लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका स्थानीय निकायले विपद ऐन बनाएका छन् तर कार्यान्वयनको पाटो चाहिं चुनौतिपूर्ण नै छ । विपद भन्ने वित्तिकै उद्दार र राहत वितरण भनेर बुझ्ने र त्यसैमा बढी ध्यान जाने गर्दछ । स्रोत साधान पर्याप्त नहुँदा पूर्वतयारी चाहिं त्यत्ति छैन । अहिले सरकारी निकायहरूको भने विपद पूर्वतयारीलाई लिएर भेटघाट, मिटिङ चाहिं हुन्छ । लुम्बिनीमा सुपर प्रोजेक्ट लगभग एक वर्षदेखि लागू भएको छ, जसको नेतृत्व युएनडीपीले गरिरहेको छ, यसमा अरु साझेदारहरू पनि छन् । यसबाट भूकम्प पूर्वतयारीमा राम्रै काम भएको छ ।
यस सुपर प्रोजेक्टमा भूकम्पका लागि गर्नुपर्ने सर्बै खाले पूर्वतयारीको कुरा यसमा छ । योजना निर्माण, जनचेतना, क्षमता अभिवृद्धि, टेबलटप अभ्यासदेखि सबै कुरा यसमा छन् । सेना प्रहरीले र रेडक्रसले छुट्टाछुट्टै रुपमा गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई संयुक्त रुपमा, तीनवटै तहका सरकार र सरोकारवाला निकायलाई समेट्छ । सुपर प्रोजेक्टले विशेष गरी भूकम्पलाई ध्यान दिएको छ ।
नेपाल नै भूकम्पीय जोखिममा रहेको त्यसमा पनि बुटवल, सिद्धार्थनगर नगरपालिका त भूकम्पको फल्ट लाइनमै पर्छ । सुपर प्रोजेक्ट लागू हुनुअघि नै भूकम्पलगायत अन्य विपदको बारेमा पनि अध्ययन भएको थियो । यहाँ हेर्ने विज्ञ दीपक चापागाईंको व्यक्तिगत अध्ययन र अरु अध्ययनलाई पनि संश्लेषण गरेर भूकम्प आउँदा फल्ट एरियामा कस्तो असर हुन्छ भन्ने बारेमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायमा धेरै किसिमका काम ग¥यौं । यो विषयमा सरकार गम्भीर छ, साथमा संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरू पनि छन् ।
हामीहरूले स्थानीय निकायको विपद व्यवस्थापनमा बुझाई र नीति नियम, कार्ययोजनालाई लिएर पनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको पाटो र परिवर्तन के आयो त भन्ने बारेमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चुनौति नै तीन तहका सरकारबीचको कोअर्डिनेशन, कोअपरेशन हो । यहाँ प्रदेशस्तरीय, जिल्ला र पालिका तहका इमर्जेन्सी अपरेशन सेन्टरहरू छन्, ती केन्द्रहरू कत्तिको सक्रिय छ, चुस्तदुरुस्त छ, विपद आउँदा कत्तिको संयोजनकारी भूमिका छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, सिमुलेशन आदि त भइरहेको छ ।
विपदको बेला सरकारी, गैरसरकारी निकायले काम त गरिरहेको छ तर पनि ग्याप चाहिं देखिन्छ । त्यो भनेको तयारी नपुगेको भन्नुभन्दा पनि तयारीको लागि स्रोतको अभाव भएको हो । थाहा हुँदा हुँदै पनि हामीले गर्नसक्ने यत्ति हो भन्ने बुझाई भएको हो कि ? यसमा सेण्डाई फ्रेमवर्कदेखि नीजि क्षेत्रको लगानी, जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रयासको पनि कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तै व्यावसायिक संरचना निर्माण गर्दा इमर्जेन्सी निकास छ कि छैन ?भन्ने कुरा हेर्ने हो भने त्यो पाइन्न । सामान्य आधारभूत कुरा पनि भईरहेको हुँदैन । भूकम्प गई हाल्यो भने के गर्ने भन्ने पूर्व तयारी थाहा छ तर समग्रमा कसले के गर्ने भन्ने आधारभूत कुरामैं समस्या छ । तथ्यांकमा समस्या छ, कुरा गर्न त तथ्यांकमा आधारित भएर गर्नु प¥यो तर नयाँ तथ्यांक हामीसँग छैन । त्यसैले अनुमान गरेको कहिलेकाहिं नमिल्न पनि सक्ने समस्या छ ।
विपदका सम्बन्धमा पहिलाभन्दा धेरै तयारी, छलफल हुने गरेको छ तर बहु जोखिम भएको देश भएकोले भूकम्पको कुरा गरिरहँदा पहिरोको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिरोका कुरा गर्दा बाढीको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैमा काम गर्नुपर्ने हुँदा स्रोतको अभाव हुन जान्छ ।
यो एरियामा बसेर काम गरेको दश वर्ष भयो । पहाड छ, बाढी, पहिरोको समस्या छ, तराई छ, डुबानको समस्या छ तर यो भन्दा बेग्लै समस्या आत्महत्याको समस्या डरलाग्दो छ । आत्महत्याले पनि विपद निम्त्यायो । अर्को आगलागीको समस्या छ, यसको तयारी पनि ज्यादै कम छ । आगलागी पनि हुन्छ र ? भन्ने खालको सोचाई छ कि भन्ने लाग्छ कतिपयमा । कुनै तयारी नै छैन । आगलागी तुरुन्तै नियन्त्रण गर्न चाहिने दमकल, पानीको व्यवस्थापनको कुनै तयारी नै छैन । आगलागी भएको कति मिनेटमा जाने भन्ने खालको स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको प्रोटोकलमा छैन, प्राथमिकतामा छैन । स्रोतको समस्याले पनि प्राथमिकतामा नपरेको हो कि ?
बाढीकै कुरा गर्ने हो भने पनि बाढी त वर्षैपिच्छे आउँछ । केही समय अघि मात्रै पनि वर्दिया, बाँके, दाङका थुप्रै भागहरू डुबानमा परे । वर्षौ भइरहेको छ, अझै पनि त्यसको समाधान गर्ने, तयारी के भन्ने प्रश्न नै छ । पहिरोको पनि जोखिम त्यत्तिकै छ । पहाडी जिल्ला धेरै भएकोले पहिरोबाट जनधनको धेरै क्षति हुने गरेको छ । यी सबै त छँदैछ, हामीले अब गर्नुपर्ने भनेको कुनै पनि संरचना बनाउनुअघि योजनामैं विपदलाई एकीकृत रुपमा लैजानु पर्छ । ‘डिआरआर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट प्लान’ बनाउनु पर्छ, विपदको लागि भनेर छुट्टै योजना बनाउने होइन । योजनामा नै विपदलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमबाट बनाईनुपर्छ । कतिपय कुरा सानातिना कुराले पनि समाधान हुने हुन सक्छन् । जस्तैः साइरन राख्दा बाढीबाट हुने जोखिमबाट धेरै नागरिकहरू सुरक्षित हुन सकेका छन् । त्यस्तै, सेन्सर, अर्लि वार्निङ सिस्टमजस्ता प्रविधिले पनि विपद न्यूनीकरणमा धेरै सहयोग गर्न सक्छन् । लाखौं लाख क्विन्टलका खेती नष्ट भएका छन् । यसको क्षतिपूर्तिका लागि इन्सुरेन्सलाई प्रभावकारी बनाउने हो कि ? त्यसैले विकासको योजना बनाउँदा नै यसमा जोखिम छ, विपद हुन सक्छ भनेर योजनामा नै विपद जोखिम न्यूनीकरणको योजना पनि समाहित गरिनुपर्छ ।
(नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशका फिल्ड अफिस प्रमुख सुदिप अर्यालसँग तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देहीमा गरिएको कुराकानीको संक्षेप)