प्रतिनिधिसभाकाे बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत
काठमाडाैं, ३ साउन । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रो पटक पुनःस्थापना भएपछि प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशनमा थुप्रै अध्यादेशहरू प्रस्तुत भए । प्रतिनिधिसभाकाे अाज बसेकाे पहिलाे बैठकमा शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८, रेल्वे अध्यादेश २०७८ लगायत अध्यादेश पेश भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ती अध्यादेश सभासमक्ष पेश गरेका थिए । बैठकमा औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ पेश गरिएको छ ।
यसैगरी, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८ र नेपाल नागरिकता ( पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ पेश गरेका थिए।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कार्कीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका थिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश सभासमक्ष पेश गरेका थिए ।
संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियाे । अदालतको परमादेशअनुसार असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त भइसकेका छन् ।