0 1 min 1 mth

कतिपयकाे लागि सुन्न मन नलाग्ने राग बनेकाे छ, समानुपातिक सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वका कुरा । यद्दपि गीत तथा संगीत क्षेत्रकालाइ थाहा हुन्छ, रागकाे महत्व के हाे भन्ने सम्बन्धमा । तर समानुपातिक सहभागिताका लागि अति अवश्यक याे कुरा महिला अन्देलनकाे मात्र अजेण्डा नभएर एउटा पूर्ण समाज निर्माणकाे लागि अति अवश्यक कडि हाे भन्ने कुरालाइ अत्मसात गर्न नसक्दा समाज विकासका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेकाे हुन्छ ।

निवर्तमा सरकार बनेकाे केपी अाेली सरकारले त सरकारमा महिला प्रतिनिधित्वका सवालमा अँखा चिम्लिएकै थियाे। महिलाकाे नाम मात्रकाे सहभागिताले समानुपातिक सहभागिता बुझाउँदैन । अहिलेकाे शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकाे सरकारले  समानुपातिक सहभागिताकाे विषयवस्तुलाइ अंगिकार गर्नुपर्ने वाध्यता छ, भविष्यकाे सरकारकाे चुनाव तथा नेतृत्वका लागि पनि । याे गठबन्धन सरकारका सहभागीहरूका लागि याे अवसर पनि हाे । सर्वेच्च अदालतकाे परमादेशपछि गठन भएकाे याे सरकारकाे पहिले मन्त्री मण्डलबाट एक जना महिला मन्त्री हुनु बाहेक अरू थप हुन सकेके छैनन् । मन्त्री मण्डल विस्तारकै क्रममा भएकाेले समानुपातिक सहभागिताका कुरालाइ यहाँ बिर्सनु हुँदैन ।

हिजोआज राजनीतिक पार्टीहरूको बैठक, नयाँ सरकारमा सहमतिका लागि समहमति गर्ने , एक अर्कालाई दोष थोपर्ने जस्ता विषयमा नै केन्द्रित पाइन्छ । संविधान सभाले निरन्तरता पाइरहेको समयमा व्यापक प्रयोग हुने शव्दहरू मध्येमा पर्ने ‘समानुपातिक सहभागिता’का कुरा यतिबेला करीव सेलाउन पुगेको छ । राजनीतिको केन्द्र मानिने सत्तादेखि देशको उच्च प्रशासनिक निकायमा समेत महिला सहभागिता यतिबेला ज्यादै न्यून अवस्थामा छ । राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न सकेका छैनन् भने संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पनि अधिकांश सरकारी निकायमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । यद्यपी २०७४ सालकाे तीनै तहकाे निर्वाचनकाे नतिजा अनुसार भने स्थानीय तहमा ४०दशमलव ७५ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४ दशमलव ४० प्रतिशत, प्रतिनिधि सभामा ३३ दशमलव ५३ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७ दशमलव ३० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेकाे छ ।

नेपालमा संवैधानिक अभ्यास शुरूभएकाे २००४ देखि २०१५ सालसम्म पहिलाे पटक महिला उम्मेदवार र मतदाता, पहिलाे महिला जनप्रतिनिधि मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका थिए । २०१७ देख २०४६ सालसम्म  अञ्चल सभामा महिला कोटा ३, राष्ट्रिय पंचायतमा महिला सदस्य भएकाे देखिन्छ । २०४७ देख २०६२ सालसम्म प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक संगठन वा दलका उम्मेदवारहरू मध्ये कम्तिमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएकाे थियाे भने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा कम्तिमा तीन जना महिला निर्वाचति गर्नु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावनाअनुसार गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको वडा समितिहरुमा कम्तिमा एक जना महिलाको अनिवार्य प्रतनिधित्वि हुने व्यवस्था छ ।

संविधानसभापछि बनेका थुप्रै सरकारहरूमा महिलाकाे सहभागिता थिएनन् भने समानुपातिक सहभागिताका कुरा टाढाका भैगए । राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना घोषणा पत्रमा महिला सहभागिताका कुरालाई जोडदार रुपमा उठाएपनि सरकार गठन गर्ने बेलामा ‘तैं चुप मैं चुप’को अवस्थामा रहने प्रबृत्ति छ भने तत्कालका लागि महिला नेतृ तथा अधिकारकर्मीहरू पनि महिला सहभागिताका लागि बोल्ने पक्षमा देखिंदैनन्, दिखएनन् । त्यसैले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल एउटा पेचिलो प्रश्नकै रुपमा रहने निश्चित छ ।

राज्यको हरेक तह र क्षेत्रमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा निकै लामो समयदेखि उठ्दै आएको विषय हो । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कूल जनसंख्यामा नेपाली महिलाको जनसंख्या ५१.४४ प्रतिशत छ । नेपाली महिलाको जनसंख्या पुरुषको तुलनामा आधाभन्दा बढी भएपनि राष्ट्रका स्थानीय तथा केन्द्रीय कुनै पनि निकायमा महिलाको उपस्थिति, सहभागिता समानुपातिक नभएको अवस्था छ । समानुपातिक सहभागिताको कुरा जति व्यापक रुपमा उठेपनि पार्टीगत रुपमा औपचारिक रूपमा भने उठ्न सकेको छैन ।

३३ प्रतिशत हुँदै समानुपातिक

एक तिहाई महिला सहभागिताको मुद्दालाई २०५४ सालमा अखिल नेपाल महिला संघको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित गरिएको १४ बुँदे कार्यक्रममध्ये एउटा बुँदाका रूपमा परेको थियो ।नेकपा एमाले तर्फबाट पूर्व उद्योगमन्त्री  तथा वागमती प्रदेशका सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि पार्टीले महिला सहभागिताका लागि पार्टीको विधानमा नपारेसम्म कुनै पनि सरकारले महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ । उहाँ पार्टीको आन्तरिक नीतिमा नै पहिलो बदलाव आउनु पर्ने, पार्टीका विभिन्न निकाय, समितिको जिम्मेवारी महिलालाई दिनुपर्ने, संगठित सदस्य बढाउनु पर्ने तर आफ्नै पार्टीमा हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँको प्रश्न छ, ‘सबै पार्टीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेपछि पनि फेरि के समस्या हो ?’ संविधानसभाका पूर्व सभासद तथा वर्तमान सांसद विन्दा पाण्डेका अनुसार ‘नेपालको महिला आन्दोलनको राष्ट्रिय मञ्चबाट यो विषयलाई औपचारिक रूपमा पारित गर्ने कामको पहिलो थालनी’ थियो । 

समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहाँबाट, कसरी ?

समानुपातिक सिद्धान्तको शुरुवात जर्मनीमा भएको थियो । जर्मनले अतिवादी र स–साना दलहरूको प्रतिनिधित्वलाई सिमित र नियमित पार्न यस प्रणालीको विकास गरेको थियो । प्रा.डा. वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रद्वारा लिखित पुस्तक ‘‘प्रजातन्त्र निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्व’’ शिर्षक पुस्तकका अनुसार विश्वको ७५ मुलुकमा समानुपातिक मत प्रणाली  प्रयोग भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भए पनि जर्मनी, न्यूजील्याण्ड र रुसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि सीमा तोकेको पाइन्छ । अर्थात, निर्वाचनमा ५ प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याउनेले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सूची अनुसार स्थान नपाउने । यस्तै नेपालको संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा पनि राजनीतिक  दलले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि दललाई आएको भोट प्रतिनिधित्वअनुसार भाग गरेर प्रतिनिधित्व छनौट गरिएको थियो ।

समानुपातिक महिला प्रतिनिधित्व विदेशमा र स्वदेशमा

महिला, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व विश्वव्यापि रूपमैं ठूलो समस्या  हो । यस समस्याको समाधान निर्वाचन प्रणालीबाट केही हदसम्म गर्ने प्रयास गरिएको छ । विकल्पको रूपमा निर्वाचन क्षेत्र विस्तृत बनाएर, प्रतिनिधित्वको सीमालाई तल राखेर वा बिल्कुलै हटाएर र सही  मनोनयन गरेर यिनीहरूलाई समुचित प्रतिनिधित्व दिन सकिने मान्यताअनुसार विश्व अगाडि बढ्दै आएको छ ।

निर्वाचित प्रतिनिधित्वहरूमध्ये महिलाको लागि कोटा निश्चित गरेर प्रतिनिधित्व न्यूनतम अनुपातमा राख्ने गरिन्छ । इटलीमा समानुपातिक प्रणालीको मतपत्रमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी हुनुपर्छ । अर्जेन्टिनामा ३० प्रतिशत, ब्राजिलमा २० प्रतिशत हुनुपर्छ । संसदीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलले आफै अनौपचारिक कोटा महिलाका लागि छुट्याउने पनि प्रचलन छ । यो प्रक्रिया सामान्य छ । यसको प्रयोग दक्षिणी अफ्रिका, अर्जेन्टिना, वोलिभिया, मेक्सिको, अष्टेलियाको लेवर पार्टी र वेलायत तथा स्केन्डिनेभीयन मुलुकमा भइरहेको छ । बेलायतमा सन् १९९७ को आम निर्वाचनमा लेवर पार्टीमा महिला उम्मेदवारको प्रधानताले सदनमा महिला संख्या ६० वाट ११९ पुगेको थियो ।

यही क्रममा नेपालको संविधान सभाको निर्वाचनका क्रममा पनि राजनीतिक दलहरूबाट न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगले व्यवस्था गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार राजनीतिक दलहरूले केही प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि महिलाहरूलाई स्थान दिएकोमा ३० जना प्रत्यक्ष चुनावबाट  पहिले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार प्रतिनिधित्व गरेका १ सय ६१ जना तथा मनोनयन प्रणालीअनुसार ६ जना महिलाले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरे ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाको संख्या बढेकै कारण पहिलाे संविधानसभामा १ सय ९७ जना महिला पुग्न सक्षम भए । जुन नेपाली राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणबाट गुणात्मक उपलव्धि थिये, जुन देस्राे संविधानसभामा गएर याे संख्या खुम्चिये । यसअघि २०४७ सालको संविधानले व्यवस्थापिका संसदमा महिला प्रतिनिधित्व ५ प्रतिशत मात्र सुनिश्चित गरेको थियो ।

महिला आन्दोलनको साझा मुद्दा

हरेक क्षेत्रमा देखिएको न्यून महिला सहभागिताले महिला प्रतिनिधित्व समान हुनु पर्ने कुराको अवाज बढ्दै गएको छ भने पछिल्ला दिनहरूमा यस विषयले आफ्नो दायरा पनि फराकिलो बनाउँदै गएको छ । समानुपातिक महिला सहिभागिता अब महिला आन्दोलनको साझा विषय नै बनेको छ । २०६२ भदौमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको ८ बुँदे जेण्डर एजेण्डा मध्येमा पनि एउटा वुँदाका रूपमा यो विषय समावेश थियो । त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलमा पनि यो विषय छलफलको एजेण्डा बन्दै गयो । अन्ततः २०६२ फागुन २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस ९मार्च ८० को दिन अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको गठनसंगै घोषणा गरिएको ९ बुँदे प्रस्तावमा पनि एक तिहाइ महिला सहभागिताको विषयले स्थान पायो, जसमा तत्कालमा सातदलीय गठबन्धनमा रहेका सवै दलका प्रतिनिधिहरूले यसको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता जनाएपछि यो सवै राजनीतिक दलको साझा मुद्दा बन्यो ।

२०६२-६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुर्नस्थापित संसदमा समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यसहित कम्तीमा एकतिहाई महिला सहभागिताको बँुदासहित महिलासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश भयो । नेकपा एमालेको तत्कालीन सांसद विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्ताव र सांसदहरू कमला पन्त, नवराज सुवेदी र एन.पी. साउदको समर्थनमा पेस गरिएको उक्त प्रस्ताव अन्तत जेठ १६ गते सर्वसम्मत पारित भयो ।

त्यसपछाडि बनेको अन्तरिम संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा संविधानसभामा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्थाका कारण संविधानसभा र त्यसपछिका निर्वाचनमा पनि कार्यान्वयन भए । तर राज्यको अरु थुप्रै निकायमा कानुनतः किटान नगरिएकाले अझै पनि यो प्रावधान लागू हुन सकेको छैन ।  पूर्व सभासद विन्दा पाण्डेका अनुसार, ‘‘एकतिहाइ महिला सहभागिताको विषयलाई नेपाली राजनीति र महिला आन्दोलनमा स्थापित गर्न धेरै समय, शक्ति र स्रोत लगानी भएको छ । तर पनि, यसको कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति एकदमै कमजोर देखिन्छ ।’’

चुनावी घोषणा पत्र र व्यवहारका कुरा

हुन त संविधानसभाको चुनाव तथा त्यसपछिको  चुनावकाे लागि तयार गरिएको चुनाव घोषणा पत्रहरूमा अधिकांश राजनीतिक दलहरूले  महिलाका सम्बन्धमा लेख्दा आफ्नो राजनीतिक दलले कम्तिमा ३३ प्रतिशत तथा समानुपातिक महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिने कुरा उल्लेख गरेको थियो । निर्वाचनपछि बनेका कुनै पनि सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व प्रतिवद्धताअनुसारको र न्यायोचित हुन नसकेको तथ्यांकले नै देखाउँछ ।

संविधानसभाको चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एनेकपा माओवादीले उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्गका समुदायको प्रारम्भमा ४० प्रतिशत अनिवार्य र यसलाई क्रमशः जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै पछि प्रतिस्पर्धामा लैजाने नीति अलम्वन गरे पनि आफै सत्ता साझेदार हुँदासमेत मन्त्री मण्डलमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन नसकेको हुँदा आलोचित हुनु परेको थियो । पछि पार्टीले गल्ती  भएको स्वीकार्दै आगामी दिनमा सच्याइने बचन दिनु परेको थियो ।  माओवादीले महिला, दलित, मुिस्लमजस्ता समुदायहरू (जो हजारौ वर्षदेखि राज्य सत्ताको अधिकारबाट वञ्चित थिए) लाई राज्यसत्तामा समान सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि निश्चित अवधिसम्मको लागि विषेश अधिकार लागू गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

लिंगीय रूपमा असन्तुलित सरकार

लिंगीय हिसाबले संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेका सरकार निकै असन्तुलित देखिन्छन् । मार्टिन चौतारीले तयार गरेको नीतिपत्र अंक ५ अनुसार संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेका तीन वटा सरकारमा औसतमा १३ प्रतिशतमात्रै महिला मन्त्री बनेका छन् भने पुरुषहरू ८७ प्रतिशत मन्त्री बनेका छन् । महिलाको सहभागिता १३ प्रतिशत मात्र हुनु भनेको संविधानले सरकारका सबै अंगहरूमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत गर्ने भनेर गरेको व्यवस्थाकाे उलंघन हो । संविधानसभाको निर्वाचन पछिका तेस्रा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पहिलो मन्त्रीमण्डल बिस्तारका क्रममा नियुक्तिमा परेका दुई महिला मन्त्रीहरू एमालेकी राधा ज्ञवाली र माओवादीकी जयपुरी घर्तीले पद अस्वीकार गरेका थिए । राधा ज्ञवालीले आफ्नो राजनीतिक उचाई नसुहाउँदो पद राज्यमन्त्री दिइएको भन्दै पद अस्वीकार गरेकी थिइन् भने जयपुरी घर्तीलाई मन्त्री पद दिइएपनि उनले सरकारले ३३ प्रतिशत महिलालाई सरकारी संरचनामा नियुक्त गर्ने सार्वजनिक वाचा पूरा नगरेकोले अस्वीकार गरेको बताएकी थिइन् ।देशको नीतिबाट यो देश मेरो हो, देशले मेरा लागि पनि सोच्छ भन्ने कुराको विश्वास जनताले पाउनुपर्छ ।

समयसमयमा भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पछिको ब्यवस्थाले समेत जन आकांक्षलाई बेवास्ता ग¥यो, नेपाली जनताका भावनाको सम्मान गर्न सकेन । जसको कारण उपेक्षित, उत्पीडित, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, क्षेत्रीय उत्पीडनमा रहेका लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग समुदायका यिनै आवाजहरूलाई संगठित र संस्थागत गर्दै पटक पटकको आन्दोलनमा होमिए । १९ दिनको व्यापक संघर्षपछि आएको गणतन्त्र तथा संविधानसभा अनि दाेस्राे संविधानसभाबाट बनेकाे संविधान,२०७२ ले पनि आफूहरूलाई न्याय गर्न नसकेको महसुस जनताले गर्न थालेका छन् । यही कारण पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल अझै दरिलो हुन थालेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *