नागरिकताले दिएको खुशीपूर्ण जीवन

असार १३, काठमाडौं । जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन शुरु भएपछि नागरिकता पाउँनेहरूमा अत्यधिक उल्लास छाएको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँदा समस्याको चाङमा जेलिएका उनीहरूले युद्ध जितेको महसुस भएको प्रतिकृया दिएका छन् । विभिन्न प्रशासनिक समस्यामा जेलिएका उनीहरुले जीवन पाएको महसुस गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ले व्यवस्था गरे बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन (असार ७ गते) सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता दिन थालेको हो ।
जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा भएकाले नियमावली पर्खन नपर्ने गृह मन्त्रालयको भनाइ बमोजिम देशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न थालेको हो ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको हो । नयाँ कानुनले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुला गरेको छ । २०४६ चैतसम्म नेपालभित्र जन्मिएका व्यक्तिले २०६४ को संविधानसभा चुनावअघि निवेदन दिएका आधारमा नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका थिए । तर, त्यतिबेला तिनका सन्तानको विषयमा कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन, अहिले सर्वोच्चले आदेश गरेको ऐनले जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनमा ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

नयाँ ऐनले लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने सकारात्मक व्यवस्था गरेको र आमाका नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुकुलो गरेको सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ । तर आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्दा बाबुका विषयमा आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने विभेदकारी व्यवस्था पनि राखेको छ । यो व्यवस्थालाई अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘महिलाको आत्मसम्मानमा नै असर पर्ने गरी फाराम भर्नुपर्छ, स्वघोषणापछि बुबा यदि विदेशी ठहरिएको खण्डमा आमाबाट नागरिकता पाएका छोराछोरीको नागरिकता स्वतः अंगिकृतमा परिणत हुने संविधानको व्यवस्था हुँदाहुँदै नागरिकता रद्द हुने र त्यस्तो महिलालाई तीन वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिंदा नै कैद हुने व्यवस्था चुनौतिपूर्ण छ ।’ अधिवक्ता श्रेष्ठकाअनुसार लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने भनिए पनि जैविक रुपमा सबैले लिंग परिवर्तन गर्न नसक्ने हुँदा स्वअनुमतिको आधारमा लिंग छनोट गर्ने व्यवस्था कानुनमा हुन सकेको छैन । साथै कतिपय जिल्लामा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण कार्य कार्यान्वयनमा आईसक्दा पनि कतिपय जिल्लाले अध्ययन गर्नुपर्छ, समय लाग्छ भनेर नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको छैन, अझै पितृसत्तात्मक सोच प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

नागरिकता प्रभावित व्यक्तिहरूको तर्फबाट सन् २०१४देखि नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आउनुभएकी दिप्ती गुरूङ पनि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्ने आंकलन गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘स्वघोषणादेखि कता कता घुमाएर समस्या पार्ने देखिन्छ । अहिलेको ऐन केही समयको लागि राहत हो तर हाम्रो गन्तव्य भनेको यो मात्र होइन, नागरिकतामा लैंगिक समानता हुनुपर्छ । ’
सिटिजनसिप अफेक्टेड पिपुल्स नेटवर्क नै गठन गरेर अगाडि बढ्नुभएकी दिप्तीको घरमा तत्कालीन अवस्थामा पाँच जना व्यक्ति नागरिकता विहीन थिए । आफू लगायत नेटवर्कले गरेको आन्दोलनकै कारण परिवारका सबै सदस्यलगायत अन्यले पनि ऐन आउनु अघि नै नागरिकता पाएको र ऐन आएपछि अधिकांशले पाउने उल्लेख गर्दै उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘ऐन आए पनि नागरिकता पाउन नसक्ने अझै हुन्छन्, उनीहरूको लागि के त ?र्’
सिटिजनसिप अफेक्टेड पिपुल्स नेटवर्कले आगामी दिनमा तीन चरणमा काम गर्ने योजना बनाएको छ । जसमा नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा सामाजिक जनचेतना फैलाउने, नागरिकता प्रभावितहरूका लागि मनोसामाजिक विमर्शको लागि सहयोग गर्ने तथा प्रभावित व्यक्तिहरूको औपचारिक शिक्षा, काम, सीप र दक्षता विकासका लागि काम गर्ने अध्यक्ष दिप्ती गुरूङ बताउनुहुन्छ ।
सिटिजनसिप अफेक्टेड पिपुल्स नेटवर्क सन् २०१५मा अनौपचारिक समूहको रुपमा गठन भएर पनि सशक्त रुपमा काम गर्दै आएको थियो । नेटवर्क तथा अन्य संघसंस्थाको आन्दोलनको प्रयासस्वरुप नागरिकता ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार करिब ५ लाखले नागरिकता लिने अनुमान छ । यद्यपि सन् २०१४ सेप्टेम्बर महिनामा नै पनि उक्त समूहले विशाल ¥यालीको आयोजना काठमाडौंमा गरेको थियो । उक्त दिनको फोटोहरू हामी तल हेर्न सक्छौं– (फोटो सबै नेवाः टाइम्स) ।