बालश्रम नेपालको प्रचलित कानून तथा बाल अधिकार महासन्धि (१९८९) ले बालबालिका भन्नाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई परिभाषित गरेको छ । बालबालिकाको शारीरिक बनावट, खानपिन, मानसिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था यी सबैमा विविधता रहन सक्दछ, तर जुनसुकै परिवेश र अवस्थामा भए पनि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका सबै व्यक्तिहरू बालबालिका हुन् । प्रत्येक वर्षको जून महिनाको १२ तारिखमा विश्व भरि अन्तराष्ट्रिय बाल श्रम विरुद्धको दिवस मनाउने गरिन्छ ।
कानून विपरित कुनै पनि बालबालिकालाई रोजगारीमा लगाउनु वा आय आर्जनका काममा संलग्न गराउनु बालश्रम हो । बालश्रम बिश्वभरि नै ठुलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । नेपाल पनि यो समस्याबाट अलग हुन सकेको छैन । बिश्वव्यापी रूपमा बालश्रममा केही कमी आएतापनि अझै २२ करोड पचास लाख बालबालिका निषेधित बालश्रममा सहभागी छन् । जसमध्ये लगभग ११ करोड ५० लाखको संख्यामा बालश्रमिकहरु जोखिमर्पूण काममा सहभागी रहेका छन् । ५ देखी १७ वर्षका हरेक तीन बालबालिका मध्ये एक बाल श्रममा संलग्न छन् भने तीमध्ये लगभग सबैजना जोखिमयुक्त अवस्थामा छन्। बालश्रमिक प्रतिको उतरदायित्वलाई प्रकाश् पार्न सन २००२ मा बालश्रम विरुद्धको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाईयो । दिवसका अवसरमा बिश्वभरीका बालबालिकालाई बालश्रम विरुद्धको आन्दोलनमा लाग्न प्रोत्साहन गरियो र न्युनतम उमेर तोकिदियो । जसले गर्दा बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनले गर्दा बालश्रम विरुद्धको पक्षमा सरकारको सहयोग एवम् अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सहजकर्ता नागरिक समाजको सहयोग एवम् विभिन्न अवसरहरु प्राप्त भयो ।
बालश्रम विरुद्धको अभियानमा सरोकारवाला निकाय र सामाजिक संघसंगठनसँग हातेमालो गर्न सजिलो भयो । बाल श्रमिकको रूपमा काम गर्ने यस्ता बालबालिका समग्रमा अशिक्षित र न्यून आय भएका गरिब परिवारका पाईन्छन् । हाम्रो जस्तो बिकासउन्मुख देशहरुमा बालश्रम एउटा गम्भीर समस्या हो । बालबालिकालाई रोजगार दिने ब्यक्ति तथा सस्थाहरुले न्यून ज्याला दिएर श्रम शोषण गरेको पाईन्छ । सन १९९० मा नेपाल सरकारले सयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धिमा हस्ताक्षर गरि शोषण हुनबाट बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । नेपालमा बालश्रमिकले काम गरेका दृश्य सजिलै जहाँतहि देख्न सकिन्छ । आफ्ना परिवारको लागि वा अरुको लागि केही पैसा पाईने प्रलोभन वा बाध्यताले बालबालिकाले श्रम गरेका हुन्छन् ।
आफ्नो घर छाडेर बालश्रमिकको रुपमा काम गर्ने यस्ता माया लाग्दा देखिने कलिला कामदारको संख्या विश्वमा विगत चारवर्ष यता ८४ लाखले वृद्धि भएर १६ करोड पुगेको छ । नेपालमा पाँच वर्षदेखि १७ वर्ष उमेरका ७० लाख बालबालिका मध्य ११ लाख बालबालिका श्रमिकका रुपमा कार्यरत रहेको अध्यनमा उल्लेख छ । केन्द्रिय तथ्यांक बिभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको नेपाल बाल श्रम प्रतिबेदन २०२१ ले कूल बालबालिका मध्ये १५.३ प्रतिशत बालबालिका श्रमिकका रुपमा रहेको देखाएको छ भने कृषि क्षेत्रमा ८७ प्रतिशत सबैभन्दा धेरै बाल श्रमिक रहेको अध्यनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा बालश्रमिक होटल तथा रेष्टुरेण्टहरुमा भाँडाकुडा माज्ने, घरको सफा गर्ने काममा, लामो तथा छोटो दुरिका बस, मिनी बस आदि यातायातका साधनहरुमा खलासीको काम गर्ने , टिकट काट्ने काममा, ईट्टा भट्टाहरुमा , घरेलु नोकरचाकरको रुपमा बालकहरुलाई व्यापकरुपमा काममा लगाइएको र बालबलिकाहरुलाई पनि हिड्न सक्ने हुँदा देखिनै आमा बाबुको काखबाट छुटाएर आर्थिक रूपमा सम्पन्न ब्यक्तिको घरमा नोकर वा दासको रुपमा निकृष्ट श्रमका लागि वाध्य गराएको देखिन्छ । नेपालबाट भारतीय सिमा जोडिएका साना बजारहरुमा दिनानुदिन नेपाली बालबालिका बिशेषगरि १८ बर्ष सम्मका किशोरीहरुलाई नेपालबाट भारतीय बजार तथा होटेलमा न्यून पारिश्रमिक दिएर कडा परिश्रममा आरकेष्टामा प्रयोग गरिन्छ त्यति मात्रै नभएर बिहेमा आउने पाहुनाहरुको मनोरञ्जनको लागि पारदर्शी कपडा लगाएर छाडा उत्ताउलो गीतहरुमा नचाउने कार्य समेत आर्केष्टामा हुने गर्दछ, जुन गैह्र कानुनी छ । नेपाली समाजमा यस्ता बालशोषणका थुप्रै उदाहरण देख्न पाइन्छ ।
बालबालिकालाई मनोरञ्जन र सेलिब्रेटिको होडबाजीले जन्मन नपाउदै आफ्नै अभिभावकले कलाकारिता क्षेत्रमा पठाएको पाईन्छ, यो पनि एकप्रकारको बालश्रम हो जसको चर्चा खासै हुन सकेको छैन । अहिलेको परिवेश हेर्ने हो भने अभिभावकको भाईरल हुने प्रतिस्पर्धामा ससाना नानीलाई जबर्जस्ति रटाएर कसैको बिरोध गर्न सिकाउने अनि फलोअर्सबाट भिउअर्स पाउन अपाच्य क्रियाकलाप गराएर चर्चामा आउने प्रचलन टिकटक ÷ इन्स्टाग्राम फेसबुक लगायत सामाजिक संजालमा व्यापक देखिन्छ । यो पनि एक प्रकारको बालअधिकार हनन तथा बाल मस्तिष्कको शोषण नै हो । १६ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाहरु घरमा काम गर्ने मात्रै नभई बस माईक्रोबस रिक्सा , दोकान , चियापसलमा कामगर्ने लगायत सम्पन्न परिवारले ज्याला वा तलबमा राखेका हुन वा घर भित्र सरसफाइ गर्ने, खाना पकाउने , लुगा धुने, तथा आईरन गर्ने बालबालिका , जेष्ठ नागरिक तथा शारीरिक ससक्तता भएका ब्यक्तिहरुको हेरचाह , गर्ने, गाडी चलाउने , घर तथा बगैचाको सुरक्षा गर्ने , जस्ता घरेलुु कामहरु गर्ने सबै किसिमका बालबालिकालाई बालश्रमिक भनिन्छ ।
नेपालको संविधानमा नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ४ मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज लगाएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा (६) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आर्थिक शोषण हुनबाट संरक्षण पाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ । उपदफा (९) ले १४ बर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रुपमा राख्न नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । दफा ४८ अनुसार जबरजस्ती वा बँधुवा प्रकृतिका वा जोखिमपूर्ण वा निकृष्ट प्रकृतिको वा प्रचलित कानून विपरीत श्रममा संलग्न भई जीवनयापन गरिरहेका बालबालिका विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका हुन् ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५ बमोजिम कसैले पनि बालबालिकालाई कानून विपरीत हुने गरी कुनै काममा लगाउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको छ । पन्ध्रौं योजना (२०७६÷०७७ – २०८०÷०८१) मा राज्यले सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको सातौं बुँदा अन्र्तगत सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी उपायहरु अपनाउने उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो १० वर्षे बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७४–२०८३) ले २०७९ सालसम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ सालसम्म सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कमजोर आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकले छोराछोरी लाई बालश्रम गर्न बाध्य बनाएको अध्यनले देखाएको छ । बालबालिका संरक्षणसम्बन्धि संवैधानिक , कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । बाल संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता राखेको छ । संविधानको धारा ३९को उपधारा १ देखि १० सम्म प्रत्येक बालबालिकालाई पहिचानको हक हुने शिक्षा स्वास्थ र पालनपोषण उचित स्याहार , खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण विकासको हक हुने , प्रारम्भिक बालबिकास तथा सहभागिताको हक हुने जोखिमर्पूण कार्यमा लगाउन नपाइने बालविवाह गराउन गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक राख्न नपाईने ,सेना प्रहरी वा ससस्त्र समुहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा धार्मिक सास्कृतिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्ववहार , उपेक्षा वा शारीरिक , मानसिक , यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा प्रयोग गर्न नपाईने, घर बिद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक , मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन निषेध हुने, बाल अनुकुल न्यायको हक हुने असहाय, अनाथ , अपाङ्गता भएका , द्वन्द्वपीडित , विस्थापित तथा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट बिशेश संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने लगायत बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी बालश्रमको अन्त्य गरिने तथा बालबालिकाको उच्चतम हितलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ । देशको बिकासमा बालबालिकाको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो देशको अवस्था कस्तो छ भनेर सो देशका बालबालिकाको स्थितिको हेरेर सजिलै मुल्यांकन गर्न सकिन्छ । बालबालिका भनेको देश र समाजको मेरुदण्ड हो ।