सरकारले तेजाव आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको छ । तेजाव आक्रमणमा परेर पूर्ण क्षति भएमा आक्रमणकारीलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।

तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश,२०७७ मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा ल्याइएको हो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेको थियो । मन्त्रीहरुका सुझावका आधारमा शुक्रबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

एसिड आक्रमण विरुद्ध २ वटालाई अध्यादेश नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको थियाे । “कसैको दुबै आँखा जलेको वा क्षति भई पूर्णरुपमा दृष्टि नष्ट भएमा, दुबै कान जाली क्षति भएमा वा सुन्ने शक्ति पूर्ण रुपमा नष्ट भएमा, नाक जलेको वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, अनुहार पूर्ण रुपमा जलेको वा क्षति भई कुरुप भएमा, महिला भए दुवै स्तन जलेको वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा वा कसैको यौनाङ्ग जलेको वा क्षति भई नासिएमा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ,” अध्यादेशमा भनिएको छ ।

तेजाव आक्रमणमा परेर एउटा आँखा, एउटा कान जाली क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, आंशिक रुपमा अनुहार जलेको वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, महिला भए एउटा स्तन जलेको वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र ७ देखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै दुवै हात जलेर काम नलाग्ने भएमा वा दुवै गोडा पूर्णरुपमा जलेर काम नलाग्ने भएमा, टाउकोको कुनै भाग जलेर क्षति भएमा वा मेरुदण्ड जलेको वा क्षति भइ काम नलाग्ने भएमा पनि १० देखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाख रुपैयाँ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान अध्यादेशमा छ । तेजाव आक्रमणबाट पीडित व्यक्तिको तत्काल मृत्यु नभई सोही कारण पछि मृत्यु भएमा ज्यान मारेको सजाय समेत हुने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।

अध्यादेश आउनुलाई नेपाली समाजले सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने र स्वागतयोग्य काम भएको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । यद्यपि, अध्यादेशका प्रावधानहरुका सम्बन्धमा अधिवक्ता श्रेष्ठ नयाँ कानूनले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर लग्नुपथ्र्यो भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार अनुहार र शरीरमा भएको पीडा अनुसार फरक सजायको व्यवस्थालाई हटाई शरीरको जुनसुकै भागमा चोट लागे पनि कसूरदारको उद्देश्य अनुहारमा पीडा पार्ने भएकाले अनुहार र शरीर भनी नछुटाई सजायमा एकरुपता भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । साथै, नेपालमा  घरेलु हिंसाका रुपमा मट्टितेल खन्याएर, आगलागि गरेर गरिने महिला हिंसाको दर उच्च रहेकोले उहाँ अग्निजन्य हिंसालाई पनि समेट्नु पर्ने उल्लेख गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “एसिडजन्य घटना जस्तै अग्निजन्य हिंसा पनि अमानवीय र जघन्य अपराध हो । एसिडजन्य घटना जस्तै अग्नि जन्य हिंसा प्रभावितको जलनको पीडा, यसको उपचार पद्धति, उसको आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वासमा पर्ने चोट, सामाजिक तिरस्कार, मानसिक पीडा उस्तै प्रकृतिको हुने भएकोले कानूनले एसिडजन्य घटनासंगै अग्निजन्य हिंसालाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्छ ।”

अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार कानूनले पहिले भइसकेका एसिड पीडितहरूको घटनालाई पनि समेटेर समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ । वर्तमान कानुनले एसिड आक्रमणका पीडकहरूलाई भूतप्रवाभी ‘रेट्रोस्पेक्टिभ’ रूपमा दण्ड सजाय गर्न नसकेकोले कानूनले पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितहरूलाई समेत उपचार सुविधा, राहत र पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ उहाँको कथन  छ ।

तेजाब तथा अग्नि जन्य घाउको उपचार निकै कठिन-महंगो हुने र पटक पटक शल्यक्रिया गर्नु पर्ने हुँदा पीडितले जीवन पर्यन्त दुःख भोग्नु पर्ने कारणले नेपालका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा तत्काल अनिवार्य रूपमा बर्न युनिट स्थापना गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । त्यसका लागि सबै प्रदेश तहमा बर्न युनिट सहितको अस्पतालको व्यवस्था गर्ने र सम्भव भएसम्म ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि यस्तो सेवा विस्तार गर्नु पर्ने अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

अध्यादेशमा तेजाव आक्रमण गर्न खोज्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा वा कोही त्यस्तो व्यक्ति उम्किएमा समेत आक्रमणकारीलाई १० वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । यस्तै, तेजावका कारण कसैलाई शारीरिक क्षति भएमा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ । तेजाव आक्रमणकारी पत्ता नलागेको अवस्थामा वा कुनै कारणले अदालतमा मुद्धा दायर हुन नसकेको अवस्थामा पिडितको उपचार खर्च कोषबाट हुनेछ । कसुरदार ठहरेपछि भने त्यसको उपचार खर्च समेत आक्रमणकारीले तिर्नुपर्नेछ । अदालतले आदेश दिएको ३५ दिनभित्र रकम कोषमा जम्मा नगरेमा ६० दिनभित्र कसुरदारको जायजेथाबाट असुल उपर गरिने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिबाट जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपपछि मात्रै यो अध्यादेशले कानुनी रुप लिनेछ । एसिड आक्रमण विरुद्धमा रहेर कानुन निर्माणको लागि महिला, कानुन र विकास मंच (FWLD) समेतले सर्बोच्च अदालतमा रिट निबेदन दर्ता गरेकोमा उक्त रिट निबेदनमाथी कानुन ल्याउनको लागि आदेश समेत जारी भएको थियो ।