काठमाडाैं, २९ असार । पुनःस्थापित संसद्ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियाेग लगाउनु पर्ने ठहर विवेकशील साझा पार्टीले गरेकाे छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै बदर गरिदिएको निर्णयको स्वागत गर्दै प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तीमा साे ठहर गरिएकाे हाे ।

सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो समयमा संविधानमाथि लगातार रूपमा गर्दै आएको मनपरी प्रहारलाई स्पष्टसँग संवैधानिक अनुशासनमा बाँधिदिएको छ र फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संसद्को स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको साे विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने ठहर गर्नुका साथै ‘फलानो व्यक्ति’ लाई प्रधानमन्त्री बनाएर ’दुई दिनभित्र’ शपथ ग्रहण गराउनु भन्नेजस्ता विषयहरूमा पनि प्रवेश गर्दा त्यसले भविष्यमा स्थापित गर्न सक्ने नजिर भने अनुकूल नहुन सक्नेतर्फ पनि साे पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ।