साउन ३०, काठमाडौं । संघीय तथा प्रदेश सरकारको लामो र झञ्जटिलो प्रशासनिक नियम र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पनि समयमा ध्यान नदिने समस्याले स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापनमा समस्या बढाएको गुनासो गरिएको छ ।
विपदमा स्थानीय तहलाई तत्काल निर्णय गर्नसक्ने कानुन तथा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था तथा स्रोतयुक्त बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
ग्रामिण समाज कल्याण संघ, नेपाल (आरसो नेपाल)द्वारा आज आयोजित ‘विपद व्यवस्थापनको स्थानीयकरण तथा समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामाले स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापनको काम गर्दा आईपरेका समस्या समाधानको लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
लामाकाअनुसार आन्तरिक स्रोत भएको अवस्थामा समस्या नभएपनि माथिल्लो तहको सरकारबाट बजेटका सम्बन्धमा निकै समस्या छ । दक्ष जनशक्तिको सवालमा पनि चुनौति छ । कतिपय स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका साझा कानुन छन्, ती कानुनका कारण पनि अप्ठ्यारा छन् । विपदमा एकदम छिटो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तर छिटो गर्न कानुन नै बाधक बनेको हुन्छ ।
लामाले उदाहरण दिंदै भने,– ‘विपदमा खाने पानीको पाइप बिग्रिंदा खानेपानीको व्यवस्थाको लागि तत्काल काम गर्नुपर्ने हुन्छ, पाइप किन्नुपर्ने हुन्छ तर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार गर्दा त्यसको कोटेशन, टेण्डर प्रकृयामा जानुपर्ने हुन्छ । मान्छे पानी विना बाँच्न सक्दैन, विपद आईलाग्दा यस्ता कुरा चुनौति हुँदो रहेछ । यस्ता समस्या फुकाउन हामीले प्रयास गरिरहेका छौं ।’
लामाका अनुसार विपदमा वस्ती स्थानान्तरण, घर पुर्ननिर्माणजस्ता काममा स्थानीय तहलाई नै सरकारले जिम्मा दिनुपर्छ । अहिले सरकारले जिल्ला प्रशासन अन्तर्गत रहेर बजेट पठाउँदा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई विश्वास नगरेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ । काम गर्दै जाँदा जटिलतामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लामाले भने, ‘काम गर्ने, जटिलता भोग्ने स्थानीय निकाय तर पैसा लिन सिडिओ कार्यालय जानु पर्ने हस्तक्षेपकारी व्यवहारले नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधा समयमा पाउन सकेका छैनन्, घर निर्माणमा समस्या भएको छ । विपदको पीडाले रुवावासी, तनावका बीच जिल्ला प्रशासनमा गएर पहँुच नहुँदाको तनाव भोग्नुपर्ने समस्या फेरि अलग्ग छ । संघ र प्रदेशको लामो र झञ्जटिलो प्रवृत्तिले समस्या बढाएको छ भने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पनि समयमा ध्यान नपुग्ने समस्याले गर्दा साँच्चै संघ र प्रदेशमा बस्नेहरूलाई विपद भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा छ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूले पढेर सिक्नु भएको होला तर पीडा तल बस्नेहरूलाई छ, विपदमा परेकालाई मल्हम पट्टी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा समेत ध्यान पुग्दैन । परम्परागत सोचकै कारण स्थानीय तहमा चुनौति धेरै सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।’
कार्यशालामा लामाले स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म विपद प्रतिकार्यमा काम गर्दै आएको, तीनवटा सरकारको तारतम्य नमिलेको, तीनै वटा सरकार स्वायत्त हो भन्ने कुरा बुझ्ने अवस्था नरहेको बताए । साथै एउटा पहिरो व्यवस्थापन गर्न दुई वर्षमा पनि नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै बाढीमा पनि मेलम्ची मात्र सबैले देखे जबकि माथि मुहान क्षेत्रमा राहतको काम समेत हुन नसकेको दुःखेसो पोखे । लामाकाअनुसार घर भत्केकाहरू अहिले पनि टेन्टमा बसिरहेका छन् । यांग्री खोलामा पुल निर्माण हुन नसक्दा डरलाग्दो किसिमले पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । गाउँपालिकाको अधिकांश भाग निकुञ्जभित्र पर्ने हुँदा बस्ती सार्ने ठाउँ छैन । उनी भन्छन्, ‘बजेट पनि राजनीतिक र वितरणमुखी छ, गाउँबाट माग गरिएको ठाउँको लागि बजेट आउँदैन । दुई तहको सरकारको आँखा स्थानीय सरकारमा पुगेकै छैन । यी सबै समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहलाई नै मजबुत बनाउनुपर्छ ।’
अध्यक्ष लामाका अनुसार पाँचपोखरीको विपदको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै बाढी र पहिरो हो । विपद प्रतिकार्यअन्तर्गत अहिले कुन ठाउँमा बस्न हुने नहुने भूगर्भविदबाट अध्ययन गराएको छ । दुई वर्ष अगाडि आएको बाढीले गर्दा एक सय ८३ घर सार्नुपर्ने अवस्था छ । घरमात्र होइन, जग्गा पनि खोज्नुपर्ने अवस्था छ । अध्यक्ष लामा कानुन प्रतिको असन्तुष्टि पोख्छन्, ‘हिजो डिलमा रहेका घर अब बाढीले गर्दा खोलाको सतह बढ्दा ती घरहरू खोलाको किनारमा परेका छन् । विपदको दृष्टिकोणबाट ती घर जोखिममा छन्, विग्रेको बराबर हो, त्यसलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ तर हाम्रो कानुनले ती घरमा विपद परेपछिमात्र, बगाएपछि, क्षति पु¥याएपछि मात्र विपदको दृष्टिकोणबाट चिन्छ । तिलाई रेड जोनमा राखिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, ती घरलाई सुरक्षित घरको रुपमा सिफारिश गर्न म कसरी सक्छु ?’
कार्यक्रम आयोजक संस्था आरसो नेपालका कार्यकारी निर्देशक जीतराम लामाका अनुसार विपद जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनसम्बन्धी स्थानीयकरणको सवाल अहिले जल्दोबल्दो रुपमा अगाडि आएको छ । समुदायस्तरमा स्थानीयकरण गर्ने इन्डिकेटरहरू केके हुन्, गर्नुपर्ने कृयाकलाप के के हुनसक्छ, त्यसको प्यारामिटर के हुन सक्छ भन्ने कुरामा संस्थाले काम गर्दै आएको छ । कार्यकारी निर्देशक जीतरामका अनुसार संस्थाले योजना निर्माण गर्ने, कोष खडा गर्ने, पालिका तहमा रेस्पोन्स टिम खडा गर्ने काम गर्दै आएको छ । यसको लागि स्थानीय तहमा जोखिममा परेका व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधि तथा विज्ञहरू बसेर गर्नु पर्ने र गर्न सकिने काम के के हुन सक्छ भनेर सूची तयार गर्नुपर्ने तथा योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । विपद भनेपछि भईसकेपछि मात्र होइन, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा उद्दारमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ जरुरी भनेको विपद कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर पूर्वतयारी नै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको लागि स्थानीय तहमा ठ्याक्कै देखिने किसिमले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ग्रामिण समाज कल्याण संघ नेपाल (आरसो नेपाल) ले सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा भूकम्पपछि विभिन्न काम गर्दै आएको छ । त्यहाँको स्थानीय विपद व्यवस्थापन र जलवायु अनुकुलन कार्ययोजना निर्माण गरेर काम भएको छ । हरेक वडा वडा प्रतिकार्य समूह तथा पालिका स्तरको फोकल पर्सन तोकिएको छ । पहिरो जाने ठाउँमा बायो इन्जिनियरिङ गरेर पहिरो जानबाट रोक्ने प्रयास भएको छ । यस्तै, भूकम्पपछि ३, ४, ५ र ६ वडामा करीव तीन हजार घर पुर्ननिर्माणको काम गरेको छ । यस्तै भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा जनचेतना फैलाउने काम गर्ने, सिमेन्ट तथा जस्तापाता उपलब्ध गराउने काम पनि गरेको थियो । यस्तै जीवन यापनका लागि आवश्यक सहयोग, आर्थिक विकासका लागि विभिन्न पेशागत सहयोग, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खानेपानी, सिंचाईं, सामुदायिक भवन, बाटोघाटो निर्माणमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराम आचार्यले मन्त्रालयले विपदमा सूचनाको पहुँच बढाउने, स्थानीय तहमा पूर्वतयारीको काम गर्ने, विपद व्यवस्थापन योजना तर्जुमा, कोष परिचालन, विपदको मापन, पूर्व चेतावनी प्रणालीको पहिचान लगायतका काम गर्दै आएको जानकारी गराए । उपसचिव आचार्यकाअनुसार मन्त्रालयले विपदको स्थानीयकरणको कुरालाई मूलप्रवाहिकरण गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी महासंघका तर्फबाट रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले ल्याउने काम स्थानीय निकायबाटै गराउनुपर्ने हुँदा स्थानीय निकायलाई सशक्त तुल्याउनुपर्ने बताए । सुवेदीले जलवायु परिवर्तनले महिला, बालबालिका तथा अशक्त वर्गलाई बढी असर गर्ने उल्लेख गर्दै विपदका लागि प्रयोग गर्ने प्रविधि सिकाउन प्रत्येक टोलमा ‘डिजास्टर लर्निङ सेन्टर’ खोल्नु पर्ने बताए ।