७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएपछि नागरिकताविहीनहरुले खुशियाली मनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार उक्त विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला गरिदिएपछि नागरिकता पीडित संघर्ष समितिले खुशियाली मनाएको हो ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ । तर उक्त विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २२ जेठमा विधेयक कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त रिटकाे विपक्षमा महिला, कानुन र विकास मञ्चकाे तर्फबाट अधिवक्ताहरू सुषमा गाैतम र विनु लामा तथा अन्य स्वतन्त्र अधिवक्ता र सराेकारवाला संस्थाका अधिवक्ताहरूले वहस गर्नुभएकाे थियाे । सर्वोच्चको आदेशपछि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले माइतीघर केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
अाज न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएपछि नागरिकताविहीनहरुले खुशियाली मनाएका हुन् । याे अादेशले करिव अाठ वर्षदेखि नागरिकता नपाएर विभिन्न दुःख झेल्दै अाएका नेपालीहरूले नागरिकता पाउने भएका छन् ।
२०७२ सालकाे संविधान लागू भएदेखि नै जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाकाे सन्तान, एकल अामाका सन्तानले नागरिकता नपाएर दुःख झेल्दै अाएका थिए । नागरिकताकाे सवालमा जनचेतना फैलाउने तथा नागरिकता अधिकारका लागि काम गर्दै अाएकाे संस्था महिला, कानुन र विकास मञ्च, एफडब्लुएलडीले यस अादेशलाइ स्वागत गरेकाे संस्थाका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताउनुभयाे । याे अादेश २०७२ सालकाे संविधानलाइ कार्यान्वयन गर्नेगरी अाएकाे तथा हजाराैं नेपालीले नागरिकता पाएर अाफ्नाे जीवन व्यवस्थित गर्न पाउँने हुँदा पनि याे अादेश स्वागत याेग्य रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
स्मरणीय छ, नेपालगञ्जका एक नेपाली युवाले नागिरकता नभएकै कारण अात्महत्या गरेका थिए भने हजाराैं युवा, युवतीहरू अाफ्नाे करिअर अगाडि बढाउन नपाएर मानसिक तनावमा जीवन गुजार्दै अाएका छन् । नेवाः टाइम्सले जेठ १७ गते एक बृद्ध अामाले अाफ्नाे छाेराहरूलाइ नागरिकता दिलाउन नसक्दा सबै परिवार छिन्नभिन्न भएकाे समाचार प्रकाशित गरेकाे थियाे । अब जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले नागरिकता पाउनेछन् । नागरिकता नपाउँदा उनीहरुले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, राेजगार गर्न, प्यान कार्ड बनाउन, लाइसेन्स लिन, विदेश जान, बैंकमा खाता खोल्न पनि पाएका थिएनन् । जीवनमा हरेक पलमा चाहिने नागरिकतामैं जीवन अड्किएपछि निस्सार बनेकाे उनीहरूकाे जीवन अब सलल्ल बग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तथापि याे अादेश कार्यान्वयनका लागि सरकारकाे सकृयता भने उल्लेखनीय हुनु पर्छ ।