जेठ १३, काठमाडौं । पछिल्लो समय श्रीलंका राजनीतिक तथा आर्थिक रुपमा कमजोर रहेपनि सूचनाको हकको दृष्टिकोणबाट सशक्त रहेको कुरा श्रीलंकाको सूचनाको हकसम्बन्धी आयोग (राइट टु इन्फर्मेशन अफ श्रीलंका)का पदाधिकारीहरूले बताए ।
युएनडिपी नेपाल र युएनडिपी श्रीलंकाको आयोजनामा भएको एक परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै राइट टु इन्फर्मेशन अफ श्रीलंकाका आयुक्त किशाली पिन्टो जयवर्दनेले सूचनाको हकका कुरा धेरै कार्यान्वयनमा ल्याउन गाह्रो भए पनि श्रीलंकामा सामान्य जनताले पनि सूचनाको हक प्रयोग गर्न थालेकोले आफूलाई गर्व लाग्ने गरेको बताइन् । उनको कथन थियो, ‘समुदायलाई सरकारलाई प्रश्न गर्न सिकाउनुपर्छ ।’
सरकारले तथा सार्वजनिक निकायले गर्ने हरेक कृयाकलाप बारे जान्ने हक आम नागरिकलाई भएकोले सूचनाको हकका सवालमा दक्षिण यशियाली देशहरूले यस विषयमा सहकार्य गर्नुपर्ने उनको राय थियो । सूचनाको हक अन्तर्गत नेपालमा सूचना माग्दा माग्नुको कारण खुलाउनु पर्ने भए पनि नेपाल र भारतको अनुभवबाट सिकेर सूचना माग्दा कारण खुलाउन जरुरी नहुने व्यवस्था श्रीलंकामा गरिएको उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहालले सूचनाको हकको प्रयोग पत्रकारले मात्र गर्नेजस्तो देखिए पनि स्थानीय निकायको अनुगमनका लागि शिक्षित युवा वर्ग तथा राजनीतिज्ञहरूले पनि प्रयोग गर्न थालेकोमा खुशी व्यक्त गरे । केही समय अगाडि मधेश प्रदेशमा स्थानीय निकायको खर्च विवरण, बजेट, माइन्युट आदि सार्वजनिक गर्न माग गर्दै परेको निवेदन तर्फ इंगित गर्दै दाहालले सूचनाको हकको लागि सार्वजनिक सम्पत्ति तथा कर प्रणाली सार्वजनिकसम्बन्धी नीतिलगायतका थुप्रै नीति निर्माण हुनु पर्ने बताए । सुशासनको प्रमुख औजार मानिएको सूचनाको हकप्रति सरकार तथा डोनरहरूसमेत नसकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै निरन्तर सूचनाको हक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने दाहालले बताए ।
कार्यक्रममा युएनडिपी नेपालका प्रमुख आयशानी मेडागनगोडा लाबेले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य(एसडिजी)का इन्डिकेटरलाई ध्यान दिंदै सूचनाको हकका सवालमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् । प्रमुख लाबेले बंगलादेशमा महिलाविरुद्धका घरेलु हिंसा, बालविवाहलगायतका सामाजिक कुरीतिविरुद्ध लाग्न समाज नै सक्रिय रहेको, कुनै दाता नखोजिने उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि अझै कुरीतिविरुद्ध लाग्न सामाजिक अभियानको सक्रियता कायम रहेकोमा खुशी व्यक्त गरिन् । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा अझै पनि समाजका नकारात्मक पक्षविरुद्ध लाग्ने तत्परता रहेको उल्लेख गर्दै राइट टु इन्फर्मेशन अफ श्रीलंकासँग सहकार्य गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरिन् ।
नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन तथा अवलोकन गर्न नेपाल आएको टोलीमा आयाेगका अध्यक्ष न्यायाधीश उपाली आवेराथ्ने, आयुक्त किशाली पिन्टाे- जयवर्दने, आयुक्त जगथ लियाना अराच्ची, आयुक्त माेहाेमद नाहिया , युएनडिपी श्रीलंकाका प्राविधिक विज्ञ अयाेध्या सचिन्द्र महेशी हेरात टाेलीमा रहेका छन् ।
राइट टु इन्फर्मेशन अफ श्रीलंकाको टोलीले नेपालमा रहेका विभिन्न सञ्चार तथा सूचनाको हकसँग सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरूसँग भेट गरेर अगामी जेठ २५ गते श्रीलंका फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।