0 1 min 3 mths

काठमाडौं (गोरखाबाट फर्केर)

गोरखाको वारपाक केन्द्रविन्दु भई २०७२ साल वैशाख १२ गते ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको ४ वर्ष भयो । तर भूकम्पले ल्याएको समस्या, पीडा तथा त्रास पूर्ण रूपले निरूपण हुन सकेको छैन ।

खगी गाउँ (सहिद लखन गाउँ पालिका-९, गोरखा) मा भेटिएकी एक सानी बालिका पिठ्युँमा एउटा इँटा बोकेर हिड्दै गरेको देख्दा सामान्यतः खेल्दै गरेकोजस्तो बुझिन्छ । खेल्ने उमेरमा खेलेको भनेर बुझ्नु स्वाभाविक पनि हो । तर ती सानी बालिका त्यसरी खेलिरेहेकी मात्रै होइनन्, बनाउँदै गरेको आफ्नो घरका लागि उत्साही भएर इँटा ओसारीरहेकी पनि हुन् ।

उनलाई थाहा छ, दुई कोटाको घर बन्दैछ । त्यस घरमा अभिभावकको साथमा बहिनी पनि बस्नेछिन् । यी सानी बालिका मात्र होइन, सोही गाउँका मनोज विक (१५ वर्ष) पनि बन्दै गरेको आफ्नो घरका लागि माटो मुछ्ने र ओसार्ने काममा सघाउँदैछन् । कक्षा ६ मा पढ्दै गरेका उनले विदाको समयलाई उपयोग गरेका हुन् । घरको संरचना पूरै बनिसकेको छ, अब भित्रबाहिर घरमा लिउन या प्लाष्टर गरेपछि उनको घर पूर्ण रूपमा बस्न लायकको हुनेछ ।

मनोजकी आमा सीता विक भूकम्प गएदेखि घर बनाउने सपना देख्दादेख्दै पनि बनाउन नसकिएको बताउँछिन् । भारत सरकारको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को समन्वय तथा सामाजिक, प्राविधिक सहयोगमा गोरखामा भूकम्पमा भत्किएका घर बनाउने नेपाल आवास पुनर्निर्माण परियोजना आएपछि मात्र उनको सपना पूरा भयो । भूकम्प गएपछि घर बनाउने तयारी गरेर उनीहरूले डिपिसी लेभलसम्म बनाए । श्रीमान आफै डकर्मी नै भएकोले यति काम त गरे, तर आर्थिक समस्याले बाँकी काम अगाडि बढेन । अहिले ढुंगा, माटोको जोडाईमा जि.आई. तार जालि प्रयोग गरेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएकी छिन् । यो प्रविधिको अरुको घर हेर्दा, घर बलियै होला भन्ने उनलाई लागेको छ । भित्ता र भुईमा ढलान गर्ने, पिंढी बनाउने काम बाँकी छ । मटानमा पातलो माटोले नै दलान बनाएकी छिन् । उनी भन्छिन्, “जगबाटै बलियो गरेर बनाइएको छ । घरको पर्खाललाई तारले बलियो गरी बाँधिएकोले भूकम्प आएपनि ढुंगा खस्दैन होला । सानो घर छ, भूकम्प आएपनि असर नगर्ला ।”

भूकम्पपछि आयोजित लगानी सम्मेलनमा भारत सरकारले पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब सहायतामध्ये २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब ऋण सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार २५ अर्ब अनुदान परिचालनको प्रयास भइरहेकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, युएनडिपीको समन्वयमा गोरखा र नुवाकोटमा ५ हजार नीजि आवास बन्दैछन् । जसमा गोरखामा २६ हजार ९ सय १२ घरधनीको घर हुनेछ भने नुवाकोटमा २३ हजार ८८ घर बन्नेछन् । यही कार्यक्रमअन्तर्गत गोरखामा सीता विकको पनि घर तीन लाख अनुदान सहयोगमा बनेको हो । गाेरखा नगरपालिकामा यो कार्यक्रमअन्तर्गत ६ हजार ४ सय घरधुरी समेटिएका छन् ।

गोरखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजनराज पन्तका अनुसार भवन निर्माण कार्यविधि बनेपछि नक्सा नबनाई घर निर्माण गर्न दिइएको छैन । घर बने पुग्यो भन्ने होइन, मापदण्ड पूरा गर्नै पर्ने, योजनावद्ध, व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढेकोले निर्माणकार्य अगाडि बढेको हो तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुअघि बनेका घर भने आशंकापूर्ण रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार गोरखा नगरपालिकामा ६६ जना सुकुम्बासीले अरुकै लालपूर्जा देखाएर पहिलो किस्ता रकम ५० हजार लिएका थिए । सम्झौता भइसकेको अवस्थामा त्यसबारे प्रश्न गर्नुलाई जनप्रतिनिधिलाई जोखिम मोल्नुसरह भयो र त्यत्तिकै बसेको उनी बताउँछन् । यस्तै, राजमार्गमा २८ मिटर जग्गा छोडेर घर बनाउनसक्ने लाभग्राही नभएको बताउने उनी नगरमा लगभग ६ प्रतिशतले सम्झौता नगरेको पनि जानकारी दिन्छन् । सम्झौता नगर्नेहरूमा कोही गोरखाबाहिर, विदेशमा बस्ने वा बस्नका लागि विकल्प भएका छन् ।

‘‘अब घरबार नभएको कोही नहोला !” नगरप्रमुख पन्त परियोजनाप्रति आशावादी हुँदै भन्छन्, ‘‘स्थानीय निर्वाचनअघि जनप्रतिनिधि नहुँदा र अब हुँदा भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यमा धेरै फरक परेको छ ।”

असक्त, वृद्धवृद्धालाई भने परियोजनाको सहयोगमा घर बनाइएको छ । शिरदी (गोरखा-११) का प्रेमप्रसाद लामिछाने मानसिक रूपमा स्वस्थ छैनन् । उनी दिनभर कताकता हिंड्छन्, थाहा हुन्न । श्रीमती विमला छोराहरूसहित भूकम्पपछि माइत बस्दै आएकी छिन् । आफ्नो गाउँमा स्कूल नजिक नभएकोले छोराहरूको पढाई नखलबलियोस् भन्ने चाहन्छिन् र केही समय माइतमा बस्न चाहन्छिन् । उनी पनि स्पष्ट बोल्न सक्दिनन् । यद्यपि बन्दै गरेको घर समय समयमा हेर्न भने आउँछिन् । परियोजनाले स्थानीयको समन्वयमा प्रेमप्रसादजस्तो भएपनि उनको परिवार आएर बस्लान् भनेर घर बनाउन सहयोग गरेको छ । घर निर्माणमा संलग्न ईन्जिनियर नरेश निदाल यो परिवारलाई छिट्टै घरमा बसाउन सके धर्म हुने भन्छन् ।

यस्तै, मनकामना मन्दिरको मुन्तिर बस्ने एक बृद्धाको लागि पनि परियोजनाअन्तर्गत घर बनेको छ । अघि मन्दिरपरिसरमा मागेर गुजारा चलाउने यी वृद्धा अहिले आफ्नै घरमा बस्न पाएकी छिन् । गरीब, महिला, दलित तथा संकटपूर्ण अवस्थामा रहेका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा जिल्लामा अप्ठेरो पर्न सक्ने भन्दै नगर प्रमुख पन्त आवश्यकताअनुसार काम गर्दैजाने बताउँछन् । उनका अनुसार गोरखामा गरीबीको परिचयपत्र बाँड्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्था नहुनुको कारण, दलितको सूचिमा सुन पसले तथा प्रेस संचालक पर्नु हो । दलित हुँदैमा गरीब वा संकटपूर्ण नहुने कुरा यसले देखाउँछ । त्यस्तै धार्चे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पनि गरीबको सूचीमा परेका छन् । संकटग्रस्त परिवार भनेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको १ हजार ४ सय २३ जनाको सूचिले काम नगरेपछि वडामा स्थानीय सिफारिसको आधारमा काम अगाडि बढाइएको हो ।

यस्तै, सहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश बाबु थापा मगर यो परियोजनाले ग्रामिण बस्ती उठाउनमा सघाएको बताउँछन् । उनका अनुसार परियोजनापछि ठेकेदारको लापरवाही रोकिएको, विग्रेको काम प्रवलीकरणसहित अगाडि बढेको, संकटापन्न परिवार छनौट गर्न सहयोग पुगेको छ ।

किन बनेन, कसरी बन्यो ?

घर बनाउने नाममा वर्षौ गयो, घर बनेन । सरकारको स्पष्ट नीति समयमा नबन्नु, सहयोग उपलब्ध नहुनु, प्रशासनिक तथा प्राविधिक झमेलाजस्ता समस्यामै पीडितहरू रुमल्लिइरहे । तर, ४२ वटा वडामा २६ हजार ९ सय १२ घर बनाउने खाकासहितको यो परियोजना सन् २०१८ मार्च ८ देखि लागू भएपछि भने नीजि घर निर्माण, विद्यालय निर्माणले रफ्तार लिएको छ । यो रफ्तार एक वर्षको दौरानमा (फेब्रुवरी २८, २०१९ सम्ममा) निकै अगाडि बढेको मान्नुपर्ने हुन्छ । तीन वर्षमा नबनेका घरहरू यसबीच २१ हजार ६२ वटा घर पूर्ण रूपमा बनेर हस्तान्तरणसमेत भइसकेका छन् भने ३ हजार ९ सय ५८ वटा घर बन्दै गरेको र १ हजार ८ सय ९२ वटा घर शुरु हुन बाँकी छ ।

परियोजनाका जिल्ला संयोजक राम सापकोटाका अनुसार नगरपालिकाको समन्वय तथा सहयोगमा काम अगाडि बढाएपछि घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संरचना निर्माण प्रकृयाले रफ्तार लिएको हो । सुरुमा ५ हजार कर्मीलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो तर काम हुने बेलामा खोज्दा पाँच सयजना पनि पाउन नसक्दा घरधनी तथा घर बनाउने कर्मीहरूलाई नै सामाजिक, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिको तालिम दिइएको छ । घरधनीलाई तालिम दिंदा काम गर्नेले कहाँ, के विगार्यो थाहा पाउँने, आवश्यक सामान जुटाउन पनि सहज हुने, बसाई सरेर नजाने हुँदा सीप स्थानीय रूपमा नै रहन्छ ।

परियोजनामा, जिल्ला तहमा संचालित कार्यालयअन्तर्गत १२ जना पालिका तहका फिल्ड अफिसर छन् भने दुईवटा बिल्डिङ् पर्मिट स्टुडियो छ । यी फिल्ड अफिसर स्थानीय रूपमा भूकम्प प्रभावितले बनाउने घरको सम्झौता पत्र तयार गर्ने, सम्झौता गर्ने, बनाएको घर, संरचनाको अनुगम, तालिम, सहयोगका लागि खटिरहेका हुन्छन् भने बिल्डिङ् पर्मिट स्टुडियोले घरको नक्सा डिजाइन गर्न, नक्सा पास गर्न, अनुगमन गर्न, बैंकबाट रकम आए नआएको अनुगमन गर्न तथा उपलब्ध गराउनसमेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यो सम्पूर्ण प्रकृया निःशुल्क हुने हुँदा घरधनीलाई निकै सजिलो भएकाले अहिले घर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने पहिला यी काम व्यक्तिगत रूपमा गर्दा झञ्जटिलो प्रक्रिया भएकोले पनि घर निर्माणमा प्रक्रियामा सुस्तता आएको उनको पनि ठम्याई छ । व्यक्तिगत रूपमा गर्दा घर निर्माण प्रक्रिया अघि तीन महिला लाग्ने ठाउँमा बिल्डिङ् पर्मिट स्टुडियो मार्फत जाँदा २८ दिनमा सम्बन्धित व्यक्तिले पहिलो किस्ता रकम पाउने गरेका छन् ।

श्री रत्नलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, डुम्रे डाँडाकी प्रधानाध्यापक साधाना त्रिपाठी विद्यालयले खासै केही गर्न नपरेको बताउँछिन् । १४ रोपनी जग्गामा फैलिएको विद्यालय परिसरमा पाँच करोड बजेटमा तीन वटा भवन बन्दै गरेको जानकारी मात्र छ, निर्माणसम्बन्धी कुनै काम गर्नुपरेको छैन । उनी भन्छिन्, “फटाफट काम भएको छ, मेशिनले गरेजस्तै । १५ महिनामा सिध्याउने भनेको काम वर्ष दिनमैं सकिएला जस्तो छ ।”

यो बिल्डिङ् पर्मिट स्टुडियो अवधारणा हाल गोरखा र नुवाकोटमा संचालित छ ।

निःशुल्क घुम्ती परामर्श सेवा

निःशुल्क घुम्ती परामर्श सेवाका लागि एउटा गाडीमा घर निर्माणका लागि चाहिने सम्पूर्ण उपकरणसहित इन्जिनियर बिकास खनाल खट्छन् । भारत सरकारको सहयोगमा संचालित यस परियोजनाअन्तर्गत उनी निर्माण हुने, हुँदै गरेका तथा भइसकेका घरको निरीक्षण र तालिमका लागि जाने गरेका छन् ।

ज्यामिरस्वारा (घैरुङ) की सानुमाया विकको भूकम्पले घर भत्काएपछि उनले घर बनाउन एक ठेकेदारलाई एकलाख दिइन् तर कच्चा घर बनाइदिएको पाइयो । इन्जिनियर खनालको टोलीले यो खराब काम देखेपछि भत्काएर फेरि सिमेन्ट पर्खालसहितको घर बनाइएको छ । यदि समयमा त्यो टोली नपुगेको भए उनको हातमा कच्चा घर नै पर्ने थियो । श्रीमानले सानुमायालाई छोराहरू सहित छोडेर काठमाडौं बस्दै आएका कारण पनि वडा कार्यालयको रोहवरमा उनलाई परियोजनाका कर्मचारीहरूले स्वयंसेवी रूपमा केही दिन काममा सघाएका थिए ।

भूकम्प प्रतिरोधी घरको डिजाइन, नाप नक्सा, घर बनाउने सामग्रीका् गुणस्तरलगायतका जनचेतनामूलक सामग्रीसहितको गाडी लिएर तीन तीन महिनाको योजना बनाएर इन्जिनियर विशाल गाउँमा घुम्छन् । यी सबै सामग्री निःशुल्क घुम्ती परामर्श सेवाको उक्त गाडीमा अटाएका छन् । यसरी जाँदा घर बनाइसकेकाले अलि अगाडि आउँनु पथ्र्यो भन्ने गरेका छन् भने धेरैले ज्यादै राम्रो मान्ने गरेका छन् ।

घुम्ती कोष

सानुमाया विकको शुरुमा आएको ५० हजारको किस्ता स्थानीय ठेकेदारले काम विगारेपछि विखलवन्दमा परेकी थिइन् । तर घुम्ती कोषको सहयोगबाट उनले घर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइन् र दोश्रो किस्ताको रकम आएपछि तिरिन् ।

पहिलो किस्ता रकम लिएर घर बनाउन नसकेका परिवारलाई सहयोग गर्न गाउँपालिकाहरूले कार्यविधि बनाएर घुम्ती कोष स्थापना गरेका छन् । यही कोषबाट सानुमाया, सीताजस्ता समस्यामा परेकालाई धेरै राहत हुने गरेको छ ।

सहिद लखन गाउँ पालिका अध्यक्ष रमेश बाबु थापा मगरका अनुसार गाउँ पालिकाका प्रत्येक वडा (नौ वटा वडा)मा एकएक लाख रुपियाँको घुम्ती कोष स्थापना गरिएको छ । यो कोषले घर बन्ने प्रकृयामा पनि सुधार आएको छ । अध्यक्ष मगर भन्छन्, विभिन्न कारणले घरको डिपिसी नहुँदा दोस्रो किस्ता पाउँदैनन् । यदि कुनै रूपमा सहयोग गर्दा डिपिसी हुन्छ र दोस्रो किस्ता आउँने बाटो खुल्छ भने किन नगर्ने भनेर यो कार्यविधि बनाईएका्े हो । तर घर धनीले दोस्रो किस्ता आएको तेस्रो दिनमैं त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ ताकि अर्कोलाई सहयोग गर्न सकियोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *