साउन २८, काठमाडौं । सन् २०१६ बाट शुरू भएकाे “सहश्राब्दी विकास लक्ष्य,(एसडिजी) २०३०” काे प्रगति नेपालमा त्यति राम्राे नभएकाे तथा यसकाे स्थानीयकरण हुन नसकेकाेमा चिन्ता व्यक्त गरिएकाे छ ।
आज राष्ट्रिय जन वकालात मञ्च, नाफानद्वारा आयोजित ‘जैविक विविधता र सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा नागरिक समीक्षा’ विषयक कार्यशालामा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य नेटवर्कका संयोजक दयासागर श्रेष्ठका अनुसार नेपाल मात्र नभएर यशिया प्रशान्त क्षेत्रमै पनि प्रगति त्यति राम्रो नभएको बताए । सन् २०१६ देखि सहश्राब्दी विकास लक्ष्य,२०३० का लागि काम भए पनि यशिया प्रशान्त क्षेत्रमा यसको १४.४ प्रतिशत मात्र उपलब्धी भएको छ । अब सात वर्ष मात्र समय रहेको अवस्थामा उपलब्धी पूरा हुने आशा गर्न गाह्रो छ । स्मरणीय छ, सन् २०२५ सम्मको टार्गेट राखिएकोमा कोविडका कारण समयसीमा बढाएर सन् २०३०सम्म पु¥याईएको थियो ।
संयोजक श्रेष्ठकाअनुसार अर्को वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघमा नागरिक समाजका तर्फबाट प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि तथ्यांक संकलनको कार्य शुरु भइसेको छ भने सहश्राब्दी विकास लक्ष्यका मुद्दाको स्थानीयकरणको अभावमा उपलब्धी हासिल गर्न चुनौति भएको छ । यस्तै, आवश्यकता बमोजिमका तथ्यांक नै उपलब्ध हुन नसक्नु अर्को चुनौति बनेको छ । श्रेष्ठकाअनुसार हालैमात्र प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक नै पनि प्रतिवेदनका लागि पर्याप्त छैन । यस्तै, सहश्राब्दी विकास लक्ष्यका गोल नं १२, १३, १४ र १५मा आशातित उपलब्धी भएका छैनन् भने गोल नं १३ मा त प्रगति होइन पछाडि धकेलिएको छ ।
स्मरणीय छ, सहश्राब्दी विकास लक्ष्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले नै कसरी अगाडि बढ्ने भनेर रणनीति बनाएर अगाडि बढेको अवस्था छ । देशले सबै विकास साझेदारलाई यसमा काम गर्न सरकारले आव्हान गरेको छ भने नेपालमा तीन सय ७९ सूचकमा काम हुँदै आएको छ । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यका लागि देशले छुट्टै योजना बनाउने नभई यसका सूचकहरूलाई भएका योजनामा समाहित गरेर लैजाने गरिएको छ । नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोगको पंचवर्षीय योजनाहरू १४, १५ र १६ मा समाहित गरेर अगाडि बढेको अवस्था हो ।
कार्यक्रममा वातावरणविद् भोला भट्टराईले आफूहरूले मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिकाका चेपाङ तथा तामाङ समुदायमा जैविक विविधताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताउँदै प्रकृतिलाई पूजा गर्ने चेपाङहरूको प्रकृति र संस्कृतिको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको बताए । भट्टराईका अनुसार उक्त क्षेत्र जैविक विविधतामा धनी भएर पनि शहरीकरण, ढुंगाखानी, भूमि अतिक्रमण, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको चपेटामा परेको छ । यस्तै, स्थानीय सरकारको प्राथमिकता जैविक विविधता संरक्षणमा कमजोर रहेको, अन्धाधुन्ध बाटो निर्माणले स्थानीय जैविक विविधता नष्ट गरेको छ । यस्तै, कबुलियती वनको नाममा चेपाङ समुदायको हक हनन भएको, नुवागीजस्तो प्रकृतिसँग तादात्म्य राख्ने पर्व संस्कृतिक अतिक्रमणको चपेटामा परेको भट्टराईको ठम्याई छ ।
भट्टराईका अनुसार चेपाङ समुदायको परम्परागत जैविक विविधता संरक्षण तथा उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको रुपान्तरणका लागि संस्थाले उनीहरूकै परम्परागत उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न, पुर्नप्रयोग गर्न सहयोग तथा सहजिकरण गर्दै आएको छ । साथै, स्थानीय महिला र युवाको सहभागिता बढाउँदै उत्तरदायी बजार तथा रोजगारको सिर्जना गर्ने काममा पनि संस्थाले काम गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रममा बझाङ जिल्ला, मस्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बोहराले आफू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नियम, कार्यविधि जस्ता प्रशासनिक कार्यबाट रनभुल्लमा परेको बताउँदै स्थानीय तहमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा आफूले भेउ नै पाउन नसकेको बताए । उनको भनाई थियो–कुनै ऐन, कानुन स्थानीय तहमा बनाउनु प¥यो भने जनशक्ति गाउँमा छैन, विज्ञ बोलाउन बजेट हुन्न, केन्द्र सरकारले पठाएको फम्र्याटमा स्थानीय रुपमा गरेर पूर्ण गर्नु पर्ने काम पनि हामीले गर्न हम्मेहम्मे पर्छ । गाउँमा जाने बाटो छैन भनेर बाटो बनाइयो, पहिरो र बाढीले गाउँघर नै विस्थापित बनायो, अब हामीले गर्ने के ?
मस्टा गाउँपालिकाका युवा अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बोहराको कुरा सुन्दा लाग्छ, उनमा उत्साह छ तर उनलाई दिने सही मार्गदर्शन छैन । गाउँ पालिकामा एक करोड भन्दा बढीको काम सिध्याइयो तर बजेट नै दिएन सरकारले । कतै काम नै नहुँदा पनि पैसा दिएको देखेका अध्यक्ष बोहरा भन्छन्– साँच्चै मुलुक परिवर्तन गर्ने हो भने देशले आफ्नै किसिमको विकासको मोडेल ल्याउनुपर्छ ।