असार ८, काठमाडाैं । बच्चा जन्मिएकाे ३५ दिनभित्र बालक वा बालिकाकाे रूपमा जन्म दर्ता गर्नुपर्ने नियम छ । तर त्याे बच्चा पछि गएर हुर्कने क्रममा याैन तथा लैंगिक अल्पसंख्यक पनि बन्न सक्ने तथा जन्मिंदै समलिंगीकाे रूपमा पनि नछुट्टिने हुँदा अहिले प्रशासनिक रूपमा हुने गरेकाे लैंगिक व्यवस्थामा सुधार हुनु पर्ने याैन तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले बताएका छन् ।
अाज महिला, कानुन र विकास मञ्च, एफडब्लुएलडीद्वार अायाेजित याैनिक तथा अल्पसंख्यककाे कानुनी पहिचान विषयक छलफल कार्यक्रममा क्याम्पेन फर चेन्जका इशान रेग्मीले याैन तथा लैंगिक अल्पसंख्यककाे पनि धेरै याैनिक विशेषता (४७प्रकार) हुने, अस्पतालमा बालक वा बालिका भनेर मात्र जन्म दर्ता गर्दा अन्तरलिंगी बालबालिका कति जन्मिन्छन् भन्ने तथ्यांककाे अभाव रहेकाे उल्लेख गर्नुभयाे । यस्तै समाजले अन्तरिलंगीलाइ स्वीकार्न नसक्ने विभेदकाे डरले याैन तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भए पनि बालक वा बालिकाकाे रूपमा दर्ता गर्ने प्रवृत्ती रहेकाे उल्लेख गर्दै लैंगिक पहिचान खुलेपछि जन्मदर्ता सच्याउन खाेज्दा पनि नमिल्ने (जन्म दर्ता बनाएकाे एक वर्षभित्र सच्याउनु पर्ने तर एक वर्षमा लैंगिक पहिचान नखुल्ने)जस्ता, याैन तथा लैंगिक अल्पसंख्यककाे विवाहकाे कानुनी पहिचान नभएकाेले गर्दा बच्चा सराेगेट गरेर जन्माउँन तथा धर्म छाेराछाेरीका रूपमा लिन पनि नमिल्ने अवस्था रहेकाे उल्लेख गर्नुभयाे ।
यस्तै, नीलहिरा समाजकाे तर्फबाट भूमिका श्रेष्ठले कानुन अनुसारकाे लिंग र पहिचान याैन तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूकाे नमिल्ने बताउनुभयाे । पहिलाे पटक पुरूष (कैलाश श्रेष्ठ)काे नाममा नागरिकताकाे प्रमाणपत्र लिनुभएकी भूमिकाले दाेश्राे पटक सन् २०१५ मा अन्यकाे रूपमा (कैलाश श्रेष्ठ)काे नाममा नै नागरिकताकाे प्रमाण पत्र लिनुभयाे भने दुइ वर्षअघि अपरेशन गरेर पुरूष जननेन्द्रीय परिवर्तन गरी महिला याेनी बनाउनुभयाे । अपरेशनपछि उहाँलाइ चिकित्सकले जेन्डर डिस्अर्डर भनेर प्रमाणपत्र दिएपछि उहाँकाे फाइल गृहमन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भयाे र उहाँले महिलाकाे रूपमा भूमिका श्रेष्ठकै नामबाट तेश्राे पटक नागरिकताकाे प्रमाणपत्र लिनुभयाे । भूमिकाका अनुसार धेरैलाइ नाममा थाेरै मात्र संशाेधन गरिन्छ, सरकारमा संयन्त्र नभएकाेले पनि याैनिक तथा अल्पसंख्यकले दुःख पाइरहेकाे अवस्थामा यसमा धेरै बहस हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।
कार्यक्रमा बाेल्दै अधिवक्ता सुषमा गाैतमले याैनिक तथा अल्पसंख्यक नागरिकलाइ संविधानले चिने पनि कानुनले नचिनेका कारण अाफ्नाे तथा अाफ्ना सन्तानका लागि लड्नु पर्ने अवस्था अाएकाे बताउनुभयाे । जैविक अभिभावकले मात्र नागिरकताकाे प्रमाणपत्र दिलाउन सक्ने अहिलेकाे अवस्थामा समलैंगिक विवाह गरेर धर्म सन्तान पाल्न नदिने, महिलाले सराेगेसीबाट बच्चा जन्माउन खाेजे पनि नागरिकता दिलाउन नसक्ने हुँदा समस्या रहेकाे बताउनुभयाे । साथै उहाँले अन्तरलिंगीकाे लागि छुट्टै जन्मदर्ताकाे व्यवस्था हुनु पर्ने बताउनुभयाे ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले संविधानले याैनिक तथा अल्पसंख्यककाे अस्तित्वलाइ स्वीकार गरे पनि उनीहरूकाे विवाह स्वीकार नगरेकाे कारणले सर्बाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा रिट दिएकाे जानकारी गराउनुभयाे ।
कार्यक्रममा याैनिक तथा अल्पसंख्यकहरूले अाफूले जीउने क्रममा भाेग्दै अाएकाे समस्याका बारेमा छलफल गरेका थिए । कार्यक्रम अधिवक्ता विनु लामाबाट संचालित थियाे ।