भदौ ७, काठमाडौं ।
नेपालमा विपद व्यवस्थापनका लागि गरिनु पर्ने काममा १० प्रतिशत मात्र हुन थालेको र ९० प्रतिशत काम हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
आज डीपिनेट, नेपालको आयोजनामा भएको ‘विपद सुशासन सम्बन्धमा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरू, यसका नीतिहरूको सबल र दुर्बल पक्ष तथा आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्थाहरू’का सम्बन्धमा भएको छलफल कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सहसचिव तथा पूर्व विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रदीप कोइरालाले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
डीपिनेट, नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष राजु थापाका अनुसार विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका रहेका नीतिहरूको समीक्षा तथा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाइ कार्यढाँचाको २०१५–२०३० मध्यावधि समीक्षाको वर्ष पनि भएकोले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । नेपालमा सेन्डाई कार्यढाँचा लागू भएको सात वर्ष भएको छ, यसको चार वटा प्राथमिक कार्यमा विपद जोखिमबारे बुझाई, विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि विपद जोखिम सुशासन तथा सशक्तिकरण, उत्थानशीलताका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सुदृढ पूर्वतयारी र पहिलेभन्दा बलियो निर्माणसहितको पुर्नलाभ, पुनःस्थापन र पुननिर्माण रहेका छन् ।
कार्यक्रममा विपदका क्षेत्रमा रहेका ऐन, नियम, कानून, नीति, मापदण्ड आदि हुँदा हुँदै पनि तल्लो स्तरका व्यक्तिले त्यसबाट कति लाभ लिन सक्यो भन्ने कुराले नीति नियमको सफलता मापन गर्न सकिने सहसचिव प्रदीप कोइरालाले बताए । कोइरालाका अनुसार जतिसुकै राम्रो ऐन नियम भए पनि तल्लो तहका वर्गले व्यवहारिक रुपमा लाभ हासिल गर्न सकेनन् भने त्यो कानुनको औचित्य रहन्न । यस्ता ऐन नियमले परिणाम नै पनि नकारात्मक ल्याउने सहसचिव कोइरालाको भनाई थियो ।
यस्तै, विकसित देशमा सुरुङ बनाउँदा स्प्रिङको प्रयोग गरिने तर नेपालमा बनाउँदा त्यस्तो नगर्ने गरिएकोले भूकम्प आएको अवस्थामा सुरुङ नै अर्को धराप हुन सक्ने बताउँदै कोइरालाले विकास योजनामा पनि स्पष्ट योजना विना निर्माणमा लाग्दा त्यसले नकारात्मक असर पार्ने बताए । यसको ज्वलन्त उदाहरण ग्वार्को ललितपुरमा बनाउने भनिएको अन्डर पास हो, जसको पूर्ण योजना नै नभएको बताइएको छ । काठमाडौं महानगर पालिकाले १० तल्लाभन्दा बढी अग्ला घरहरूमा आगलागी भएमा अग्नी नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताएको तर विसौं तल्लाका अपार्टमेन्ट निर्माणमा स्वीकृति दिएर विरोधाभासपूर्ण काम गरेको, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यसमितिले गरेको निर्णय गृह मन्त्रालयले जिम्मेवारी नलिने र मन्त्री परिषदले वास्ता नगर्नेजस्ता विरोधाभासपूर्ण कामले पनि कतिपय अवस्थामा अप्ठेरो पारेको सहसचिव कोइरालाको तर्क थियो ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयको विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समन्वय शाखा र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्रतिकार्यको लागि छुट्टाछुट्टै निकाय आआफ्नै किसिमले अगाडि बढेको अवस्थामा नीतिगत तथा कार्यगत पक्ष छुट्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने, विपदसम्बन्धी नीतिगत निर्णयका लागि अर्कै ‘डिजास्टर रेसिलेन्स क्याविनेट अफिस’को व्यवस्था गर्नुपर्ने, यसले निर्णय गरेपछि मन्त्री परिषदले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने कोइरालाको धारणा छ ।
यस्तै, कोइरालाकाअनुसार विपद व्यवस्थापन समस्यालाई सुधार गर्न ऐनलाई परिमार्जन गरेर नीतिगत तथा कार्यगत संयन्त्र बनाइनु पर्छ । विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य समन्वय शाखा र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विगत पाँच वर्षमा काम गरेको आधारमा मूल्यांकन गर्दा दुईवटा संरचनाको आवश्यकता नरहेको, एकै प्रकृतिका दुईवटा पोर्टल (डिआरआर पोर्टल र विपद पोर्टल) नचाहिने, तथ्यांक संकलन र वितरण लगायत विपदका सबैकाम प्राधिकरणले गर्नुपर्ने, राहतको गोदामघर प्राधिरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सहसचिव कोइरालाको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि प्रमोद लामिछानेले विकास निर्माणको टिकाउपना तथा गुणस्तर जापान, अमेरिका तथा गल्फ राष्ट्रहरूमा ९० प्रतिशत रहेको मानिन्छ भने नेपालमा ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताए । लामिछानेले नेपाल सरकारको कार्यकर्ता पाल्ने नीतिका कारण निमाणकार्यहरू गुणस्तरको हुन नसकेको, सीप ज्ञान विना कार्यकर्तालाई करोडौं दिंदा विपद झन बढ्ने उनले आशंका व्यक्त गरे । उनले सिमेन्ट, गिट्टी बालुवालाई अनुगमन गर्ने निकायको अभावमा समस्या बढ्दो रहेको औंल्याए । यस्तै, बिग्रएको सडकका कारण हुने दुर्घटनामा अरबौंको नोक्सान हुने गरेको तर नौविसेदेखि मुग्लिङसम्म झण्डै बीस करोड खर्च गर्दा धेरै दुर्घटना टार्न सकिने उनको राय थियो ।
कार्यक्रममा डिमानका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले विपद प्रतिकार्यमा सरकारी निकाय संवेदनशील हुन नसकेको, पीडितको समस्या सुन्ने निकाय नै नभएको बताए ।
यस्तै, गृह मन्त्रालय विपद व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव तुलसी दाहालले विपदका लागि खडा भएको संरचनाले विपदको कुरा थाहा नपाउनु राम्रो होइन भन्दै पाँच वर्ष अगाडि बनेको नीतिलाई समीक्षा गर्ने क्रममा मन्त्रालय रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले गृह मन्त्रालयले आफूले गर्दै आएको काम प्राधिकरण गठन हुँदा समेत नछोड्दा समस्या भएको, डिआरआर र विपद पोर्टल समान रुपमा अगाडि बढेको, प्राधिकरण प्रभावकारी हुन नसकेको, विपदसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनु पर्ने तथ्य औंल्याएका थिए ।
हाइब्रिड मोडलमा संचालन भएको (प्रत्यक्ष तथा भर्चुअल) कार्यक्रममा डीपिनेटका कार्यवाहक अध्यक्ष राजु थापाले अब निर्मम किसिमले नीतिगत समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।