कता हरायो मदिरा नियमन र नियन्त्रण गर्ने नीति ?

एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने व्यक्ति काम विशेषले पाकिस्तान जाँदा साँझ रक्सी खान मन लागेर रक्सी पसलमा गए । त्यहाँ जाँदा उनले सहजै रक्सी पाएनन् । रक्सी किन्नुअघि उनले एउटा फाराम पाए पसलबाट । फाराममा रक्सी किन्नको लागि तीन पुस्ते खुलाउनु पर्ने थियो । फाराममा, ‘शरावीका नाम……शरावीका बापका नाम……. शरावीका दादाका नाम………’खुलाउनु पर्ने थियो । फाराम देखेपछि उनलाई आफैंदेखि लज्जा बोध भयो । एक बोतल रक्सी खानको लागि ‘मैले मेरो बाबु, हजुरबुबाको नाम पनि बेच्नु पर्ने भयो ?’ भन्ने भावना आएपछि उनले त्यहाँ रक्सी त किनेनन् नै कहिलेकाहीं रक्सी खाने बानीलाई पनि स्ुधार गरे ।

काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–११ श्यामपाटी सिमलचौरका वडा सदस्य ज्ञानी विकको श्रीमानको कुटपिटबाट मृत्यु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ढुण्डीराज न्यौपानेका अनुसार श्रीमानको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएकी ज्ञानुको धुलिखेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा जेठ ३२ गते बिहान मृत्यु भएको हो । श्रीमान शम्भु विकले जेठ २९ गते राति १० बजे जाँड–रक्सी खाएर कुटपिट गरेका थिए ।

मदिराजन्य पदार्थको सेवन तथा प्रयोगले पारेको नकारात्मक असरका अनेक उदाहरणमध्ये माथिका प्रतिनिधि घटना हुन्, जसले नेपाली समाजको चित्रण गर्दछ । मनोरञ्जन, भेटघाट, चाडपर्व आदिका नाममा मदिरा सेवन गर्ने बानी परेपछि त्यसले परिवारका बालबालिका, महिला प्रत्यक्ष रुपमा हिंसाको शिकार हुने गर्दछ भने सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य समस्या बढेर पनि अनेक नोक्सानी हुने गर्दछ ।

यति मात्र होइन सडक दुर्घटना, घरेलु हिंसा र आत्महत्याको एक प्रमुख कारण पनि मदिराको हानिकारक प्रयोग नै हो । आफन्त वा घर परिवार कै सदस्यबाट हुने बलात्कार र हत्याको घटनाको मूल कारणमा पनि मदिरा नै भेटिएको छ । यसबाट परिवार, समाज र मुलुकको अर्थव्यवस्थामा पर्ने नकारात्मक असर पनि उत्तिकै विकराल रहेको छ । मदिराको हानिकारक प्रयोगका नकारात्मक असरहरू बहुआयमिक छन् ।

मदिराको हानिकारक प्रयोगबाट सामाजिक, आर्थिक, जनस्वास्थ्य र समग्र विकासमा नकरात्मक असर गरिरहेको भएता पनि यसको प्रयोग भने निरन्तर बढिरहेको छ । मदिराको हानिकारक प्रयोगमा बृद्धि हुनुमा कतिपय समुदायमा रहेको सामाजिक संस्कार, मदिराका बारेमा रहेका भ्रमहरू, मदिरा प्रवद्र्धन गर्ने विज्ञापन तथा आवश्यक कानूनको अभाव र भएका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभई र खुलेआम यसको उत्पादन तथा बिक्रिवितरण हुनुजस्ता कारक तत्वहरू रहेका छन् ।

मदिराको अनियन्त्रित उपलब्धता र बढ्दो हानिकारक प्रयोगबाट बालबालिकामा ठूलो नकरात्मक असर गरिरहेको छ । मदिरा प्रयोग गर्ने परिवारका सदस्यहरूको देखासिकी एवं मदिरा खरिद विक्रिमा सहज पहुँच हुँदा बालबालिकालाई समेत मदिरा सेवनगर्न प्रोत्साहन मिलिरहेको छ ।

मदिराका कारण हुने घरेलु हिंसा र मदिराको स्वयं प्रयोग गर्ने वातावरणबाट बालबालिकाको मानसिकतामा मदिराको उपभोगबारे गलतधारणाको विकास हुने कुरामा हाम्रो समाज आजसम्म पनि बेखबर रहेको छ । मदिराको व्यापार, उद्योग एवं बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि नवयुवा तथा युवाहरूलाई नै मदिराको मुख्य उपभोक्ताका रूपमा लक्षित गरी विज्ञापन मार्फत उनीहरूलाई मदिरा तर्फ आकर्षित गरिरहेका छन् ।

मदिराले निम्त्याउने स्वास्थ्य समस्या
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मदिराको हानिकारक सेवन विश्वव्यापी रूपमा नै जनस्वास्थ्यको हिसाबले एक मुख्य समस्या हो । विश्वमा हुने कूल मृत्युको ५.९ प्रतिशतभन्दा बढी मृत्यु मदिराको हानिकारक सेवनले निम्त्याउने र विश्वको दुई सयभन्दा बढी रोगहरूको कारण पनि मदिराको हानिकारक प्रयोग नै हो । यसैगरी विश्वभरी नै २० देखि ३९ वर्षको उमेर समूहमा हुने कुल मृत्युको २५ प्रतिशत मृत्यु मदिराको हानिकारक प्रयोगबाट हुने गरेको तथ्यांक छ ।

मुटु तथा कलेजोसम्बन्धी एवम् बिभिन्न प्रकारका क्यान्सर र मानसिक स्वास्थ्यसँग गाँसिएका थुप्रै नसर्ने रोगहरूको प्रमुख कारणमा मदिराको हानिकारक प्रयोग रहेको छ भने नेपालमा ६० प्रतिशत मानिसहरूको मृत्यु यिनै नसर्ने रोगबाट हुने गरेको छ । मदिराको हानिकारक प्रयोगले घातक प्रकृतिका नसर्ने रोगहरू मात्रै होइन एच.आइ.भी. र क्षयरोग जस्ता सरुवा रोगहरूको जोखिम पनि बढाउँछ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, प्रमुख स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन शाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा. भक्त बहादुर केसीका अनुसार नसर्ने रोगका प्रमुख कारक सूर्तिजन्य पदार्थ, मदिराको प्रयोग र अस्वस्थकर खानेकुरा पर्दछन् । त्यसैले रोग बढ्न नदिने उपाय पनि यहींनेर लागू गर्नुपर्दछ । मदिरा कति मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा थाहा नपाई प्रयोग गर्ने प्रबृत्तिले पनि नसर्ने खाले रोगका रोगी दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।

मदिराको प्रयोग व्यवस्थित तथा नियन्त्रण गर्ने हो भने नसर्ने प्रकारको रोगलाई रोक्न सकिन्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले सक्रियतासाथ पैरवी पनि गर्दै आएको छ र ‘सेफर इनिशियटिभ’ कार्यान्वयन गरिएको छ । यही विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यक्रमअनुसार नै नेपाल सरकारले मदिरा नियन्त्रणका विविध पहल गर्दै आएको छ, जसमा संचार माध्यमबाट सूर्ति तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापनमा रोक पनि प्रमुख हो ।

कानुनमा निषेधित मदिराको विज्ञापन
नेपालमा दुई वटा कानुनले मदिराको विज्ञापन उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण गर्न पूर्ण रुपमा अवैध मानेको छ । यो कानुन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सर्बोच्च अदालतले आदेश जारी गरिसकेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ सालको दफा ४५को उपदाफा १ ले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने मदिरा र सूर्तिको विज्ञापन संचार माध्यममा दिन निषेध गरेको छ । ऐनमा, ‘मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन’ भनेको छ भने उपदाफा २ मा ‘मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुनै सामग्री तथा सेवातर्फ आकर्षित गर्ने गरी गलत वा भ्रामक सूचना राखी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, मादक पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६मा समेत देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९को दफा १४को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा ‘जनस्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने धुम्रपान तथा मदिराजस्ता पदार्थहरूको विज्ञापन प्रसारणलाई निरुत्साहित गरिने’ भन्ने नीतिगत व्यवस्था छ भने विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६को दफा ५मा ‘विज्ञापन गर्न नहुने’ शिर्षक अन्तरर्गत राखिएको पाइन्छ । डा. केसीका अनुसार नेपाल सरकारले मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको विक्री वितरण नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नका लागि तीनै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा सोही अनुसारको योजना बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

मदिरा र सूर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरण नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नका लागि प्रयास हु्ँदै आए पनि होटल तथा पसलमा हुने गरेका विज्ञापनहरू अझै कायमै छन् भने राजमार्गहरूमा राखिएका होर्डिङ बोर्डले पनि युवा युवतीलाई आकर्षित नगर्ला भन्न सकिन्न । मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गरेर पुरुष बराबर हुन खोज्ने महिलालाई पनि यस्ता विज्ञापनले आकर्षित नगर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले सबैखाले विज्ञापन रोकिनु पर्दछ । डा. केसीका अनुसार उल्लेखित प्रकारका पसलमा हुने गरेका विज्ञापनलाई पनि कार्यविधि बनाएर निषेध गरिनेछ ।

मदिरा निषेध गर्ने कानुन नहुनु दुःखद हो

स्मरणीय छ, सन् २०१७ मा मदिरा निषेध गर्ने सम्बन्धी नीति बनाएर सरकारलाई बुझाएकोमा अर्थमन्त्रालयमा पुगेपछि फाइल नै गायब भएको यो नीति पारित गराउन वर्षौदेखि लागिपरेका अभियन्ताहरू बताउँछन् । नेपाल मदिरा नीति सञ्जाल (नापा)का राष्ट्रिय संयोजक सुम्निमा तुलाधरका अनुसार नेपालमा मदिरासम्बन्धि नीति आउनुपर्छ भनेर नापाले सन् २००८ देखि आवाज उठाउँदै आएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘ग्लोबल स्ट्राटिजी अन हार्मफूल युज अफ अल्कोहल पोलिसी’को सामिप्यतामा रहेर संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो देशमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने थियो । नेपालले यो पूरा नगरेको १५ वर्ष हुन लाग्यो ।

थुप्रै वर्षको प्रयासपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीयता स्थापना हुनु अघि नै राष्ट्रिय समन्वय समिति स्थापना गरेको थियो । जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सम्बन्धित निकाय, नापाका सदस्यहरू थिए । त्यो समितिले नेपालका मद्यपानसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरू मृतप्रायः भई सकेकोले राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रिय कानुनको लागि सम्बन्धित समुदायमा छलफल गरेर एउटा मस्यौदा नीति ल्यायो । त्यो नीतिको मस्यौदा संघीय संसदको स्वास्थ्यसम्बन्धी संसदीय समितिमा समेत छलफल भइसकेको थियो ।

नेपाल मदिरा नीति सञ्जाल–नापाका राष्ट्रिय संयोजक तुलाधरका अनुसार देशको सबै संरचना परिवर्तन भएको अवस्थामा मदिरासम्बन्धी एउटा पनि कानुन नुहुनु दुःखद हो । यदि नीति आएको भए स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारको भूमिका स्पष्ट हुन्थ्यो । नीति भएको भए मदिराको पहुँच, बजारीकरण, नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्न सहज हुन्थ्यो । हुन त बीचबीचमा केही नियमहरू आए, जसले छुट्टै पसल राख्नुपर्ने, स्वीकृति लिएर मात्र बेच्न पाइने, विद्यालयनजिकै पसल राख्न नपाइने जस्ता नियम आयो । मदिराको व्यापरिकरणलाई सरकारले पाउने राजश्वमा मात्र तौलिनु हुँदैन ।

वर्षौ लगाएर बनाएको उल्लेखित नीति अब मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै निकायमा समेत नभएको बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्राविधिक सहयोग तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्रद्वारा आयोजित ‘‘सेफर नेपाल रोडम्याप फाइनलाइजेशन’’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा फाइल आफूसँग नभएको बताइरहँदा स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा गैरसरकारी क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने दुई व्यक्तिहरूले चाहिएको अवस्थामा उपलब्ध गराउँन सक्ने बताएका थिए । यसले सरकारी निकायको फाइलिङ प्रणालीको निरीहतालाई देखाउँछ ।

मदिराको राजश्वको चास्नीमा सरकार चलाउन खर्च उठाउन खोज्ने सरकारी प्रवृक्तिले आफ्ना नागरिकले कति रोग बोकेर हिडेका छन्, कति दुःख पाइरहेका छन् ? कति खर्च बढेको छ भन्ने कुराको अनुसन्धान गरेको छैन । सरकारले प्रयास गर्दा नहुँदो छैन भन्ने कुराका उदाहरण काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले लागू गरेको मादक पदार्थ सेवन (मापासे) जाँच हो । यो लागू भए पछि साँझ तथा राती भोज जानेहरू अधिकांशले मादक पदार्थ खाए गाडी चलाउँदैनन् र गाडी चलाउँदा खाँदैनन्, मापासेअन्तर्गत कारवाही हुने डरले ।

नेपालीले २०५०को दशकपछि तीन महत्वपूर्ण घटना भोगे । २०५१ सालमा शुरुभएको माओवादी हिंसात्मक विद्रोह, २०७२ सालको महाभूकम्प र २०७६ सालमा शुरु भएको कोविड महामारी । यी तिनै घटनामा ज्यान गुमाउने करीव क्रमशः १७ हजार, ८ हजार र ११ हजार थिए । तर २०७०को दशकको ८ वर्षमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ हजारभन्दा बढी छ । दुर्घटनामा परेर जीवन नै तहसनहस भएका लाखौं छन् । लाखौंको जीवन तहस नहस पार्ने सवारी दुर्घटनाका अनेक मानवीय कारणहरूमध्ये मादक पदार्थको सेवन पनि प्रमुख हो । यो तथ्यांकले पनि मदिरा नीति किन चाहिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ ।

के हो सेफर (SAFER) इनिशियटिभ ?
मदिराको हानिकारक प्रयोग, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१८ मा सेफर इनिशियटिभ शुरु गरेको हो । सेफरले मदिराको सहज उपलब्धतालाई नियन्त्रण गर्ने, मदिरा पिएर.सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई निषेध गर्ने, चिकित्सकहरूबाट स्वास्थ्यमा आउने जोखिम कम गर्न परिक्षणको सहज उपलब्धता तथा उपचार, मदिराको विज्ञापन, प्रायोजन तथा प्रवद्र्धनमा निषेध तथा नियन्त्रण र अन्तः शुल्क तथा मूल्य निर्धारण नीतिमार्फत मदिराको मूल्य बढाउने यसको मूल उद्देश्य रहेको छ ।

राष्ट्रिय नीतिमा ध्यान दिनुपर्छ
नेपालमदिरा नीति सञ्जाल–नापाका राष्ट्रिय संयोजक सुम्निमा तुलाधरका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले युगान्डा र नेपालमा सेफर इनिसियटिभ लागू गरिरहेको छ । यो नेपालको लागि ठूलो अवसर हो । मदिराप्रयोगका कारणले हुने घरेलु हिंसा, स्वास्थ्यमा हुने समस्या, समाजमा हुने नकारात्मक असर, हार्म टू अदर्स भन्ने सिद्धान्तअनुसार परिवारमा एक जनाले मात्र मदिरा सेवन गर्दा सम्पूर्ण परिवार समाजलाई नै असर पर्न जान्छ ।

यसको प्रयोगले देशका जनताको स्वास्थ्यमा, जनजिविकामा पारेको नकारात्मक असरलाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । मदिराको घरेलु उत्पादनले पार्ने दुर्घटना, साना साना बालबालिकाले अभिभावकको मदिराको लतका कारण बालपन गुमाएको, शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पारेको कुरा छ भने महिलाहरूले आफैं मदिरा उत्पादन गर्ने, हिंसाको शिकार पनि आफैं हुनुपर्ने अवस्था छ ।

शेफर इनिशियटिभ अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठनले अल्कोहल एक्शनमा नेपाललाई अगाडि ल्याउन खोजेको सन्दर्भमा प्रचारप्रसार, बजारीकरण, पहुँचको कुरा गर्न राष्ट्रिय रुपमा नीति नल्याई सबै कुरा गर्न सकिंदैन । शेफर इनिशियटिभलाई सफल बनाउन पनि हामीले राष्ट्रिय नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने तुलधारको भनाई छ । डा. केसी भने अब विलुप्त भएको मदिरा नीति मात्र हैन ऐन नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने मान्यता राख्नुहुन्छ ।

मदिराजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणका निम्ति स्थानीय सरकारहरूसँग अपिल
राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको मदिराको हानिकारक प्रयोगको समस्या स्वभाविक रूपमा सबै पालिकाहरूको समस्या हो । यसर्थ यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि सबै तहका सरकारहरूको उत्तिकै चासो र सरोकार हुनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा बालअधिकारको क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था सिविन–नेपाल र नेपालको मदिरा नीतिका लागि क्रियाशील नेपाल मदिरा नीति सञ्जाल (नापा)ले विभिन्न १४ बुँदा सहित मदिराको नियमन र नियन्त्रणका लागि सबै तहका सरकारहरूसँग अपिल गर्ने तयारी गरेको छ ।

मदिराको हानिकारक प्रयोगको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि प्रस्तावित बुँदाहरुमा मदिराको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न इच्छुक व्यक्ति÷परिवार वा ब्यवसायीले गाउँ÷नगरपालिकाको तोकिएको शाखामा नियमानुसार व्यवसाय दर्ता गराइ इजाजतपत्र लिने र इजाजत पत्रमा तोकिएको सर्त बमोजिमबाहेक मदिराको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, मदिराको बिक्रीबितरण बेलुका ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र गर्न पाइने, गाउँ÷नगरपालिका (पालिका)को सार्वजनिक क्षेत्रमा मदिराजन्य पदार्थलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुनै पनि विज्ञापन गर्न रोक लगाउने, १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मदिराको खरिद, बिक्री तथा सेवन गर्ने कार्यमा रोक लगाउने, सार्वजनिक कार्यक्रममा मदिराको प्रयोग गर्न निषेध गर्ने, विद्यालय, पालिका तथा वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी, मन्दिर, गुम्बाजस्ता सार्वजनिक स्थलको एक सय मिटर वरिपरि मदिराजन्य पदार्थ बिक्रि वितरण तथा प्रयोगमा रोक लगाउने अपिलमा उल्लेख छ ।

मदिरा न्युनीकरणका कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाबाट छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरी सो को कार्यान्वयन, अनुगमन र कानूनी कार्वाहीका लागि नगरपालिकाभित्र छुट्टै संरचना बनाई क्रियाशील तुल्याउने, मदिरा नियन्त्रण तथा न्युनीकरणका लागि स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू, धार्मिक संघसंस्थाहरू, आमा समूहहरू, युवा समूह तथा बालक्लब, किशोर÷किशोरी समूह लगायतसँग समन्वय एवं सहकार्य गर्दै यस क्षेत्रमा कार्य गर्न उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने क्ुरा अपिलमा समेटिएको छ ।

गुणस्तरीय घरेलु मदिराको उत्पादन तथा उपयोगका बारेमा छुट्टै निर्देशिका बनाइ लागू गर्ने, हरेक महिनाको एक गते वा कुनै एक दिनलाई मदिरा बिक्रीबितरण तथा सेवन मुक्त दिन घोषणा गरी सार्वजनिक रूपमा मदिरा बिक्रीबितरण तथा सेवनमा रोक लगाउने, मदिराको हानिकारक प्रयोगबाट हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूबारे जनचेतना जागृत गर्न सचेतनामूलक एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गर्नेजस्ता विषयवस्तु अपिलमा समेटिएका छन् ।