तपाइ पत्याउनुहुन्छ ? वालिङ नगरपालिकाबाट सञ्चालित सरसफाई केन्द्रमा स्थानीयहरू पिकनिक आउँछन्, रमाइलो गर्छन् । यहाँको हरियालीपूर्ण वातावरणमा रमाउँछन् । वालिङ नगरपालिका र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) र वालिङ प्रडक्ट होल्डिङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाअन्तर्गत ‘हरित पुनःउत्थान प्रवद्र्धन परियोजनाद्वारा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाई केन्द्र आउँदा कसैलाई पनि लाग्दैन कि यो फोहर व्यवस्थापन केन्द्र हो ।
कुचिकार हटाएर आफैं सरसफाईमा
२०५५ सालमा ५२ जना कुचिकार नियुक्त गरेर बजार सफा गर्न थाल्यौं । ती सबै फोहर आँधी खोलाको किनारमा रहेको चौरमा फालियो । फोहर थुप्रँदै जाँदा दुर्गन्धित हुँदै पत्रपत्रिकामा पनि आउन थाल्यो । यसको विरोध पनि हुन थालेपछि स्थायी रुपमा जानु पर्छ भनेर २०७२ साल वैशाखमा सर्वदलिय बैठक बस्यौं । त्यतिखेर बगरको रुपमा रहेको विद्यालयको जग्गा बैठकले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण ग¥यो ।
व्यापक छलफल गरेपछि एउटा अवधारणा तयार भयो । ‘सरसफाई भनेको अरुले गरिदिएर हुँदैन, आफ्नो लागि आफैं सफा गर्नुपर्छ’ भन्ने अवधारणाबाट नियुक्त गरिएका ५२ जना कुचिकारलाई विभिन्न सुविधा दिएर हटाइयो । त्यसपछि हरेक घरले आफ्नो घरअगाडि उज्यालो हुनुअगाडि नै सफा गरेर सक्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । यसको लागि स्थानीयलाई तालिम दिनुका साथै ४० वटा समिति बन्यो । त्यो समितिको काम भनेकै फोहरमैला सम्बन्धी तालिम दिने, रेखदेख गर्ने र शुल्क उठाउने थियो । कसैले तोकिएबमोजिम काम गरेन भने कस्तो खालको कारवाही गर्ने भन्ने ऐन नै थियो, त्यहीअनुसार कारवाही सिफारिस गरिन्थ्यो । कारवाहीमा पहिला सम्झाउने, सम्झाएर नमानेको खण्डमा वडा तहबाट सुविधा रोक्का गर्ने, त्यसबाट पनि नमानेको खण्डमा नगरबाट पाउने सुविधा रोक्ने र अन्तिममा पानी र विजुलीको सुविधा काट्नेसम्मको नियम छ ।
फोहर भन्ने शब्द नै हटाऔं, यो पैसा हो
‘फोहर भन्ने शब्द नै हटाऔं, यो पैसा हो, यसलाई छुट्याएर बिक्री गर्ने हो भने पैसा कमाइन्छ’ भनेर यसलाई सरसफाई केन्द्र भनेर नामाकरण गरियो । फोहर व्यवस्थापन केन्द्र होइन, सरसफाई केन्द्रबाट एउटा लेभल पार गरेपछि अब स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र नामाकरण गर्ने सोचमा छौं, यो बीस वर्षीय योजना अन्तर्गत नै हो । फोहर फोहर हैन, आम्दानीको स्रोत हो ।
बजार तथा हरेक घरले कुहिने, नकुहिने र सिसाजन्य फोहर छुट्याएर तीनवटा अलग अलग भाँडा (झोला, बोरा आदि)मा राख्नुपर्ने, घरको पछाडि राख्नुपर्ने, घर अगाडि नराख्ने, डस्टविनको व्यवस्था आफैं गर्नुपर्ने, कुनै संस्थाले डस्टविन वितरण गर्न नपाउँने व्यवस्था गरेका छौं । फोहर लिन गएको गाडीले फोहर मिसिएको पाइएमा फोहर फर्काउँछ । फोहर फर्काउन प¥यो भने टोलले उसलाई कारवाही गर्छ । फोहर गाडीसम्म पु¥याउने जिम्मा फोहर उत्पादकको हुन्छ । फोहर उत्पादनको अवस्थालाई हेरेर ४० रूपैयाँदेखि ५०० सम्म मासिक शुल्क लिने गरिएको छ । शुल्क निर्धारण गर्ने काम टोल समितिले गर्छ ।
स्रोतबाटै छुट्याएर सरसफाई केन्द्रमा
टोलटोलबाट संकलित फोहर नगरपालिकाको टिपरले सरसफाई केन्द्रमा ल्याउँने गर्छ । स्रोतबाटै छुट्याएर सरसफाई केन्द्रमा ल्याएपछि प्लाष्टिकको क्वालिटीको आधारमा अलग अलग (शुद्ध प्लाष्टिक, मिसावट भएको प्लाष्टिक, रिसाइकल गर्न मिल्ने÷नमिल्ने)रुपमा छुट्याइन्छ । प्लाष्टिकको क्वालिटीअनुसार फेरि सरसफाई केन्द्रले विक्री गर्दै आएको छ । छाटिएका प्लाष्टिकको रिसाइकल गरेर दाना बनाउने, विभिन्न सामग्री(कुर्सी, टेबल) बनाउने योजना छ, ल्याइसकिन्थ्यो तर ठेकेदारका कारण अहिले तत्काल नभए पनि अब तीन महिनामा त्यो मेशिन आएपछि सरसफाई केन्द्रको संरचना नै अर्को हुनेछ । बिस्कुट, चाउचाउ, पानपराग आदिका प्याकेट रिसाइकल नहुने तथा कामै नलाग्ने प्लाष्टिक अन्तर्गत जान्छ, यो पनि छुट्याएर ब्रिकेट, अलकत्रा बनाइन्छ । यस्तै कुहिने फोहर पनि छुट्याउने मेशिन पनि आउँदैछ । सरसफाई केन्द्रमा प्रशोधन भएको पानी खानको लागि प्रयोग गर्न सकिने गरि प्रशोधन गर्ने गरिन्छ ।
फोहर बिक्रीबाट सम्पूर्ण खर्च कटाएर वार्षिक २४ लाख फोहरबाट बचत नै गरिएको थियो, म मेयर हुँदा । आम्दानी त अझ धेरै हो । वालिङको जनसंख्या ५४ हजार छ, थोरै छ तर सरसफाई केन्द्र व्यवस्थापनले धेरै फोहर खोज्छ । यस्तो फोहर व्यवस्थापन काठमाडौं, पोखराजस्तो घनावस्ती भएको सहर तथा ७५३ पालिकामध्ये करीव पाँच सय पालिकामा फोहर व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने चार अर्ब रूपियाँ फोहरबाटै सजिलै आम्दानी गर्न सकिन्छ । अझै नयाँ इनोभेशन ल्याएर यो अमूल्य फोहरलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौंमा फोहरको नाममा धेरै खर्च
काठमाडौंमा फोहरको नाममा धेरै खर्च भईरहेको छ, यहाँ हामी कमाइरहेका छौं । देशको सबै नगरपालिकाहरू एकातिर काठमाडौंको मात्र फोहर अर्कोतिर गर्ने हो भने काठमाडौंको फोहरबाट अझ बढी आय हुन सक्छ । यो आय १८करोड १० लाख हुन जान्छ, अझ बढी पनि हुन सक्छ । वालिङमा आउने प्लाष्टिकहरू कमसल खालका छन् भने काठमाडौंमा विभिन्न रुपमा प्रयोग हुने फोहर फालिने प्लाष्टिकहरू ए ग्रेडका धेरै छन्, जसको मूल्य पनि धेरै पर्छ ।
म गर्हौ अस्पताल, वालिङको अध्यक्ष हो अहिले पनि । अस्पतालमा प्रयोग हुने नौ प्रकारका फोहर छुट्याइन्छ, केही पनि फाल्नु पर्दैन । अस्पतालको फोहर अति महंगो छ, अति राम्रो हुन्छ । सलाईन पानीको बोतल ए ग्रेडको प्लाष्टिक हो । निर्मलीकरण गर्नु पर्नेलाई निर्मलीकरण गरिन्छ, छुट्याएर बेच्दा अहिले गरेको हिसाब भन्दा बढी आम्दानी हुन सक्छ ।
दिसाजन्य फोहरबाट मल
हाम्रो सोच यो सरसफाई केन्द्रलाई कम्पिलट केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने हो । कुहिने, नकुहिने, सिसाजन्य र दिसाजन्य फोहरका मुख्य प्रकार हुन् । दिसाजन्य फोहरका कारण पानीमा कोलिफार्मको समस्या विकराल छ । सरुवा रोगको कारण नै कोलिफार्म मिसिएको पानी हो । स्वास्थ्यलाई पनि हामी एकीकृत रुपमा हेर्छौं, समस्या समाधान गर्छौं ।
वालिङ बजारको घरहरूबाट सेफ्टी ट्यांकीको फोहर ट्यांकरबाट ल्याएर सरसफाई केन्द्रमा ल्याएर चोक्टालाई मल बनाइन्छ र रू.३५ प्रति किलो बेच्ने गरिन्छ भने झोललाई विभिन्न तहबाट निर्मलिकरण गरेर सिंचाईको लागि प्रयोग गरिन्छ । मल बनाउनको लागि कृषकहहरूले आफैं घरघरमा मल बनाइरहेका छन् । कृषकहरूले आफूलाई बढी भएको मल रू.२५ प्रतिकिलो होलसेलमा बेच्नुहुन्छ र रू.३५ मा वालिङ प्रडक्ट होल्डिङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले किसानहरूलाई बेच्छ । मागअनुसार पु¥याउन सकेको छैन तथापि वालिङमा रासायनिक मलको प्रयोग निकै कम भइसकेको छ । आगामी २० वर्षमा वालिङमा रासायनिक मलको विस्थापन गरी यहीको भर्मी मल (गड्यौले मल ) प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास छ । भर्मी मल, सरसफाई केन्द्रको निर्माण तथा प्राविधिक तालिमको लागि युएनडीपीले सहयोग गरेको छ । २० वर्षीय योजना शुरू भएको तीन वर्ष भयो ।
इन्डोनेशियाको प्रविधिबाट फोहर व्यवस्थापन
फोहर व्यवस्थापन तथा मल बनाउने प्रविधि इन्डोनेशियाबाट सिकेको हो । इन्डोनेशियाको प्रविधिलाई विल गेट्स एण्ड मेलिन्डा फाउण्डेशनले इन्फोमार्फत सात वटा नगरपालिकालाई दिएकोमा वालिङले मात्र प्रयोग गर्दै आएको छ । इच्छाशक्ति हुने हो भने प्रविधि संसारको जुनसुकै ठाउँबाट आउँदो रहेछ । मल बनाउन, तथा झोल शुद्धिकरणका लागि अपरेशन खर्च नै छैन ।
दिसाको झोललाई छानेपछि पानी विभिन्न पोखरी हुँदै शुद्ध हुँदै अगाडि बढ्छ । यसरी जम्मा हुँदै आएको पानीमा नाइट्रोजन, पोटास, फस्फोरस ज्यादा हुने हुँदा त्यसलाई सोचेर लिने खाले विरुवा रोपिएको पोखरीमा पठाइन्छ । पहिला विरुवा इन्डोनेशियाबाटै ल्याइएको थियो तर यो फूलको विरुवा नेपालमैं पाईंदो रहेछ । नाइट्रोजन, पोटास, फस्फोरस विरुवाले लिएपछि स्वच्छ बनाएको पानीलाई फिल्टर र क्लोरिनेशन गरेर टंकीमा जम्मा गरिन्छ । यति गरेपछि ट्वाइलेटको पानी पिउन योग्य हुन्छ ।
काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापन गर्न वडालाई दिनुपर्छ
काठमाडौंको मामिलामा सबै फोहर सिसडोल, बञ्चरे डाँडा लग्नुभन्दा फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हरेक वडालाई दिएर वडापिच्छे एक डेढ रोपनीमा फोहर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने हो सहज रुपमा व्यवस्थापन हुन सक्छ । अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको २८अरव रूपैयाँ बैंकमा छ । त्यसमध्ये एक अरबमात्र छुट्याउने हो भने ३५ वटै वडामा वालिङमा जस्तो प्लान्ट बन्छ । फोहरको विकेन्द्रीकरण पनि भयो, तह लगाउन पनि सजिलो हुन्छ । वडा तहमा नै फोहर व्यवस्थापन गर्ने हो भने यातायात लगायतका धेरै खर्च बच्छ ।
यहाँको फोहर व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट काठमाडौंका निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसँग कुरा भएको थियो । त्यतिबेला ३५ वटै वडामा फोहर व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने, एक एक रोपनी जग्गा छुट्याएर, करीव एक अरवमा गर्न सकिने सुझाव दिएको थिएँ । एक अरब लगानी गर्दा केही वर्षमैं वार्षिक चार अरब आम्दानी हुन्छ भनेको थिएँ । वडास्तरमा गर्दा प्रविधि सानो सानो बनाउन सकिन्छ, त्यतिबेला उहाँले २८ अरब बैंकमा राख्नुभएको थियो । हामीले यो काम सुरु गर्दा मनोहरा र गोकर्ण नगरपालिकाले मिलेर चार करोडको मेशिन ल्याएको थियो । कोरियन प्रविधिको मेशिन केही समय चल्यो त्यसपछि बिग्रियो, बनाउने मान्छे भएन । उतैबाट बनाउने मान्छे मगाउँनु प¥यो, पटक पटक बिग्रिरहँदा प्राविधिकलाई प्लेनमा झिकाउनुपर्ने, पाँचतारे होटलमा राख्न पर्ने खर्च देखेपछि उच्चस्तरको प्रविधि होइन, नेपाल तथा भारतमा बनेको मेशिनबाटै ३५ वडामा काम चलाउन सुझाव दिएको थिएँ तर काम भएन । फेरि त्यहाँ काम लाग्ने फोहर टोले गुण्डाहरूले नै बेचेर खाँदा रहेछन्, काम नलाग्ने फोहरमात्र बाटोमा फालेर छोड्ने रहेछ ।
काठमाडौंको एउटा वडाको जनसंख्या वालिङको पाँच वटा पालिका बराबर हुन्छ, जनसंख्याको हिसाबले । यो हिसाबले हेर्दा एउटा वडामा १०–१५ करोडसम्मको आम्दानी फोहरबाट मात्रै गर्न सकिन्छ र वडा तहबाट नै त्यसको व्यवस्थापन सजिलै गर्न सकिन्छ । यो गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान छ तर त्यो ज्ञान व्यवहारमा लागू गर्न इच्छा शक्तिले नै रोक्ने रहेछ । प्राथमिकतामैं नपरेपछि त काम त हुनै सक्दैन । काठमाडौंको कुरा अलग हो, तर ७५३ मध्ये करीव पाँच सय नगरपालिकाहरूले यहाँ हेरेर गईसकेका छन् ।
अन्य नगरपालिकालाई सिकाई
नगरपालिका संघमा सात वटा नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि संघ, मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्ने भनेर अगाडि बढेको हो । डिपिआर सातै नगरपालिकाले बनाए तर हामीले योजना बनाएकोले कृषकहरूलाई बुझायौं । साजसज्जा पनि राख्यौं, अरुले निर्माणमात्र राखे, साजसज्जा थिएन ।
भैरहवाको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले सरसफाई केन्द्रको भौतिक निर्माणमा मात्र ३२ करोड सिध्यायो, जिआईजेडको सहयोगमा तर काम भएन । त्यो रिसाइकल नभएर डम्पिङसाइट मात्र भएछ । त्यसमा एक सय १४ घरले विरोध गरेकोमा ती सबै यहाँ हेर्न आए । हेरेपछि त्यसको संरचना परिवर्तन गरेर वालिङमा जस्तै बनाउने भए मात्र बनाउन दिने सहमतीमा उनीहरू फर्किए, चार वर्ष अगाडि ।
जनकपुर, वालिङ, दोलखाको भिमेश्वर, दमकलगायतका नगरपालिकालाई दातृनिकायले सहयोग गर्ने सम्झौता एकै दिनमा भएको थियो तर कार्यान्वयन भएन ।
बेच्ने ठाउँ पनि सम्पर्क गराइदिएका छौं, सकेको सहयोग गर्छौ भनेका छौं । पुतली बजारले पनि पहिला खोलामा फाल्थे, यहाँ हेरेर फोहर छुट्याउन थोलेका छन्, बेचेको छैन । भीरकोटले पनि छुट्याएको छ, वालिङले किन्ने भनेर सहमती गरेर आइयो, भोलिपल्ट आगलागी भएछ । पाल्पा रामपुरले गरिरहेको छ । सकेसम्म वरिपरिकाले गरून् भन्ने लाग्छ ।
इ–वेष्टको विकराल समस्या
प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीको उचित व्यवस्थापन हाम्रो लागि ठूलो समस्या हो । जहाँतहीं फ्याल्न पनि मिल्दैन । अहिले जथाभावी छ, भोलि त्यसले निम्त्याउने समस्या विकराल छ । उत्पादक देशबाट हामीजस्तो उपभोक्ता देशलाई ठूलो समस्या पनि पर्ने रहेछ । त्यसैले उत्पादक देशबाट ब्याट्री तथा विद्युतीय सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि हामीजस्तो गरीब देशका लागि सहयोग पनि पठाइनुपर्छ । उत्पादक कम्पनीले प्रविधि पनि दिनुपर्छ । ब्याट्री तथा विद्युतजन्य सामग्रीबाट निस्कने रेडियसनले गर्ने हानि नोक्सानीको कुनै अध्ययन छैन । बिग्रिएपछि त्यत्तिकै फालिन्छ । यी बस्तु कुहिने, नकुहिने, रिसाइकल केहीमा पनि पर्दैन । ड्यामेज गर्न पनि सकिन्न । यी इ–वेष्ट पनि विकराल समस्याका रुपमा आउँदैछ । नकुहिने रुपमा फोहर संकलन भएर पुराना टिभी, कम्प्युटर, मोबाइल हाम्रोमा आएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हामीसँग प्रविधि पनि छैन र ज्ञान पनि छैन ।
फोहरमा दुईदेखि तीन प्रतिशत कुहिने, नकुहिने, सिसा, प्लाष्टिक कुनै पनि क्याटेगोरीमा नजाने फोहर आउन थालेको र फोहर व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । विशेष गरेर चीनबाट चप्पलदेखि विभिन्न सामान आउँछ, त्यो प्लाष्टिक पनि होइन, काठ पनि होइन । ढुसी लाग्छ तर कुहिन्न । त्यसलाई रिसाइकल गर्ने प्रविधि पनि छैन । त्यो के हो भन्ने नै खुट्याउन सकिएको छैन । यसको वर्गिकरण नै छैन । खाल्टोमा हाले पनि त्यसले कति असर गर्छ पनि थाहा छैन ।
धनी र उत्पादक देशबाट आयातमा कर
धनी र उत्पादक देशबाट आयातमा कर लगाइनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को नियमको आधारमा सबैलाई समान कर प्रणाली गर्दा गरीब मुलुकलाई असर गर्ने हुँदा सामग्री आयात गर्दा फोहर व्यवस्थापनको लागि कर लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालको राजश्वले यस्तो फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिन्न ।
(नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)को आयोजनामा सरसफाईको क्षेत्रमा पुरस्कृत वालिङ नगरपालिकाका पूर्व मेयर दिलिप प्रताप खाँणसँग नेवाःटाइम्स डटकमले गरेकाे कुराकानीमा आधारित लेख । फोहर मैला व्यवस्थापनमा वालिङ नगरपालिका मुलुकमैं पहिलो भएकोले नेपाल नगरपालिका संघबाट नगद तथा प्रमाणपत्रसहित सम्मानित भएको थियो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन नगर प्रमुख खाँणलाई सम्मान गर्दै प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । )