अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उदाहरणीय नेपालकाे सामुदायिक वन

नेपालका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिहरूमध्ये सामुदायिक वन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उदाहरणीय एवं सफल वन व्यवस्थापन पद्धतिको रुपमा परिचित छ। यस पद्धतिलाई विश्वका धेरै मुलुकहरुले अनुकरण समेत गरेका छन्। मूलभूतरुपमा वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगमा स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्षरुपमा सहभागी गराउनुनै समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति हो। सामुदायिक वनका लागि सरकारी निकायबाट अधिकार प्राप्त गरेको मितिलाई आधारमानी श्रावण २५ लाई सामुदायिक वन स्थापना दिवस मनाईन्छ । याे दिन नेपालका सन्दर्भमा सामाजिक, आर्थिक, वातावरण, जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकाेणबाट पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिमा वन व्यवस्थापनका सबै कार्य र निर्णय प्रकृयाहरूमा वन उपभोक्ताहरूको प्रत्यक्ष एवं सक्रिय सहभागिता रहेको हुन्छ भने यसबाट उपभोक्ताहरुको जीविकोपार्जनमा समेत टेवा पुगेको हुन्छ। नेपालसँग समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्वन गरी वन स्रोतको व्यवस्थापन गरेको चार दशकभन्दा बढी लामो अनुभव रहेको छ। यी चार दशकमा समुदायमा आधारित फरक फरक वन व्यवस्थापन पद्धतिहरु लागू भई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनसमेत भइरहेका छन्।

विगतमा फर्कने हाे भने, प्राचीनकालदेखि चल्दै आएकाे परम्परागत वन व्यवस्था राणाशासन कालसम्म आईपुग्दा वनक्षेत्र माथिको व्यक्तिगत स्वामित्व र हस्तक्षेप निकै तिव्र रुपमा बढेको देखिन्छ । राणाहरु आफैले तत्कालीन व्रिटिस भारतीय सरकारलाई इण्डीयामा रेलको लिक ओछ्याउने कामका लागि तराईका गुणस्तरीय सालका काठहरु बेचेर नीजि पूँजी बनाउने काम गरेको इतिहासबाट थाहा पाइन्छ । राणाहरुले आफ्नो फाईदाका लागि तराईका वनजंगल मास्न र जग्गा समेत भोगचलन गर्न विदेशीहरूलाई समेत खुल्ला गरेको कुरा बुझिन्छ । आफ्ना हुक्के, बैठके र चाकरी गर्नेहरूलाई समेत वनक्षेत्र प्रदान गर्ने प्रचलन रहेको थियो । नेपालको वन सम्पदा र क्षेत्रमाथि नीजि स्वामित्व र व्यक्तिगत हस्तक्षेप बढेको कारण कुनै समय “हरियाे वन नेपालकाे धन” भन्ने आहान एकादेशकाे कथा बन्न गयाे।

२००७ सालसम्म आईपुग्दा नेपालको प्रायः वन जंगल र पर्ति जग्गाहरु नीजि रुपमा दर्ता भैसकेका थिए । स्थानीय जनताले विकास गरेका वा रोकछेक गरेका ‘रानी वन’ ‘पानीघाट’ का रुपमा संरक्षण गरेका प्रणालीहरु समेत क्रमशः लोप हुँदै गएका थिए । जब २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो, प्रजातान्त्रिक सरकारले वनमाथि रहेको सबै नीजि स्वामित्व खारेज गर्ने काम गर्यो । नीजि स्वामित्वको खारेजीसँगै सबै वनक्षेत्रलाई सरकारी स्वामित्वमा लैजाने गरी राष्ट्रियकरण गरियो । यसले वनको स्वामित्व र संरक्षणको भूमिकाबाट स्थानीय समुदायलाई पूरै बञ्चित गर्ने काम भयो । कृषिमा आधारित स्थानीय समुदायको वनपैदावारमाथिको निर्भरता र उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गरी चोरेर निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना सरकारले नै गरायो ।

सामुदायिक वनको अवधारणा
सरकारको राष्ट्रियकरणको नीतिसँगै पञ्चायती व्यवस्थाको कालखण्डमा पनि वनमाथि सरकारी नियन्त्रण कायम नै रहन गयो । वनजंगलको संरक्षण र उपयोगको अधिकारबाट लामो समयसम्म स्थानीय समुदायलाई विच्छेद गर्दा वनप्रति समुदायको अपनत्वको भावना एकदमै कमजोर बन्न पुग्यो । यसले गर्दा जथाभावी रुपमा वन जंगलको फँडानी र अतिक्रमण बढदै गयो । यसले नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत चिन्तित बनायो । पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वनको नाममा तल्लो तहमा केही वनको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने अभ्यासको प्रयोग गरिए पनि उपभोक्ताहरूमा वनप्रति अपनत्वको भावना विकास हुन सकेन । अझै डरलाग्दो रुपमा वनको कटानी, डढेलाेकाे रूपमा विनास बढदै गएको थियो, यसले सबैलाई चिन्तित र सोचनीय बनायाे ।

नेपालकाे वन जाेगाउन विज्ञ र विद्धानहरुले अब वन विकास र संरक्षणमा उपभोक्ताको सहभागिता अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकाले । यसै क्रममा २०३३ सालमा नेपालका सबै जिल्लाहरुका डि.एफ.ओ.हरूको भेला आयोजना गरिएको थियो । सो भेलाले पनि अब वनको संरक्षण र व्यावस्थापन गर्न जनसहभागिता अनिवार्य रहेको निष्कर्ष र निर्णय गर्यो । यसैको आधारमा २०३५ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सामुदायिक वन महाशाखाको स्थापना गरी सामुदायिक वन अभियानलाई अगाडि बढाउने काम गर्यो ।

यस बीचमा तत्कालीत अस्ट्रेलियन वन परियोजनाले सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका नाङ्गा डाँडापाखाहरूमा वृक्षरोपण गर्ने र त्यसको संरक्षण स्थानीय समुदायले गर्ने अभ्यासबाट अझै सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अवधारणालाई विकसित गर्न सहयोग मिलेको थियो ।

नेपालमा सामुदायिक वन
नेपालको वन जंगललाई राष्ट्रियकरण गर्दै सरकारी नियन्त्रण र संरक्षण नीति रहेको भएता पनि विभिन्न गाँउ समुदायहरूमा आफ्ना गाँउ ठाँउको वनक्षेत्र र सम्पदाको संरक्षण समुदायले नै गरिरहेका थिए । यसैगरी २०२३ सालमा तत्कालीन किउल गाविस (हाल हेलम्बु गा.पा.) का करिव एक सय घरधुरी मिली ज्यामिरे, अम्बुटार वनको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने विधान निर्माण गरेका थिए । २०२४ सालतिर बाँसखर्कका उपभोक्ताहरूले पनि आफनो वनको संरक्षणमा सकृय भूमिका खेलेको पाइन्छ । त्यस्तैगरि २०२५÷२६ सालतिर ठोकर्पाका जनसमुदायहरु पनि वनको संरक्षणमा सकृृय रहेका थिए । सामुदायिक वन अभियन्ता रामचन्द्र बस्नेतका अनुसार तत्कालीन साँगाचोक–डुडुवा भनेर बोलिने (हाल चौतारा साँगाचोकगढी न.पा. वडा न. १४) मा पनि स्थानीय पञ्चायत बसी राम्चे पाखामा सालका विरुवाहरु संरक्षण गर्न वनमा प्रवेश रोक लगाई संरक्षणको भूमिकामा स्थानीय समुदायले विशेष योगदान गरेका थिए । डडुवाको राम्चे वन संरक्षणमा अगुवाई गर्ने व्यक्तिमा तेजबहादुर बस्नेतको नाम अगाडि आउँदछ भने किउलमा पिताम्बर भण्डारी अगुवा रहेका थिए । ठोकर्पाको वन संरक्षण अभियानकर्तामा निलप्रसाद भण्डारीको नाम अगाडि आउँदछ भने बाँसखर्कमा लक्ष्मण दोङको नाम स्मरणीय रहेको छ ।

बस्नेतका अनुसार सरकारी निर्णय र अधिकार पत्र प्राप्त गरी वनको संरक्षण र बृक्षारोपण गरेर योगदान गरेको इतिहास भने ठोकर्पा वनसंग जोडिन गएको छ । २०३० श्रावण २५ मा तत्कालीन वन डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट अधिकार पत्र सहित ठोकर्पाका स्थानीय बासिन्दाले “वन संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास समिति” गठन गरेका थिए । यहि समितिको निर्णय र कार्यक्रम अनुसार वृक्षारोपण कार्यहरु संचालन भएको थियो । यसका मुल अभियन्ता पनि निलप्रसाद भण्डारी नै थिए । यसरी सरकारी निकायबाट अधिकार प्राप्त गरेको मितिलाई नै आधारमानी श्रावण २५ लाई सामुदायिक वन स्थापना दिवसको मान्यता दिने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ । यसले ठोकर्पा सामुदायिक वनलाई नेपालकै पहिलो सामुदायिक वनको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ भने सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई सामुदायिक वनको जननी जिल्लाको रुपमा स्थापित गरेको छ ।

नेपालमा वन क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्न यहाँको वनलाई सामुदायिक वन, कबुलियति वन, साझेदारी वन, संरक्षित वन, नीजि वन, धार्मिक वन आदिमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

सामुदायिक वनले समुदायलाई एकीकृत बनाएको छ

सामुदायिक वनले समुदायलाई एकीकृत बनाएको छ नै साथमा उनीहरुमा सामुहिक भावनाको पनि विकास गराएको छ । सन् १९५० देखि १९८० को दशकमा नेपालमा धेरै वन फँडानी भएको छ । सन् १९८० पछि मात्र संरक्षणमा नीतिनियम निर्माण हुन थाले पछि यो क्रम विस्तारै रोकिएर गएको थियो । सन् १९८० देखि २००० सम्म नेपालको वन विनास दर १.३ बाट घटी ०.८ मा पुगेको एक तथ्यांकले देखाएको थियो । यो वन विनास दरलाई कम गर्न सामुदायिक वनको भूमिका उदाहरणीय छ । तर आज सामुदायिक वनमा उच्च वर्गले वन पैदावरको बिक्रीमा पारदर्शिता अपनाउन नसकि अनुचित लाभ लिईरहेको खबर पनि संञ्चार माध्यममा आएका छन, जुन सामुदायिक वनको लागि ठूलो चुनौती हो ।

सामुदायिक वनले स्थानिय जनताको आर्थिक वृद्धि गर्न बल पु¥याएको हुन्छ, त्यसको लागि सामुदायिक वनको सदस्यतामा महिला, दलित र समाजका सम्पूर्ण वर्गको समान सहभागिता हुन आवश्यक छ । सहभागिता विधिबाट सामुदायिक वनको कार्य गर्न जनतालाई यसको अवधारणाले बताउने गर्दछ । सामुदायिक वन प्रयोगकर्ता समुहमा विभिन्न जनताको सहभागिता हुनुपर्दछ किनकि उच्च जातका जनताको मात्र प्रयोगकर्ता समूहमा रहँदा त्यसले निम्न जातका जनतालाई नियन्त्रण गर्दछन् । निम्न जनतालाई बोल्न दिँदैनन् तिनको ज्ञानको बर्खिलाप गरिन्छ अनि त्यहाँ भएको लाभांस वितरणमा तलमाथि पर्दछ त्यसपछि उच्च र निम्न जातका बिचमा स्रोत प्रयोगको सवालमा द्वन्द सुरु हुन्छ । समुदायका ठूला वा साना जातका होऊन प्रयोगकर्ता समुहका सबैमा वन उत्पादनको लाभांस वितरण गर्नुपर्दछ । तर यसको सुरक्षा र संरक्षणमा सबैको समान सहभागितामा हुन आवश्यक छ ।
वर्तमान समयमा सामुदायिक वनले परिभाषित गर्दछ कि स्थानीय वन जुन समुदायको नियन्त्रण, सुरक्षा र व्यवस्थापनमा छन त्यस्ता वनले नेपालको विकासमा प्रमुख रणनैतिक भूमिका खेल्न सक्दछन । वनलाई सामुदायिक वनमा हस्तान्तरण गर्दा स्थानीय विकास योजना स्थानीय रुपमा र्नै समाधान गर्न सजिलो हुन्छ त्यो सहजता सामुदायिक वनबाट प्राप्त आम्दानीले सम्पन्न हुन्छ । सामुदायिक वनमा समुदायको सफल व्यवस्थापनले सामुदायिक वनमा आगलागी, चोरी निकासी जस्ता घटनाहरुमा समेत कमी आएको पाईन्छ । सामुदायिक वनले विपन्न वर्गका जनताहरुको जीवनलाई सहज बनाएको छ ।

यसले नाङ्गिएका पाखामा वृक्षारोपण गर्न सिकाएको छ, त्यसबाट घाँसपात, काठदाउरा, पानीको संकलन, जडीबुटी संकलन गर्न सहयोग पुग्नुका साथै वन्यजन्तुहको पनि संरक्षण भएको छ । त्यसैले समुदायलाई चाहिने आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्थित रुपमा विचार गरी पर्याप्त सेवा हुने हिसाबले वनको सुरक्षा गर्नुपर्दछ ।

सामुदायिक वनलाई जलाधार संरक्षण, वन्यजन्तु बासस्थानको व्यवस्थापन, चरनभूमि, पर्यावरणीय पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । सन् १९९३ को वन ऐन पनि प्रयोगकर्ता समुदायको उत्पादन र वितरणमा निर्भर छ । प्रयोकर्ताले सामुदायिक वनबाट जडीबुटी र काठ बिक्री गरी नगद प्राप्त गर्न सक्दछन् । त्यसरी प्राप्त भएको नगद पिउने पानी योजना, आदिवासीमा सुलभ कर्जाको व्यवस्था, सार्वजनिक कार्य, सडकको निमार्ण, स्कुल र यसको व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने गरेका छन् ।

नेपालका नाँङ्गा डाँडापाखाहरुलाई हरियाली बनाउने काम स्थानीय समुदायको मिहेनत र योगदानबाट नै सम्भव भएको कुरा प्रष्ट रुपमा भन्न सकिन्छ । सामुदायिक वन समुहको परिचालन र कार्यक्रमबाट विकट र तल्लो तहका मानिसहरुलाई संस्थागत पद्धतिको ज्ञान र सिप दिलाउने, साक्षरताको विकास गर्ने, तालिम गोष्ठिहरुबाट क्षमता विकास र सशक्तिकरण गराउने काम सामुदायिक वन समुहहरूको माध्यमबाट नै अगाडि बढेका छन् ।

वनपैदावारको आपुर्ति गर्ने, घरबस्ती निर्माणका लागि काठहरु प्राप्त गर्ने, समुहको कोष परिचालन गरि स्थानीय विध्यालयहरुमा शिक्षकको पारिश्रमिक दिने, बाटोघाटोको निर्माण, सुत्केरी भत्ता लगाएत अन्य सामाजिक सुरक्षा र विकास योजनाहरु सामुदायिक वन समुहहरूले संचालन गर्दै आईरहेका छन् । वनभित्र अम्रिसो, बाँस, अंलैची जस्ता नगदी विरुवाको रोपण गरी समुहको आय आर्जन बढाउने, विपन्न घर परिवारहरुलाई बाख्रा वितरण गर्ने र उन्नत नस्लका विउ, बोका खरिद गरी उपभोक्ता सदस्यहरुको आयआर्जन र आर्थिक विकासमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आईरहेका छन् ।

संघीय व्यवस्था, स्थानिय सरकार र सामुदायिक वन
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुल मर्म र नीति भनेकै केन्द्रीय तहमा रहेकाे अधिकार र स्रोतहरु तल्लो तह वा स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउनु हो । यस अर्थमा सामुदायिक वन पहिलेदेखि नै संघीय मर्मबाट क्रियाशील रहेको प्रणालीकाे रूपमा देखिन्छ । एउटा प्रमुख प्राकृतिक संम्पदाको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा परिचालन स्थानीय समुदायले आफ्नै कानुन (विधान तथा वन विकास कार्ययोजना) आफैले बनाउने र आफैले कार्यन्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह नै संघियता र लोकतन्त्रको परिचायक संस्था हुन पुगेकाे छ । सामुदायिक वन समुहहरूमा उत्पन्न भएका कतिपय समस्याहरुको समाधान र व्यवस्थापनगरि अघि बढने गरेकाे छ । यसैले भन्न सकिन्छ – सामुदायिक वनको विकल्प सामुदायिक वन मात्रै हुन सक्दछ ।

सामुदायिक वन र यसका स्रोतहरु स्थानिय तहको मातहत नै हुने कुरा संविधानतः स्पष्ट छ । स्थानीय तह वा स्थानीय सरकार मातहत नै सामुदायिक वन समुहहरु क्रियाशील हुन्छन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । समुदायिक वनको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा स्रोत साधानहरुको उपभोग त्यहिका स्थानीय उपभोक्ताहरूले नै गर्ने हुन् । स्थानीय तह वा सरकारले आफ्ना सबै विकास योजना र कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दा तिनै जनताहरुलाई सर्वोपरि राखि उपभोक्ता समुह वा निर्माण समितिहरू मार्फत संचालन गर्ने नीति र मान्यता अहिले पनि यथावत नै छ । यसैले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई पनि अझै संस्थागत, सुदृढ, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न स्थानिय सरकारको भुमिका अनुगमन, नियमन र सहजिकरण जरूरी छ ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कति ?

नेपालमा २०२० सालमा वनक्षेत्र ४५ प्रतिशत थियो भने २०३५ मा यो क्षेत्र ४० प्रतिशतमा झर्यो । हाल नेपालको कूल भूभागको करीब ४५ प्रतिशत वनक्षेत्रले ओगटेको छ जसमध्ये ४८ प्रतिशतभन्दा बढी वनक्षेत्र देशभर रहेका ३१ हजार भन्दा बढी स्थानीय वन समूह/समितिहरुले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । नेपालसँग राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायलाई समावेश गरेको चार दशकभन्दा बढी अनुभव रहेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट २०७७ सालमा प्रकाशित ” नेपालमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिहरूकाे वर्तमान अवस्था” अनुसार आ.व. २०७५/७६ सम्ममा २२ हजार ५१९ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु दर्ता रहेका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू सात वटै प्रदेशमा मुस्ताङ बाहेकका सबै ७६ वटा जिल्ला तथा ८२ वटा डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत र ६०८ वटा स्थानीय तहहरूमा रहेका छन्। सबैभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू बागमती प्रदेशमा ४ हजार ४९१ (१९.९४%) वटा र सबैभन्दा कम ५२२ (२.३२%) वटा प्रदेश नं. २ मा रहेका छन् । यस्तै, जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी ७१९ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू धादिङमा रहेका छन् भने सबैभन्दा कम पर्सा र मनाङ जिल्लामा ४/४ वटा रहेका छन् । कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह ३६९ वटा र सबैभन्दा कम १/१ वटा विभिन्न २५ वटा स्थानीय तहहरुमा रहेका छन् ।

वन स्रोत सर्वेक्षण २०१५ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा वनले ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर (४०.३६%) र अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्रले ६ लाख ४८ हजार हेक्टर (४.३८%) ढाकेको छ। वन क्षेत्र र अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र दुवैले गरी करिब ६६ लाख १० हजार हेक्टर(नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४४.७४%) ओगटेको छ। कुल वन क्षेत्रमध्ये संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर ४९ लाख २९ हजार हेक्टर (८२.६८%) र संरक्षित क्षेत्रमा १० लाख ३३ हजार हेक्टर (१७.३२%) वन रहेको छ।

यस्तै, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र र सो भन्दा बाहिरको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा गरी विभिन्न समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिहरूमा ३१ हजार ४६८ वटा समूह/समितिहरू संलग्न रहेका छन् जसले ३१लाख ८०हजार ९६६ हेक्टर वनक्षेत्र (नेपालको कुल वन क्षेत्रको ४८.१२प्रतिशत ) व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। यसबाट ४३लाख २४हजार ३८७ घरधुरीका करिब दुई कराेड ३६लाख छ हजार आठ सय जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्घतीहरूमा आधारित समूह/समिति मध्ये सबैभन्दा धेरै २३हजार ४५७ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु (मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा समेत) रहेका छन् जसले २५ लाख ८८ हजार ९२२.१० हेक्टर वनक्षेत्रको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। सामुदायिक वन कार्यक्रमबाट ३२ लाख ५५ हजार ११६ घरधुरीका एक कराेड ७४लाख ९१ हजार १५७ जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। सामुदायिक वनहरूले
कुल वनक्षेत्रको ३९.१७प्रतिशत र समुदायले व्यवस्थापन गरिरहेको कुल वनक्षेत्रको ८१.३९प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। त्यसैगरी एक सय ८५ वटा धार्मिक वनहरूले (मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेत) सबैभन्दा कम वनक्षेत्र दुई हजार ८९४.४६ हेक्टर (कुल वनक्षेत्रको ०.०४प्रतिशत र समुदायले व्यवस्थापन गरिरहेको कुल वनक्षेत्रको ०.०९प्रतिशत ) व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

सामुदायिक वनमा पर्ययापर्यटन गतिविधि सञ्चालन

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्नो सामुदायिक वनक्षेत्रमा पर्यटकहरूका लागि विभिन्न पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्दै आईरहेका छन्। समूहहरूले खास गरी सिमसार क्षेत्र र वन्यजन्तुमा आधारित उद्यान तथा मनोरञ्जन पार्कहरु निर्माण, वनभोज स्थल निर्माण, ईको पार्क, वन बगैचा, जैविक बाल उद्यान, पुष्प बाटिका निर्माण तथा हाईकिङ्ग, ट्रेकिङ्ग, वन विहारका लागि पदमार्गहरू निर्माण तथा सञ्चालन गरिरहेका छन् जसले गर्दा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत मद्दत पुगेको छ।

देशभर करिब १५ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू आफैले वा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा मिनी चिडियाखाना तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रहरुको व्यवस्थापन मार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन एवं शैक्षिक गतिविधिलाई समेत सहयोग पुर्‍याएका छन्। सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्श्यले वन तथा वातावरण मन्तालयले सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७५ निर्माण गरि लागु गरिरहेको छ। उक्त कार्यविधि बमोजिम वन तथा भू-संरक्षण विभागले विभिन्न वन समूहहरुलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउदै आईरहेको छ।

सामाजिक परिवर्तनको सम्वाहक
सामुदायिक वन उपभोक्ताका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले समाज रुपान्तरणको मेरुडण्डको रुपमा काम गरेको छ । विशेष गरेर समुदायमा शिक्षा, स्वस्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, महिला शसक्तीकरण, गरिव विपन्न वर्गको जिविकोपार्जनमा सहयोग लगायतका विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई सहजिकरण गर्ने र अभियान सन्चालन गर्ने गरेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको वनमाथिको अधिकार स्थापना, संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने तथा उपभोक्ता समूहको क्षमता र नेतृत्व विकास गर्ने लक्ष्य सहित २०५२ साल जेठ १८ गते स्थापना भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल देशभर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठनकाे नेतृत्वले नेपालकाे सामुदायिक वन तथा वन प्रणालीलाई अन्तरास्ट्रिय स्तरमा समेत पहिचान दिलाउने काम गरेकाे छ ।