जेठ १६, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लका अनुसार छिटो र सस्तो न्यायका लागि इ–जस्टिस प्रणाली लागू गरिनु पर्दछ भने उक्त प्रणालीका लागि सर्वोच्च अदालत मात्र नभई कार्यपालिका, अर्थ मन्त्रालय, सबै अदालत, बार एसोशियशन पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चद्वारा आयोजित अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश मल्लले उक्त विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । ‘एक्सप्लोरिङ इ–जस्टिस सिस्टम इन नेपालः करेन्ट स्टाटस एण्ड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट’ तथा ‘एक्ससेस टू जस्टिस अफ ओमन एण्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ड्युरिङ कोविड१९ः एन इम्प्याक्ट एनलाइसिस’ विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा दिपायलको ‘हाइब्रिड’ सुनुवाईको उदाहरण दिंदै उहाँले कतिपय अदालतले इ–जस्टिस प्रणालीमा जान नसक्ने बताएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कोविड १९ को समय न्याय क्षेत्रका लागि चुनौति र अवसर दुवै बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले महामारीका बेला महिला न्यायलाई केन्द्रमा राखेर महत्वका साथ काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रशुति प्रकृया विपदमा पनि निरन्तर चल्ने प्रकृया भएकोले प्रजनन व्यवस्थापन चाहिन्छ भनेर सर्वाेच्च अदालत बोलेको, महिला हिंसाका घटना बढेको तर प्रहरीले जाहेरी नलिएको अवस्थामा जाहेरी लिनुपर्छ भनेर अदालत बोलेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक अवहेलना बढ्न सक्ने भन्दै कोविड १९ प्रभावित व्यक्तिको गोपनियता कायम गर्न सूचनाको हक सीमित गरिएको बताउनुभयो ।
यूएन ओमन तथा महिला, कानुन र विकास मञ्चद्वारा आयोजित आयोजित कार्यक्रममा जानकारी गराइएअनुसार विपदका बेला कस्तो न्याय प्रणाली अपनाउँदा सहज हु्न्छ र महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको न्यायमा पहुँच जान्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको थियो ।