भदौ २, काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन पारित भएपछि तत्काल कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि नेपाल नागरिकता ऐनमा हुने संशोधनअनुरुपको नियमावली तथा निर्देशिका बनाउने लगायत अन्य प्रकृयाको शुरुवात गरी संशोधित नेपाल नागरिकता ऐनको तत्काल कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनु पर्ने माग गरिएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन पारित भए पनि संशोधित नियमावली तथा निर्देशिकाको अभावमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा उक्त माग गरिएको हो ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च, एफडब्लुएलडीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतमले नागरिकता नियमावली संशोधन नहुँदा आम नेपालीले मानवअधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको, संविधानको मर्मअनुसार काम हुन नसकेको, नागरिकताबाट बञ्चित व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने सवालमा नाजवाफ हुनु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले केही समस्या अझै पनि नेपालको संविधानमैं रहेको तथा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐनमा केही सरोकार रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले नै नेपाली आमा र नेपाली बुबाबीच विभेदपूर्ण प्रावधानको व्यवस्था गरेकोले नेपाली आमाहरूले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको आधारमा स्वतन्त्र रुपमा नागरिकता दिनसक्ने प्रावधान नभएको बताए । श्रेष्ठकाअनुसार नेपाली श्रीमानले विदेशी श्रीमतीलाई सहजै नागरिकता दिलाएजस्तै नेपाली महिलाले आफ्नो विदेशी श्रीमानलाई अंगिकृत नागरिकता दिलाउन सक्दैन भने कुनै आमाले स्वघोषणासहित आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा पछि झुठो ठहर भएमा त्यस्तो स्वघोषणा गर्ने आमा तथा आमाका सन्तानले सजाय पाउने व्यवस्था रहेको र पाएको नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि स्वतः रद्द हुने व्यवस्थाले राज्यविहीनता सृजना हुने अवस्था रहेको छ ।
नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि दस्तावेज प्राप्त गर्नका लागि आधारभूत आवश्यकता मानिने नागरिकता प्रमाणपत्रबाट बञ्चित रहनुपर्दा उनीहरूको कुनै पहिचान नहुने र दैनिक जीवन यापन गर्न अत्यन्तै कठिनाईसहित अनागरिकको जीवन व्यतित गर्नु परेको अवस्था छ । साथै उनीहरूले सामाजिक, आर्थिक समस्या मात्र झेल्ने नभएर मानसिक समस्या पनि भोग्दै आएका छन् ।
नेपालको संविधानले कुनै नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट कुनै पनि नेपालीलाई बञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक हक प्रदान गरेको अवस्थामा समेत धेरै नेपालीले नागरिकताबाट बञ्चित रहनुपर्दा शिक्षा, रोजगारलगायतका मौलिक हकबाट समेत वञ्चित रहुन परेको अवस्था छ । यही मेसोमा नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन पारित भएपछि तत्काल कार्यान्वयनको सुनिश्चिततको लागि नेपाल नागरिकता ऐनमा हुने संशोधनहरू अनुरुपको नियमावली तथा निर्देशिका बनाउने लगायत अन्य प्रकृयाको पनि शुरुवात गरी संशोधित नेपाल नागरिकता ऐनको तत्काल कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न एफडब्लुएलडीले सुझाव दिएको छ ।
कार्यक्रममा जानकारी गराईएको एफडब्लुएलडीको सुझावमा विवाहित महिलालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न पति वा विवाह भएको घरबाट सहयोग लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटाइनु पर्ने, नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेका सन्तानलाई नेपाली अभिभावकको नागरिकताको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने, विभेद रोक्न र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न नागरिकता प्रदान गर्ने निकायहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरी संवेदनशील बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, नागरिकताको निवेदन तथा प्रमाणपत्रहरूमा बुबा आमाको ठाउँमा ‘अभिभावक’, पतिपत्नीको ठाउँमा ‘दम्पत्ती’ र छोराछोरीको ठाउँमा ‘सन्तान’ उल्लेख गर्नुपर्ने, अनाथ तथा सडक बालबालिकालाई स्थानीय निकायको सिफारिशको आधारमा सरल र सहज रुपमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, नागरिकता बनाउन असहयोग गर्ने परिवारको सदस्यलाई सजायँ गर्ने अधिकार प्रमुख अधिकारीलाई प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण बहादुर कटुवालले स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन प्रमुखले स्वविवेक प्रयोग गरी न्यायपूर्ण निर्णय गर्ने हो भने नागरिकताको समस्या यति धेरै जटिल नहुने बताए । उपसचिव कटुवालका अनुसार वर्दिया तथा चितवन जिल्लामा सेना प्रहरीबाट झुक्यानमा पारेर विवाह गर्ने र बच्चाबच्ची सहित महिलालाई छोडेर भाग्ने प्रवृत्तिले ती बालबालिकालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौति रहेको बताए ।
गृहमन्त्रालय, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कटुवालका अनुसार नागरिकता पाउने भनेको कसैको दयाले नभई अधिकारको कुरा भएकोले समस्या समाधानको पहल सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि कुनै गहन समस्या छ भने राजनीतिक समाधानको लागि बहसमा लग्नुपर्ने, सडक बालबालिका घटाउनेतिर संघ संस्थाले पनि पहल गर्नुपर्ने उपसचिव कटुवालको सुझाव थियो ।