पटक भारतमा थुनियो । युनिभर्सिटीको डकुमेन्ट देखाएपछि छोडियो । सन् २०१९मा इन्जिनियरिङ पास गरे । पढाइको लागि ऋण लिएको पाँच लाखको ब्याज बढेर १५ लाख पुग्यो । ऋण दिनेले घर जमिनमा मुद्दा हालेको छ, काम गर्न पाईएका छैनन् नागरिकताको प्रमाण पत्रको अभावमा ।

नागरिकताको प्रमाण पत्रको लागि स्थानीय निकाय, काठमाडौं पटक पटक धाए उनले । २०७६मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर ८ पटक तारिख धाए तर केही भएको छैन । काठमाडौं जाँदा जाँदा ६० ७० हजार सकिइसक्यो । नागरिकताको प्रमाण पत्र नहुँदा उनका भाई बहिनी कुलतमा लागिसके । उनी पीडा व्यक्त गर्छन- घरको जेठो छोरा म, बुबाको आम्दानी खासै छैन । सामाजिक रुपमासमेत हामीलाई अबहेलना शुरु भइसक्यो । मर्नु न बाँच्नु भयो । यो हामीले भोगेको जीवन पीडा, बेक्कारमा गुजारेको सुनौलो समयको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ ।

अर्जुन साह– महोत्तरीका यी युवा काठमाडौंमा बसेर अध्ययन गर्दादेखि नै नागरिकताको प्रमाण पत्रको लागि लागेका थिए । पहिलो संविधानसभा ताका नै न्यायालय, सभासदहरुलाई भेट्दै हिंडेका उनी अहिले ३४ वर्षका भए । एमविए अध्ययन गरेका अर्जुन आफूलाई ‘पढेलेखेको पशु’ भन्न थालेका छन् । आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने नागरिकताको प्रमाण पत्र, लाइसेन्स केही नहुँदा आफ्नो पहिचान नै गुमेको महसुस गरेका अर्जुनको लागि २०७४ जेठ ३ गते नै सर्वोच्चले ‘नागरिकता दिनू भन्ने आदेश’ गरिसकेको छ तथापि उनले नागरिकताको प्रमाण पत्र भने पाउन सकेका छैन । उनले नागरिकताको प्रमाण पत्र नपाएर राज्यविहीन भएका समुदायको नेतृत्व गर्दै वकालत पनि गर्न शुरु गरेका छन् । २०६९सालदेखि नागरिकताको प्रमाण पत्रको लागि लाग्दै आएका अर्जुन यस क्षेत्रका अभियन्ता बनेका छन् । उनी भन्छन्- अहिले संसदमा नागरिकता अध्यादेश पेश भएको छ, विधेयक पास गर्न सकिने मौका छ, दवाव दिनुपर्छ ।
महिला कानुन र विकास मञ्चद्वारा आयोजित ‘संविधान र नागरिकताः संविधान अनुरुपको नागरिकता कानुनमा संशोधन कहिले ?’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले आमाको नाममा नागरिकता नदिईंदा परिवारनै पीडित बन्ने श्रृंखला शुरु भएको बताए । अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्र नागरिकताको प्रमाण पत्रसम्बन्धी डेढ-दुई सय मुद्दा छन् । नागरिकताको लागि लड्दा लड्दा जागिर खाने उमेर हद गुज्रने, जीवनको उर्जामय समय मानसिक तथा आर्थिक पीडामा गुज्रने हुँदा पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छिटै पारित गर्नुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठको राय छ ।

न्याय क्षेत्रमा नजीरको महत्व छ, कानुन बराबर नै मानिन्छ । तर नागरिकताको प्रमाण पत्रका सवालमा भएका नजीर केश विशेषमा लागू हुने तर अरु कार्यान्वयनमा आधारको रुपमा नलिईंदा समस्या बढ्दो छ ।
संविधानमा समानताको हक, महिलालाई वंशजको हक भनिए पनि व्यवहारिक रुपमा लागू हुन नसक्दा लाखौं परिवार राज्यविहीन भएर बस्नु परेको छ । नागरिकताको प्रमाण पत्र समस्या केही व्यक्ति तथा संस्थाको समस्या नभएर राष्ट्रिय समस्या बनेको छ ।