विपद पूर्व तयारीमा सिमुलेशन (कृतिम घटना अभ्यास)को महत्व अत्यधिक रहन्छ । यो विपद पूर्व तयारीको एउटा अंग हो । विपदमा सिमुलेशनको प्रयोग सन् १८०० को मध्यतिरदेखि हुन थालेको हो । सन् १९१० मा पहिलो पल्ट पाइलटहरूलाई तालिम दिन सिमुलेटरहरू खडा गरिएको थियो । यस्तै सन् १९४५ मा अमेरिकाको म्यानहटन इन्जिनियर डिष्ट्रिक्टले आणविक हतियारको प्रयोग र हतियारमा पहुँच पुर्याउनका लागि सिमुलेशन गरेको थियो । करीव ६० वर्षअगाडि नेपाल रेडक्रस सोसाईटी गठन भएपछि विपदको क्षेत्रमा यो सिमुलेशनलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । सिमुलेशन किन बनाउनुपर्छ भन्दा यो विपद पूर्व तयारीको एउटा अंग हो । शेण्डाई फ्रेमवर्कले पनि विपद पूर्व तयारीलाई महत्व दिएको छ । विपदसम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि सिमुलेशनको म्यानुअल नै बनाएर अगाडि बढेको पाइन्छ । सिमुलेशनको पूर्व तयारीलाई तीन तहमा बाँड्दा शुरुमा पेश गर्ने, भ्यालिडेट गर्ने र स्ट्रन्थेन गर्ने गरिन्छ । यसलाई स्थानीयकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विपद न्यूनीकरणको नीति बनायौं तर त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिएन भने त्यो योजनामा मात्र सीमित हुन्छ । योजनालाई स्थानीयकरण गर्ने सवालमा पनि सिमुलेशनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
सिमुलेशन चार प्रकारको हुन्छ । शुरुमा टेबलमा बसेर गरिने अभ्यास, ड्रिल, फङ्शनल, पूर्ण अभ्यास हुन्छ । यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नपर्छ । कि परेर सिक्छ, कि पढेर सिक्छ भनिन्छ । परेर सिक्नकै लागि विपद निम्त्याउन सकिन्न त्यसैले सिमुलेटिङ वातावरण सिर्जना गरेर त्यो अनुसार सिक्न र सिकाउन सकिन्छ । टेबुल टक वातावरण भनेको नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरु बसेर दिमागी मन्थन गर्ने, अभ्यास गर्ने समय हो । ड्रिलमा कुनै दृश्यलाई सृजना गरेर अभ्यास गरिन्छ । फंशनलमा ड्रिल नगरी कार्यालयमैं कसरी काम गर्ने भन्ने कुराको दृश्य तयार गर्ने, निक्र्योल गरेर काम गरिन्छ । जस्तै: जिल्ला विपद व्यवस्थापनको कृयाकलापलाई पनि हेर्न सकिन्छ । पूर्ण अभ्यास भनेको चाहिं कुनै पनि निकायमा भएका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई परिचार गरेर गरिने अभ्यास हो । सिमुलेशन गर्दा टेबुलटप मात्र गरेर गर्दा पनि हुन्छ, पूरै स्रोत परिचालन गरेर पनि गर्न सकिन्छ । क्षमता नै छैन भने तालिम गरेर पनि गर्न सकिन्छ । तर सिमुलेशनको नीतिले के भन्छ भने यो गरेर मात्र हुँदैन यसको कार्ययोजनासहित हुुनु पर्छ भन्छ । कार्ययोजनाअनुसार काम गर्दा भएको कमी कमजोरीको अनुगमनसहित हुनुपर्छ । सिमुलेशन गराउनका लागि एउटा प्रतिवद्ध समूह हुनुपर्छ । अभ्यास गर्दै गर्दा त्यहाँ मूल्यांकन गर्ने समूह पनि रहनुपर्छ ।
सिमुलेशन विविध संस्थाले विभिन्न किसिमले गर्ने गरेका छन् । सन् २००९ मा गृह मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघीय मोचाको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमुलेशन भएको थियो । यो सन् २००७ को कोशी बाढीको कारण माहौल बनेपछि भएको हुनसक्छ । यसपछि एनसेटले पनि मकवानपुरमा विद्यार्थीहरू ल्याएर भूकम्पसम्बन्धी सिमुलेशन गरेको थियो । निरन्तर रुपमा चाहिं नेपाली सेनामा हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालय, रेडक्रस सोसाइटी र युएनडिपिबीच पनि थुप्रै जिल्लामा सिमुलेशन भएको थियो । निरन्तर सिमुलेशन गराउनेमा चाहिं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि हो । सन् २०१७ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज दुर्घटना भएको मोक ड्रिल गरिएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि निरन्तर सिमुलेशन गराउने गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रले पोहर र परार साल राष्ट्रिय स्तरको सिमुलेशन गराएको थियो । युएनडिपीको सुपर प्रोजेक्टबाट पनि नौ दश वटा सिमुलेशन गरिसकेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम)ले पनि राष्ट्रिय तहको सिमुलेशन गरिसकेको अवस्था छ ।
सिमुलेशनको उद्देश्य पूरा भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो भने हाम्रोमा हुने सिमुलेशनहरू स्थानीय तहमा ड्रिलमा मात्र सीमित छन् । आगलागी, भूकम्प, मेडिकल, पानीबाट बच्ने ड्रिलहरू हुन्छन् । तालिमहरू स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तहमैं हुने गरेका छन् । पूर्ण रुपमा गरिने सिमुलेशनमा धेरै संयन्त्र, बजेट लाग्ने हुँदा खासै प्रयोग हुन सकेको छैन ।
यस क्षेत्रमा काम गर्न सबैभन्दा ठूलो समस्या म्यानुअलको थियो, जुन युएसएड, तयार नेपालको सहयोगमा म्यानुअल बनाएर गृह मन्त्रालय र विपद न्यूनीकरण प्राधिकरणमा बुझाइसकेको अवस्था छ । यसलाई जतिसक्दो छिटो प्रयोग गर्ने हो भने पूर्ण हुन नसकेको समस्याहरू समाधान गर्न सहज हुन्छ । उहाँहरुकै सहयोगमा केही प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम पनि भएका छन् तर एक चरणमा मात्र गरेपछि त्यसको दीगोपनमा प्रश्न आउँने रहेछ । यस्ता तालिमहरू राज्यले नै लगानी गरेर गर्ने हो भने त्यसले दीगोपना पनि ल्याउँछ, राष्ट्रिय तहको सिमुलेशन टिम पनि बन्छ र समूहले पहिचान पनि पाउँछ । पछिल्लो समय छ वटा नगरपालिकामा आठ वटा तालिम भएको अवस्था छ ।
सिमुलेशनको तालिम गराउँदै गर्दा सिमुलेशनको महत्व हामीले बुझेनौं कि भन्ने महसुस हुन्छ । उदाहरणको रुपमा भन्दा, एउटा तालिममा तालिम सकिएपछि प्रतिक्रिया लिंदा यति खर्च गरेर होटलमा गर्नुभन्दा बरु एउटा बोट दिएको भए हुन्थ्यो भने । त्यसैले सिमुलेशनको महत्वका बारेमा बुझाउन अति नै जरुरी छ । कतिपय सरकारी उच्च तहका कर्मचारीहरु नै पनि सिमुलेशन नगराउने कि भन्ने गर्छन् । बुझाईमा नै ग्याप छ ।
तल्लो तहमा जाँदा ड्रिलसम्बन्धी मात्र बढी ज्ञान छ । तल्लो तहमा सिमुलेशनका प्रकार बुझाउन अझै बाँकी छ । नगरपालिका तहमा तालिम दिंदा ओहो, यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने प्रतिकृया दिन्छन् । सिमुलेशन भनेको विपदका क्षेत्रमा भएका नीति नियम परीक्षण गर्ने माध्यम पनि हो । त्यसैले नीति निर्माण तहका व्यक्तिहरू नै तालिममा सहभागी हुने गरे राम्रो हुनेमा सहभागिता हुन नसक्दा उद्देश्य पूरा हुन नसकेको, समस्या देखिने गरेको छ ।
ड्रिल गरिंदा प्रणालीले के भन्छ, प्रकृया के छ भन्ने भन्दा पनि मेरो क्षमता के छ भन्ने कुरा देखाउने गरिएको छ । यसले पनि सिमुलेशनको ठीक प्रकृयामा हामी छैनौं कि भन्ने देखाउँछ । अर्को, सिमुलेशन त गराएका छौं तर एक अर्काबीच संयोजन हुन सकेको छैन । जस्तै: गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय, कुनै दुई नगरपालिकाका बीचमा समन्वय भएको छैन । जति पनि सिमुलेशन भएका छन् ति दातृ निकायको सहयोगमा मात्र भएका छन्, सरकारको लगानी छैन तर पछिल्लो समय स्थानीय निकायले भने ‘लौ न गरौं’ भन्ने भएको छ । यसमा दीगोपनाका लागि पनि संघीय सरकारको लगानी हुनु जरुरी छ ।
पश्चिममा भूकम्प जान्छ भन्ने कुरा भएपछि पश्चिममा मात्र विपद आउँछ भन्ने किसिमले सिमुलेशन हुन थाले । तर विपद देशका हरेक क्षेत्रमा फरक फरक किसिमले हुने हुँदा स्थानीय विपदलाई हेरेर सिमुलेशनलाई सबैतिर गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसलाई अझै पनि प्राइभेट र पब्लिक क्षेत्रले अंगिकार गर्न नसकेको अवस्था छ । विपदको समस्या छ प्राइभेट र पब्लिक क्षेत्रलाई पनि छ तर आत्मसाथ गर्न सकिरहेको छैनन् ।
सिमुलेशनपछि प्रगति पनि भएको छ । जस्तै: वर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा तालिमपछि नीति बन्यो । २००९को अभ्यास पछि राष्ट्रिय आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र (नेशनल इमर्जेन्सी अपरेशन सेन्टर) स्थापना भयो । सिमुलेशनलाई लैंगिक तथा अपांगतामैत्री बनाउन जरुरी छ । सहभागीहरू पनि जेड्सी अनुकूल हुन नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ, त्यसलाई समेट्न जरुरी छ ।सिमुलेशनको लागि अहिले पनि नीतिगत समस्या छ । तर हामीले तयार नेपालमार्फत तयार गरेर दिएको सिमुलेशन गाइडलाईनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुग्छ ।
(विपद व्यवस्थापन विज्ञ तथा कृतिम घटना अभ्यास विशेषज्ञ डा. श्रीजन बहादुर मल्ल सिमेक्स तथा माइक्रो लर्निङ संस्थाको प्राविधिक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । पूर्व सैनिक अधिकृतसमेत रहनुभएका डा. मल्लले गृहमन्त्रालयद्वारा आयोजित जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तुतिको आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो । सं.)