0 3 mths

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान करिब ५ वर्ष हुँदासमेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरुप आवश्यकता संशोधन हुन सकेको छैन । तसर्थ, कानुनी संशोधनको अभावमा नेपालमा ठूलो संख्यामा संविधानतः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नयोग्य व्यक्तिसमेत नागरिकता प्राप्तीबाट वञ्चित भई राज्यविहीनताको अवस्थामा रहनु परेको छ ।

उपरोक्त सम्बन्धमा नयाँ संविधानअनुसार विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभामा पेश भई प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्ष विचाराधिन रहेको थियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मिति २०७७ आषाढ ७ गतेका दिन नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन बहुमतबाट पारित गरी मिति २०७७ आषाढ ९ गते प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पेश गरिसकेको अवस्था छ । अब बस्ने विशेष अधिवेशनले यसलाई पारित गरेको खण्डमा लाखौं नागरिकताविहीन व्यक्तिहरुको जागरुकता देशले उपभोग गर्न पाउँछ ।

महोत्तरीका अर्जुन साह विद्यार्थीकालदेखि आफ्नो नागरिकताका लागि सरकारका विभिन्न निकाय धाउँदै आएका छन् । संविधानसभाले संविधान नबनाउँदैदेखि नागरिकताका लागि लागिपरेका अर्जुन ३२ वर्षका भए, विवाह गरी दुई सन्तानका बाबु बनिसके तर नागरिकताको प्रमाणपत्र कता हो कता । हुनत उनले २०७४ सालमा सर्बोच्च अदालतबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनू भन्ने आदेशसहितको मुद्दा जिते तर मुद्दा मात्र जिते, नागरिकताको प्रमाणपत्र हात लागेको छैन । सर्बोच्चको आदेशअनुसार उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा उही पारित नभएको विधेयकको अड्को थापियो, विधेयक पारित भए पछि मात्र नागरिकता दिने भनेर वर्षौ अगाडिदेखि जस्तै नै फर्काइयो ।

नागरिकताकै अभावमा उनले कोविडको महामारीमा राहत पाउन सकेनन् । विमा गर्न सकेनन् । आर्थिक गतिविधिको लागि अत्यावश्यक पान कार्ड पनि पाउन सकेका छैनन् । नागरिकताको अभावलाई र समस्यालाई झेल्दै आएका अर्जुन निराश हुन थालेका छन् । उनले सरकारी रोजगारीको लागि आवेदन गर्नसक्ने उमेर घर्कंदै छ, आफ्नो भविष्य त लथालिंग भयो नै आफ्ना दुई सन्तानको जीवन पनि कस्तो बनाउने भन्ने सोच्न सकेका छ्रैनन् । स्नातकोत्तर (एमविए) अध्ययन गरेका उनी आफूलाई ‘पढेलेखेको शिक्षित पशुजस्तै भएको बताउँदै’ प्रतिप्रश्न गर्छन, “नागरिकता नहुँदा पशुझैं जीवन बाँच्न बाध्य छु, सर्बोच्चको आदेश पनि नमान्ने सरकारविरुद्ध अब म कहाँ जाआँै ? प्राइभेट बैंकहरुमा काम गर्न जाँदा पनि नागरिकता र प्यान कार्डकै समस्या अगाडि आईपर्छ, म के गरौं ?”

ललितपुरकी २४ वर्षिया रविना बस्नेत (नाम परिवर्तन) थापाथली अस्पतालमा जन्मिएकी हुन् । दोलखाकी नेपाली बंशज नागरिकता प्राप्त आमाबाट जन्मिएकी उनी अस्पतालमा हुँदा नै छोडेर गएका उनका बाबु त्यसपछि फर्किएनन् । जन्माउने, हुर्काउने सबै काम आमाले नै गरिन् । तत्कालीन समयमा अध्ययनका लागि जन्मदर्ता, नागरिकताको प्रमाणपत्र नमागिएका कारण स्नातकसम्म अध्ययन गरिन् तर चारित्रिक प्रमाणपत्रमा नागरिकता नम्बर राख्नु पर्ने हुँदा प्रमाणपत्र भने प्राप्त गर्न सकेकी छैनन् । नागरिकता प्राप्तिका लागि दिइएको उनको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटक पटक दर्तासमेत नगरी फर्काएपछि हुलाकमार्फत पठाएर दर्ता भयो । अब उनको आमाको पनि मृत्यु भइसकेको छ । उनी गुनासो गर्छिन्, “संविधानअनुसार देशमा जन्मिएका सबै नागरिक हो तर नागरिकताको प्रमाणपत्र नभई केही काम हुन्न, कम्प्युटर सिस्टममा गएपछि हाम्रो अस्तित्व छैन, हामीजस्तालाई के भनेर जनाइन्छ ?”

यस्तै, नेपाली आमाबाटै जन्मिएका सुरज हजारे दाहाल ३१ वर्षका भए । अध्ययनमा राम्रो विद्यार्थी भएकोले १२ कक्षासम्म छात्रवृत्तिमैं अध्ययन गरेका सुरजको अध्ययन नागरिकता लिन समस्या भएपछि मानसिक रुपमा कमजोर भएर पढाई अगाडि बढेन । नागरिकता प्रमाणपत्र नभएकै कारण उनले विवाह गरेनन् । विवाह गर्दा आफ्ना सन्तान फेरि अनागरिक हुने डरले विवाहसमेत गर्न नपाएको बताउने सुरज आफूलाई राज्यले सडकमा छोडेर जीवन भताभुंग बनाएको बताउँछन् । उनी कल्पना गर्छन्, “मसँग नागरिकता भएको भए, पढ्न पाएको भए मेरो जीवन नै अर्कै हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो । चार इन्चको कागज नागरिकताभित्र मेरो जीवन घुमेको छ ।”

यस्तै, न्यूरोड, काठमाडौंका अनिल ताम्राकार (नाम परिवर्तन) पनि विधेयक पारित होला र नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि आफू विदेशमा अध्ययनको लागि जान पाइएला भनेर बसेका छन् । उनले नागरिकता कुरेको पाँच वर्ष भयो । व्यवस्थापन विषय पढिरहेका २७ वर्षीय अनिल अब पनि नागरिकता पाइएन भने आफूले पढिरहेको खेरै जाने बताउँछन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चद्वारा आयोजित “नेपाल नागरिकता ऐन संशोधनमा भएको ढिलाई र यसको असर” विषयक छलफल कार्यक्रममा नागरिकताविहीन उल्लेखित व्यक्तिहरुले आफ्ना समस्या पोखेका हुन् । माथि उल्लेख गरिएको समस्या बदलिंदो विश्व परिवेशमा नागरिकता विहीन आजका युवाले भोगेका समस्याको प्रतिनिधि घटना हुन् । शिक्षा, लाइसेन्स, बैंक खाता, हरेक आर्थिक गतिविधि नागरिकताको मियोमा घुमेको छ तर नागरिकता विहीन युवा सबै गतिविधिबाट वञ्चित हुँदै गएका छन् ।

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार कोविड १९को महामारीमा  नागरिकताविहीन थुप्रै व्यक्तिहरूले विमा, राहत तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा समस्या भोग्नु पर्यो । संविधानको धारा १० ले प्रत्येक नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार छ, नागरिक हो भन्दा भन्दै पनि नागरिकताबाट बञ्चित गराइएको, धारा १२ ले लैंगिक विभेद नगर्ने तथा धारा ३८ले महिलाको वंशीय हकको कुरा गर्दागर्दै पनि नेपाली आमालाई तीन वर्गमा विभाजन गरेकोले सुधार हुनुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

गर्नपर्ने सुधारहरु

नेपालको संविधानले नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक हक प्रदान गरेको अवस्थामा समेत ठुलो मात्रामा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू नागरिकताबाट वन्चित रहनुपर्ने मात्र होईन नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा, रोजगारी लगायतका मौलिक हकहरूबाट समेत वञ्चित रहनुपरेको अवस्था रहेको हुँदा नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको कारणले नेपालको संविधान अनुरुप नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य रहेका लाखौं व्यक्तिहरू समेत नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वन्चित भई राज्यविहीन भएको अवस्था रहेको हुँदा नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्ने ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनमा लैङ्गिक समानता, यौनिक अल्संख्यक, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी नागरिक तथा स्थायी बसोबासको प्रयोजनको लागि भूमिहिन वर्गको दृष्टिकोणबाट अझ पनि माथि उल्लेखित कमि कमजोरीहरू रहेको हुँदा उक्त कमि कमजोरीहरूको पूर्णरुपले सम्बोधन गरि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने ।

नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भएपछि तत्काल कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि नेपाल नागरिकता ऐनमा हुने संशोधनहरू अनुरुपको नियमावली तथा निर्देशिका बनाउने लगायत अन्य प्रक्रियाको पनि शुरुआत गरी संशोधित नेपाल नागरिकता ऐनको तत्काल कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

नागरिकताको अधिकारको हकमा नेपालको संविधानमा नेपाली महिला र नेपाली पुरुषविच भेदभावपूर्ण प्रावधानहरू रहेको हुँदा नेपाली महिला र नेपाली पुरुषविच समान नागरिकता अधिकारको सुनिश्चित गर्न अविलम्ब संविधान संशोधन प्रकृयाको थालनी गर्नुपर्ने ।

विधेयकमा सरोकारहरु

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनमा निम्न लिखित सरोकारहरू रहेका छन् ः

नेपालको संविधानले नै नेपाली आमा र नेपाली बाबुबिच विभेदपूर्ण प्रावधानको व्यवस्था गरेकोले नेपाली आमाहरूले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको आधारमा स्वतन्त्र रुपमा नागरिकता दिनसक्ने प्रावधान नभएको ।

नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको खण्डमा त्यस्ता विदेशी पुरुषले वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपाली महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई नागरिकता दिनसक्ने प्रावधान नरहेको ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले कानून बमोजिम नेपालको नागरिकता पाउनका लागि ७ वर्षको अवधि पर्खनु पर्ने र नेपालको नागरिकता नपाउँदासम्मको अवधिको लागि प्रदान गर्ने स्थायी आवासीय अनुमति पत्रप्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हित विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधानले आफ्नो देशको नागरिकता नलिएको वा निजको नेपाली नागरिकसँग विवाह भएकोले निजको पहिलेको देशले नागरिकता नदिने अवस्था रहेछ र नेपालमा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा राज्यविहीनताको सृजना गर्ने अवस्था रहेको ।

विदेशी नागरिकसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नागरिकताको लागि आवेदन गर्दा अन्य विदेशी नागरिकता वा त्यस्तै प्रकारको राष्ट्रियता सम्बन्धी प्रमाणपत्र हासिल नगरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि पहिले नै प्राप्त गरिसकेको रहेछ भने त्यस्तो नागरिकता वा त्यस्तै प्रकारको राष्ट्रियता सम्बन्धी प्रमाणपत्र परित्याग गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले कतिपय अन्य देशहरूमा त्यसप्रकारको कागजपत्र उपलब्ध नहुने हुँदा नागरिकताको आवेदन दिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । यसबाट नेपालको नागरिकताको लागि आवेदन दिनबाट वञ्चित भई राज्यविहीनता सृजना हुने अवस्था रहेको ।

स्वघोषणाको प्रावधान सकारात्मक भए तापनि त्यस्ता स्वघोषणा पछि गएर झुट्ठा ठहर भएमा त्यस्ता स्वघोषणा गर्ने आमा वा त्यस्ता आमाका सन्तानले सजाय पाउने व्यवस्था रहेको र सजाय पाएमा निजको नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्थाले राज्यविहीनता सृजना हुने अवस्था रहेको ।

नागरिकताको लागि सिफारिस गरेको वा सनाखत गरेको वा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरेकोमा कुनै कुरा फरक पर्न गएको वा झुट्ठा ठहरेमा नागरिकताको लागि सिफरिस गर्ने जनप्रतिनिधि, सनाखत गर्ने व्यक्ति वा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कर्मचारीहरूलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ । तर असल नियतले गरेको कार्यको बचाउको व्यवस्था नभएकोले सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सजायको त्रासमा नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको ।

र अन्त्यमा,  

संसारभरिका देशहरु समानतातर्फ लम्कँदै छन् । ८७ प्रतिशत राष्ट्रहरुले पुरुषसरह महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्छन् । पछिल्लो १४ वर्षमा १५ राष्ट्रहरुले उनीहरुको लैङ्गिक भेदभाव राष्ट्रिय कानुन सुधार गरेका छन् । आशा गरौं, नेपाल अब अर्को देश हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *