देशमा एउटा वर्ग यस्तो छ, लाखौं रुपैया तिरेर, आफ्नो नागरिकता त्यागेर, नक्कली भुटानी शरणार्थी भएर अमेरिका जान तयार छ भने लाखौं यस्ता नेपाली छन्, जसकाे लागि नागरिकता आकाशको फल बनेको छ । जबकि नेपालको संविधानले नागरिकतविहीन नेपालीको कल्पना गरेको छैन ।
संविधान अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भन्ने संविधानकै मर्म हो । नेपालकाे संविधान २०७२ को धारा १० ले पहिलाका संविधानले व्यवस्था नगरेको व्यवस्था गरेको छ- कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता पाउने हकबाट बञ्चित गरिने छैन ।
तर लाखौं नेपालीको यो हक कुण्ठित भएको छ । यही संविधानको धारा ३०४ले अप्ठेरो परेको अवस्थामा कानुन बनाएर एक वर्षभित्र लागू गर्ने उल्लेख गरे पनि संविधान लागूभइसक्दा पनि संशोधन हुन सकेको छैन । संशोधन हुन नसक्दा लाखौं नेपाली राज्यविहीन बन्न बाध्य छन् । आमाको नाममा नागरिकता दिने भनिए पनि नागरिकता नपाउँदाको पीडा भोग्ने युवाको जमात बढ्दो छ ।
नागरिकताका लागि संघर्ष गर्दै आएका युवामध्ये पुरानो कालिमाटी, काठमाडौं–१३का अविनाश थापा एक हुन् । उनलाई जन्माउन आमालाई अस्पतालमा छोडेर उनका बुबा बेपत्ता भए भने उनी तीन महिनाको हुँदा उनलाई मामाघरमा छोडेर आमा वेपत्ता भइन् । मामाघरमा हुर्किएका अविनाशले तत्कालीन काठमाडौं महानगर पालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई सूचक राखेर आफ्नो जन्म दर्ता त गराए तर आफ्नो पाँच वर्षको छोराको जन्म दर्ता गर्न सकेका छैनन् । नागरिकता लिनको लागि मामाले सनाखत गर्न खोज्दा दिइएन । उनी भन्छन्, ‘काम गर्ने ठाउँमा बैंक खाता, प्यान नं माग्छ– नागरिकता नहुँदा धेरै समस्या भयो । यता जान नि सकिन्न, उता गर्न नि सकिन्न, के गर्ने ?’ केही वर्ष सर्बोच्चमा मुद्दा लडेर सर्बोच्च अदालतबाट ‘नागरिकता दिनू’ भन्ने आदेश भईसक्दा पनि आदेशको कार्यान्वयन नहुँदा उनले नागरिकता पाउन नसकेका हुन् ।
नागरिकताको कारण आफ्नो जीवनप्रति नै वितृष्णा पाल्ने अविनाश मात्र होइन, उनीजस्ता पीडित नेपाली थुप्रै छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चद्वारा आज आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा नागरिकताका लागि सर्वोच्च अदालतमा वर्षौ मुद्दा लडेपछि सर्बोच्च अदालतले ‘नागरिकता दिनू’ भनेर दिएको आदेश लिएर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा जिल्ला प्रशासन प्रमुखले ‘सर्वोच्चले आदेश दिए नागरिता लिन पनि सर्वोच्च नै जानू’ भन्दै फाइल नै फ्याँकिदिएको तीतो अनुभव रुँदै सुनाए ।
‘नागरिकताको अधिकार तथा नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा सिमरन मानन्धरले बाबु वेपत्ता भएकोले आमाको नामबाट नागरिकता लिन जिप्रका गइन् तर पाइनन् ।
उनले भनिन्, ‘शुरुमा जाँदा सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेर आउनु अनि दिउँला भने मुद्दा जितेर जाँदा पेपर नै फालिदियो, यत्रो वर्षसम्म पनि बुबालाई खोज्नु पर्दैन भन्दै गाली गरे । सर्वोच्चबाट फैसला ल्याउनेले सर्वोच्चमैं नागरिकता लिन जाओ’ भने । बुबा वेपत्ता भएकोले नै उनले आमाबाट नागरिकता लिन खोज्दा नपाए पछि नागरिकताका लागि महिला, कानुन र विकास मञ्चमार्फत उनी सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् । अहिले सर्वोच्चबाट उनी र उनको भाई साजन मानन्धरलाई ‘नागरिकता दिनू’ भन्ने आदेश भईसकेको छ तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा उनीहरू रनभुल्लमा परेका छन् । सिमरन अाफ्नाे उर्जामय जीवनकाे समय नागरिकताकाे प्रमाणपत्र विना गुजार्नुपर्दाकाे दिक्दारी यसरी पाेख्छिन्, नागरिकता नभएर हाम्राे जिन्दगी जिन्दगी जस्ताे पनि छैन ।
अधिवक्ता सुष्मा गौतमका अनुसार नागरिकतासम्बन्धी कानुनले बुबा फेला नपर्ने वित्तिकै ‘पितृत्वको ठेगान नलागेको’ बुझ्छ तर ‘वेपत्ता’को अर्थ पितृत्व ठेगान नलाग्नु मात्र नभई को, कहाँ भन्ने कुरा थाहा छ तर वर्तमानमा फेला नपरेको (सम्पर्क नभएको तथा अनआडेन्टिफाइड) के हो भन्ने कुरा छुट्याएर हेर्नु पर्ने हुन्छ । गौतमकाअनुसार यो विषयमा संवैधानिक वेञ्चमा पनि छलफल भएको थियो ।
नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएकै कारण रोजगार, अध्ययनलगायतका समस्यामा फसेका माथिका युवाहरू प्रतिनिधि पात्र हुन् भने ६७ वर्षिया सानुमैयाँ क्षेत्रीको परिवार पनि तितरवितर भएको छ ।
खोपासी, काभ्रेमा जन्मिएकी सानुमैयाँ १३ वर्षकै उमेरमा साथीहरूसँग काठमाडौं आइन्, ज्यामी काम गर्न थालिन् । काभ्रे जिल्लाकै सँगै काम गर्ने केटासँग मन साटासाट भयो, विवाह गरिन् । १४ वर्षकै उमेरमा छोरा जन्माइन् । दुई छोरा र एक छोरी जन्माएकी सानुमैयाँको श्रीमान हराएको ४३ वर्ष भयो । जाँड खाएर सधैं उनलाई कुटन तम्सिने श्रीमान हराउँदा उनले खोज्ने वास्ता पनि गरिनन् । तर छोराको विवाह गरेर बच्चाहरूको जन्मदर्ता गर्ने बेलामा भने उनी स्वयं तथा छोराहरूको नागरिकता बनाउन छुटेको सम्झिइन् । नागरिकता बनाउन नसकेको रन्कोमा उनकाे माइलाे छोरो घरबाट बुबा खोज्न भन्दै तीन वर्ष अगाडि घरबाट निस्केको, फर्केर आएको छैन । उनले फोन गर्दा फोन लाग्दैन । छोरा कहाँ छ, उनलाई थाहापत्तो छैन ।
सानुमैयाँ आफ्नो नागरिकता बनाउन सकियो भने त छोराहरूको पनि बनाउन सकिन्छ कि भन्ने आशाले एफडब्लुएलडी मार्फत सर्वोच्च अदालत गइन् । प्रकृयामा जाँदा ‘नागरिकता दिनू’ भन्ने फैसला पाउन नै झण्डै साढे तीन वर्ष लाग्यो । यही क्रममा ‘एउटा नागरिकता दिलाउन पनि नसक्ने आमा’ भन्दै जेठो छोरो सधै आमासँग झगडा गथ्र्यो र अदालतमा गएको बेला पारेर दुइ वर्ष अगाडि उसको परिवार पनि बसेको कोठाबाट निस्केर अन्तै गए । फोन गर्दा फोन लाग्दैन । उनले भनिन्, ‘मेरो फोन नलाग्ने बनाएको छ । अब म कोठामा एक्लै छु । नागरिकताको प्रमाणपत्र भएको भए वृद्ध भत्ता पाउँथे तर मैले त्यो पनि पाउँदिन । पहिला अरुको घरमा भाँडा माझ्ने, लुगा धुने काम गर्थें अब त्यो पनि गर्न सक्दिन । छोरी बिहे गरेर गईसकेकोले नसकेको बेलामा छिमेकीले हेर्छन ।’
अधिवक्ता विनु लामाका अनुसार एफडब्लुएलडीले कानुनी सहायता र पैरवी गरेर दुई सयभन्दा बढीलाई नागरिकता दिलाउन सफल भए पनि नागरिकताविहीनको संख्या लाखौं छ । कानुनी पहुँचमा पुग्न सक्नेको संख्या हजारौंको संख्यामा भए पनि उपचार दिलाउनुपर्ने लाखौं भएकोले कतिपयले फैसला कार्यान्वयन नहुँदा आत्महत्यासमेत गर्ने गरेका छन् । स्मरणीय छ, नेपालगञ्जका एक युवाले नागरिकता नपाएको पीडामा आत्महत्या गरे । उनको श्रीमतीसँगको विवाह दर्ता र बच्चाको जन्म दर्ता हुन सकेको छैन ।
न्याय क्षेत्र सर्वाेच्च अदालतकाे फैसला तथा नजीरको अाफ्नै महत्व छ, कानुन बराबर नै मानिन्छ । तर नागरिकताको प्रमाण पत्रका सवालमा भएका सर्वाेच्च अदालतकाे फैसला तथा नजीर मुद्दा विशेषमा लागू हुने तर अरु कार्यान्वयनमा आधारको रुपमा नलिईंदा समस्या बढ्दो छ । बल्लबल्ल पालाे अाएर फैसला भएकाे हुन्छ, फेरि अदालतकाे अवहेलना मुद्दामा नागरिकले जानु पर्ने भयाे भने त्याे न्याय देसवासीकाे लागि मृगतृष्णा सावित हुन्छ । के सर्वाेच्च अदालतकाे फैसला सरकारी निकायले कार्यान्वयन गर्न जरूरी छैन र ?